अधिकार प्राप्त निकायले आर्थिक कारोबार हेर्दा वा जाँच्दा देखिएको अनियमित कलम हो बेरुजु। सोझो अर्थमाभन्दा रुजु गर्दा नमिलेको वा रीतसँग नभएको हिसाबकिताब पनि हो बेरुजु। त्यसैले रुजु गर्दा नमिलेको पक्षलाई बेरुजुमा समेट्ने गरिन्छ। यसरी हेर्दा कुनै पनि सरकारी वा गैरसरकारी र कुनै पनि संगठित निकायको आम्दानी, खर्च वा खटनपटन नियम/कानुनसम्मत नभएको अवस्था जनाउँछ बेरुजुले। जसले उक्त संस्था वा निकाय सही मार्गमा हिँडे/नहिँडेको प्रष्ट हुन सघाउँछ।

बुधबार मात्र सार्वजनिक महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ६२औँ प्रतिवेदनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी निकाय, संगठित संस्था, समिति तथा अन्य संस्थाहरूको बेरुजु सात खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड रुपियाँ पुगेको उल्लेख गरेको छ। अघिल्लो प्रतिवेदनले औल्याएभन्दा यो ९.४५ प्रतिशतले वृद्धि हो। यही तुलनात्मक तथ्यांक नै काफी छ कि नेपाल आर्थिक हिसाबकिताबमा पट्क्कै संवेदनशील छैन भन्ने थाहा पाउन। हैन भने यस्तो बेरुजु बर्सेनि उकालो लागिरहन पाउने थिएन।

९४ खर्बमा परीक्षण गर्दा ९१ अर्ब रुपियाँ त बेरुजु मात्र देखिएको उक्त प्रतिवेदनले औल्याएको छ। यो यस्ता डरलाग्दो तथ्यांक हो जसले हाम्रो शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास निर्माण जस्ता क्षेत्रमा भइरहेका खर्च कति गोलमालपूर्ण छ भन्ने बुझाउँछ। त्यति मात्र हैन, लगातारको बढ्दो बेरुजु ग्राफले हामी यो सवालमा जिम्मेवार नरहेकोसमेत पुष्टि गर्छ। जसले हाम्रो सुशासन, भ्रष्टाचार नगर्ने र गर्न पनि नदिने प्रधानमन्त्रीको दाबी तथा पारदर्शिता कायमका दाबीहरूमाथि राम्रै व्यंग्य प्रहार गर्न सकेको छ।

मधेस सबैभन्दा बढी बेरुजु मन पराउने प्रदेशका रूपमा देखिएको छ। जहाँको बेरुजु २.५७ प्रतिशत छ। पछिल्लो पटक आर्थिक अनियमितताको केन्द्र बनिरहेको स्थानीय तहमा पनि २.२६ प्रतिशत बेरुजु देखा परेको छ। स्थानीय तहमा १५ प्रतिशतसम्म बेरुजु देखिएको छ। यो भनेको चरम लापरबाहीको नमुना नै हो। तीन हजार ९३ संघीय सरकारी कार्यालयको लेखापरीक्षण गरिएकामा करिब ६४ प्रतिशतमा बेरुजु धेरै देखिनुले यस्तो विकृतिको स्रोत संघ स्तरमै दरिलो रहेको बुझिन्छ। जसका कारण तल्ला निकाय र सरकारहरूलाई बेरुजु बढाउन हौसला मिलेको छ।

२०७५ सालमा तीन खर्ब ७७ अर्ब ४८ करोड रुपियाँ बेरुजु थियो। त्यसको तीन वर्षपछि यो बढेर चार खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड पुग्यो। २०८१ माा ६ खर्ब ६९ अर्ब पुग्यो भने अहिले आएर सात खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड पुग्नुले नेपाल बेरुजुप्रति ठ्याम्मै चिन्तित नभएको देखाउँछ। एकातिर प्रत्येक भाषण, नीति र बजेट वक्तव्यमा सुशासन कायम गर्ने, आर्थिक पारदर्शिता लागु गर्ने तथा भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि मरिमेट्ने वाचा नछुटाउने तर अर्कोतर्फ यी कुनै पनि कुरामा शून्य ध्यानले मुलुकको आर्थिक अवस्था जटिलतातर्फ गइरहेको विषयमा चिन्ता नगर्ने परिपाटी बेरुजुसँगै मौलाइरहनु दुःखद पक्ष हो। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले नै तथ्य प्रमाणसहित उल्लेख गरेकाले हाम्रो दयनीय बेरुजु अवस्थालाई नकार्नुपर्ने कुनै कारण छैन पनि।

अझ अहिले देखिएको बेरुजु त परीक्षण गर्नेसँग ‘कुरा नमिलेका’ कारण सार्वजनिक भएका हुन्। ‘प्रक्रिया’ पुर्‍याएर रुजुमा रूपान्तरण गरिएका रकम त अर्बौँमा हुने आमधारणा छ। यसरी प्रत्येक वर्ष बेरुजुको चाङ बढ्नुको मुख्य कारण दण्डहीनता हो। आर्थिक हिसाबकिताब पारदर्शी र चुस्तदुरुस्त बनाउन विभिन्न नियम/कानुन भए पनि खासगरी सरकारी कर्मचारीले तिनलाई बेवास्ता गर्ने गरेका छन्। जबसम्म बेरुजु रकम सम्बन्धित कर्मचारीबाट असुलउपर गर्ने कानुन ल्याएर कार्यान्वयन गरिन्न तबसम्म यसको आकासिने क्रम जारी रहन्छ र केही वर्षभित्रै यो हाम्रो वार्षिक बजेटभन्दा अग्लिनेमा शंकै नलिए हुन्छ।