जिल्ला प्रशासन कार्यालय मुस्ताङले उपल्लो मुस्ताङको चराङ र लोमान्थाङका बासिन्दालाई उनीहरूकै थलोमा पुगेर राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरेको छ। जिल्ला सदरमुकाम जोमसोमबाट निकै टाढा पर्ने यी ठाउँका बासिन्दालाई शिविर नै राखेर यसरी सेवा प्रदान गरिएपछि उनीहरूको समय, खर्च तथा झन्झट कम भएको छ। लोघेकर दोमोदरकुण्ड र लोमान्थाङ गाउँपालिकाको पहलमा सम्पन्न भएको यो कामले स्थानीय तहको महत्त्वसमेत उजागर भएको छ।

पछिल्लो समय सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा बैंक खाता खोल्न, पेन्सन लिन, राहदानी बनाउन तथा अन्य प्रशासनिक प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको छ। जसका कारण राष्ट्रिय परिचयपत्र नबनाउनेले सबैखाले सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदै आएको छ। यस्तो अवस्थामा उपल्लो मुस्ताङका बासिन्दाले घरमै बसेर जसरी राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गरे, त्यो कार्य सराहनीय छ।

अहिले घरमै राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गर्नेहरू यस्ता सर्वसाधारण हुन् जसलाई जिल्ला सदरमुकाममा यस्तो परिचयपत्र लिन आउनुपरेको भए करिब ६ हजार रुपियाँ पैसा मात्र खर्च लाग्थ्यो। यसबापत खर्चनुपर्ने दिन, बिताउनुपर्ने काम तथा थाती राख्नुपर्ने अन्य अवसर त धेरै छन्। अझ वृद्धवृद्धा, अशक्तहरूका लागि त यो कार्य झनै कठिन थियो। बालबालिका भएकाहरू ठूलो कष्ट बेहोर्न बाध्य हुन्थे। त्यसैले यति थोरै कार्यले पनि सर्वसाधारणमा धेरै गुन लागेको महसुस हुन पुग्नु सकारात्मक पक्ष हो।

पहिलो कुरा त, यस्तो राष्ट्रिय परिचयपत्र आवश्यक थियो या थिएन भन्नेबारे विवाद कायमै छ। दोस्रो कुरा, यसका लागि तस्बिर खिच्ने, फाराम भर्नेलगायतका सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा पनि निकै वर्ष लाग्ने गरेको छ परिचयपत्र हात पर्न। तेस्रो कुरा, फोटो खिचाउन मात्र हैन, लिनसमेत आफैँ भौतिक रूपमा उपस्थित हुनुपर्ने नियमका कारण यो प्रक्रिया झनै बोझिलो बनेको छ। त्यसैले सरकारले सबैले राष्ट्रिय परिचयपत्र लिनैपर्ने अनिवार्य नियम बनाए पनि परिचयपत्र नै बनिनसक्दा विभिन्न सेवा प्राप्तिका लागि भने अनिवार्य गर्नु औचित्य पुष्टि नहुने काम हो। यही अवस्थाबीच पनि मुस्ताङ प्रशासनले जे गर्‍यो, ठीकै गर्‍यो भन्नचाहिँ हिच्किचाउनु पर्दैन।

अहिले मुस्ताङ प्रशासनले सम्बन्धित पालिकाहरूको सहयोगमा शिविर नै राखेर गरेको काम बनिसकेको परिचयपत्र वितरणको मात्र हो। हुँदै नहुनुभन्दा यो एक कदम असल काम हो तापनि यस्तो शिविर परिचयपत्र वितरणका लागि मात्र नभई परिचयपत्रका लागि फाराम भरिदिने, तस्बिर खिचिदिनेलगायत कामका लागि गरिनुपर्थ्याे। बल्ल उनीहरूले पूर्ण राहत महसुस गर्थे। यो वितरणले चाहिँ अर्ध राहत मात्र पाएको महसुस धेरैले गरेका छन्।

स्थानीय सरकारहरू आफूलाई दिएको बजेट सबै खर्च गर्न सक्दैनन्। सबै अधिकार प्रयोग गर्न सकेका छैनन्। अनि आफूले गर्न सक्ने र गर्नुपर्ने काम पनि गर्दैनन्। तर ठूला, प्राथमिकतामा पुछारतिर परेका तथा नगर्दा पनि फरक नपर्ने कामका लागि भने संघले बजेट र अधिकार दिएन भनेर रोइकराइ गरिरहेका सुनिन्छन्। यस्ता पालिका सरकारहरूले अहिले लोघेकर दामोदरकुण्ड र लोमान्थाङ गाउँपालिकाको पहलकदमीमा भएका कामबाट सिक्दा धेरैको स्यावासी पाउने छन्। बरु यसका लागि जिल्ला प्रशासन, इलाका प्रशासन, सुरक्षा निकायजस्ता विभिन्न निकायसँग समन्वय गर्नुपर्ने भएमा त्यो पनि गर्न सकिन्छ।

खासमा जनताले तिरेका करबाट तलव सुविधा खाने कर्मचारी जनताकै सेवाका लागि नियुक्त भएका हुन्छन्। उनीहरूले जसरी हुन्छ, सर्वसाधारणलाई आवश्यक सेवा प्रदान गर्ने र सन्तुष्ट तुल्याउने गर्नुपर्छ। यसो गर्दा मात्र निजामती कर्मचारीको दायित्व पूरा हुन्छ। नेपालमा त कर्मचारी शासक र सेवाग्राहीचाहिँ शासितको भूमिकामा रहँदै आएका छन्। हरेक सरकारी अड्डामा घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने, कसैसँग केही सोध्यो भने झर्कीफर्की सहनुपर्ने, उनीहरूलाई नै ज्यू हजुरी गर्नुपर्ने, कतिपय अवस्थामा नजरानासमेत टक्र्याउनुपर्ने अवस्थाका कारण निजामती सेवा बदनाम छ। यस्तो अवस्थामा मुस्ताङ प्रशासनले गरे जस्तो काम सानो तर अर्थ भने महत्त्वपूर्ण राख्ने शैली अपनाउन सकियो भने यस्ता बदनामी केही हदसम्म पखाल्न सम्भव हुनेछ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र मात्र हैन, नागरिकताको प्रमाणपत्र, जन्म, विवाह, बसाइँसराइ, मृत्यु जस्ता व्यक्तिगत घटना दर्ता, राहदानी जस्ता अन्य आवश्यक कागजात पनि गाउँ गाउँमै शिविर राखेर बनाइदिने व्यवस्था गर्नु अत्यावश्यक छ। यस्तो शिविर गर्नुअघि सबैलाई जानकारी दिने ताकि त्यस्तो शिविरमा केके काम हुन्छ र त्यस्ता कामका लागि केके कागजात ठीक पार्नुपर्छ भन्ने थाहा होस्। राजनीतिक दलका कार्यकर्ता, युवा क्लबका सदस्य तथा अन्य सामाजिक व्यत्तित्वले यस्ता कार्यमा कर्मचारीलाई स्वयंसेवी भावनाले सघाउन सक्छन्। यस्तो अवस्थामा बल्ल निजामती सेवाको गुमेको साख क्रमशः फिर्ता हुने सम्भावना रहन्छ।