दक्षिण एसियाली देशहरूमा आगामी वर्षाका समय औसतभन्दा बढी पानी पर्ने मौसमविद्हरूको अनुमान छ। यो अनुमान एक वा दुई मौसमविद्मा आधारित छैन। गत साता भारतको पुणेमा सम्पन्न हावापानी अनुमानसम्बन्धी मौसमविद्हरूको बैठकले सार्वजनिक गरेको हो। दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूका मौसमविद्हरू सहभागी बैठकले गरेका यो अनुमानित घटनाले नेपाल पनि पक्कै अछूतो रहने छैन।

नेपाल बर्सेनि विपद्को चपेटामा पर्दै आएको सबैसामु छर्लंगै छ। खासगरी कुनै स्थानमा आपतकालीन अवस्था सिर्जना भई जन वा धनको क्षतिका साथै जीवन यापन र वातावरणमा प्रतिकूल असर पार्ने प्राकृतिक वा गैरप्राकृतिक घटना नै विपद् हो। प्राकृतिक विपद्लाई हामी हिमपात, असिना, हिमपहिरो, हिमताल बिस्फोटन, अतिवृद्धि, अनावृष्टि, बाढी, पहिरो तथा भूस्खलन, डुबान खडेरी, आँधी, हुरी बतास, शीतलहर, तातो हावाको लहर, चट्याङ, भूकम्प, ज्वालामुखी बिस्फोट, डढेलो वा यस्तै अन्य घटनाका रूपमा बुझ्छौँ। त्यसैगरी गैरप्राकृतिक विपद्चाहिँ महामारी, अनिकाल, डढेलो, कीट वा सूक्ष्म जीवाणु आतंक, पशु तथा चराचुरुंगीमा हुने फ्लु वा यस्तै प्रकृतिका घटनासँग सम्बन्धित छन्।

यसरी हेर्दा बाढी, पहिरो, भूस्खलन, डुबान, अतिवृष्टि, अनावृष्टि आदि प्राकृतिक विपद्सँग सम्बन्धित छन्। यस्ता विपद् वर्षाका कारण आइलाग्ने गर्छन्। खासगरी प्राकृतिक विपद् रोक्ने सक्ने हैसियत नेपालसँग छैन। तर विपद् रोक्न नसके पनि विपद्ले निम्त्याउने क्षति र यसबाट हुने हानि भने न्यूनीकरण गर्न सकिने धेरै उपाय छन्। यो वास्तविकता बुझेर अघि बढ्न सकियो भने विपद् रोक्न नसके पनि त्यसबाट हुने सम्भावित हानिको आकार भने पक्कै घटाउन सकिनेमा द्विविधा छैन।

विपद्का बेला गर्नुपर्ने कामका विभिन्न चरण हुन्छन्। जस्तो– विपद्पूर्व गरिने जोखिमको विश्लेषण तथा मूल्यांकन, विपद् रोकथाम वा विपद्बाट हुने क्षतिको न्यूनीकरण तथा विकासका कार्यमा विपद् जोखिमलाई कम गर्नेसम्बन्धी कार्य एउटा पाटो हो जसलाई विपद् जोखिम न्यूनीकरणको चरणका रूपमा बुझ्न सकिन्छ। त्यसैगरी विपद्को घटनापछि गरिने पुनर्निर्माण एवं पुनर्स्थापनासँग सम्बन्धित कार्यचाहिँ विपद् पुनर्लाभ हो। विपद्का घटना हुँदासाथ तत्कालै गरिने कार्य (खोज, उद्धार, एवं राहतसँग सम्बन्धित कार्य) विपद् प्रतिकार्य हो। यी मुख्य तीन कुरामा ध्यान दिएर अघि बढ्न सकियो भने सम्भावित विपद्ले पुर्‍याउने हानिबाट केही भए पनि छूटकारा पाउन सकिन्छ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारीरूपमा सञ्चालन गर्न विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद् रहने व्यवस्था गरेको छ। जसको अध्यक्ष नै प्रधानमन्त्री हुने गर्छन्। त्यसैगरी परिषदबाट स्वीकृत नीति तथा योजना कार्यान्वयन गर्ने÷गराउने कामसमेतका लागि गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा कार्यकारी समिति गठन हुने व्यवस्था पनि छ। यति मात्र हैन, विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी क्रियाकलापको प्रभावकारीरूपमा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्नका लागि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण गठनको व्यवस्थासमेत छ। यति मात्र पनि हैन, प्रदेश स्तरमा विपद् व्यवस्थापन गर्न प्रत्येक प्रदेशमा विपद् व्यवस्थापन समितिको समेत कानुनले नै व्यवस्था गरेको छ। अनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी अध्यक्ष रहने जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति पनि गठन हुने प्रावधान छ। यसरी हेर्दा नेपालमा विपद्का क्षेत्रमा काम गर्ने निकायहरूको कमी छैन तर विगतका अभ्यास हेर्दा यी निकायहरूको प्रभावकारिता भने निकै फितलो रहने गरेको देखिन्छ।

नेपाल यतिखेर संघीय शासनशैली अभ्यास गरिरहेको छ। यस्तो शासन प्रक्रियामा स्थानीय तहलाई जति बलियो बनायो वा अधिकार र स्रोत साधनले सज्जित बनायो उति नै कामहरू फत्ते हुने सम्भावना रहन्छ। शायद यही मान्यतालाई ख्याल गरेर होला, यो ऐनले पालिकाको अध्यक्ष वा प्रमुखको अध्यक्षतामा प्रत्येक गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने परिपाटी पनि मिलाएको छ। त्यसैले यतिबेला हामीले सबैभन्दा बढी ध्यान दिनुपर्ने यही स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितितर्फ हो। किनकि तहगत संरचना जतिवटा भए पनि स्थानीय समस्या र समाधानसमेत थाहा हुने भएकाले यी समिति वर्षा सिर्जित समस्या खुम्च्याउन बढी कामयावी हुन सक्छन्। यो वास्तविकता जति चाँडो महसुस हुन सक्यो हामीले आगामी वर्षायामबाट गुमाउने क्षतिको आकार त्यति नै कम हुनेमा शंका नलिए हुन्छ।