नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरी बुधबार पक्राउ मात्र परेनन्, चार घण्टा कारागारमै बस्न बाध्य भए। प्रहरी अनुसन्धानका लागि तथा आधिकारिक न्यायिक निकायको आदेशअनुसार पक्राउ पर्नु र हिरासतमा पुग्नु नौलो होइन। तर रेशमको यो घटनाले भने हाम्रो मुलुकको न्यायिक इतिहासमा अनौठो पृष्ठ थपेको छ। अनायासै कुनै व्यक्तिलाई न्यायको मन्दिरमा कार्यरत कर्मचारीको सनककै भरमा पक्राउ गरेर थुन्न सकिने रहेछ भन्ने उदाहरण पनि यसले प्रस्तुत गरेको छ। कुनै कर्मचारीलाई चित्तमा लगेकै भरमा यस्तोसम्म हुनु भनेको हाम्रा संस्थाहरू बन्न नसकेको प्रमाण पनि हो।

रेशम पक्राउ परे र केही घण्टापछि छुटे– खबर यत्ति हो। तर यो प्रकरणले निकै गम्भीर प्रश्नहरू खडा गरेको छ। पहिलो, उनलाई राष्ट्रपतिद्वारा दिइएको आममाफीको निर्णयविरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। यस्तो अवस्थामा उनलाई मात्र हैन, कसैलाई पनि पक्राउ गर्ने अवस्था आउँदैन। दोस्रो, पक्राउ गर्न पत्र लेख्ने सर्वोच्च अदालतका अधिकृत महिमानसिंह बिष्टलाई यस्तो अधिकार छैन। तेस्रो, प्रहरीले उक्त पत्रमा सामान्य जाँचबुझ गर्नसमेत गर्नु आवश्यक ठानेन र हतार हतारमा रेशमलाई पक्राउ गरी कारागार पुर्‍यायो।

यी यस्ता तीन सवाल हुन्, जसले हाम्रो शासनशैली, न्यायिक प्रक्रिया र सुरक्षा व्यवस्थाको अपरिपक्वता प्रमाणित गर्छन्। त्यति मात्र हैन, यहाँ जसलाई जे मन लाग्छ, त्यही गर्न पाइन्छ भन्ने पनि पुष्टि भएको छ। अझ कुरो यतिमा मात्र पनि सीमित छैन, ठूला पद र जिम्मेवारीमा रहेका अधिकारीले समेत सामान्य सुझबुझको प्रक्रिया पनि पालना गर्नु नपर्ने गजबको परिपाटी पनि कायमै रहेको देखिन्छ। समग्रमा भन्दा रेशम प्रकरणले मुलुक रामभरोसामै चलिरहेको पुष्टि हुन्छ। यो तहको गैरजिम्मेवारीबाट भन्न सकिन्छ यस्तै गरी कैयन व्यक्तिले अन्यायपूर्वक जेल बस्नु परेको हुनसक्छ। रेसम चौधरी पक्राउ पर्दा राजनीतिक क्षेत्र सक्रिय भएपछि मात्र यथार्थ सामुन्ने आएको हो। अन्यथा, मानिस थुनिएको थुनियै हुन के बेर?

रेशम टीकापुर काण्डसँग जोडिएका अभियुक्त हुन् र लामो समय कारागार पनि भोगिसकेका हुन्। मुलुकी कानुनअनुसार राष्ट्रपतिद्वारा माफी पाएका व्यक्ति पनि हुन् उनी। चित्त नबुझ्ने पक्षले रिट हालेका छन्। त्यसमा आवश्यक कारबाही होला र न्यायालय एउटा निष्कर्ष पनि देला। तर प्रक्रियामा रहेको मुद्दा छिनोफानो नहुँदै मुलुकको सारा कानुनी र न्यायिक प्रणालीमाथि नै धावा बोल्दै एउटा अधिकृत तहको व्यक्तिले यस्तो हर्कत कसरी गर्न सक्यो? कतै उसलाई यसो गर्न उक्साउने पक्ष पनि यस प्रकरणमा हाबी त छैन? छ भने यसको उद्देश्य र नियत के हो ? छानबिनका लागि धेरै प्रश्न खडा छन्।

रेशम त एउटा दलका संरक्षक हुन्। फेरि जनमत पार्टीसँग एकता हुन लागेकाले यसका नेता सिके राउत पनि उनको साथमा छन्। भनाइको मतलव यतिबेला बलियाकै सूचीमा रहेका रेशमविरुद्ध त न्यायालयकै परिसरबाट यस्तो काम हुन्छ भने यस्तै हर्कत सामान्य नेपालीका हकमा कति भएको होला? आखिर सामान्यजनमाथि यस्तो अवैधानिक काम भए पनि न उसले यो अवैधानिक भनेर खुट्याउन सक्छ न त उसका लागि बोलिदिने नै कोही हुन्छ। त्यसैले यसअघि पनि ‘महिमान नियत’ को शिकार धेरैजना भइसकेका अनुमान लगाउन गाह्रो पर्दैन। यस प्रकरणपछि कैयन थुनामा रहेका व्यक्तिहरूको अवस्थाबारेसमेत अध्ययन/अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएको छ।

अन्याय पर्दा जाने ठाउँ हो न्यायालय। न्यायालयबाटै यस्ता अवैधानिक काम हुने गर्छन् भने कोप्रति भरोसा राख्ने? यस्तो परिपाटीले सिंगो न्यायालय त बदनाम हुन्छ नै, साथै सरकारलगायत मुलुकका सबै संरचना शंकास्पद बन्छन्। कसैप्रति भरोसा गर्न नसकिने अवस्था आउँदा अविश्वासको वातावरण बन्छ। अस्थिरता सिर्जना गरी भाँडभैलो मच्चाउन चाहनेहरूलाई यस्ता प्रकरणले सजिलै प्रोत्साहित गर्छ। रेशम प्रकरणमा अदालतबाटै भएको अहिलेको गम्भीर लापरबाहीको गम्भीर छानबिन गरी दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नैपर्छ। आगामी दिनमा कसैले पनि कानुन हातमा लिएर आफूलाई सर्वोच्चको पनि सर्वोच्च दाबी गर्ने अवस्था सिर्जना नहोस्।