पाँच वर्षअघिको एक घटनामा संलग्न अभियुक्तहरूमाथिको जिल्ला अदालतको फैसला उच्च अदालत सुर्खेतले सदर गरेको छ। २०७७ जेठ १० गते नवराज बिकसहित ६ जनाको हत्यामा संलग्न २३ जना प्रतिवादीलाई जिल्ला अदालत रुकुम पश्चिमले जन्मकैदको फैसला गरेको थियो। जसलाई उच्च अदालतले कायमै राखेर पीडकहरूमाथि यस्तो सजाय मनासिब ठहर्‍याएको छ।

रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिकास्थित सोती गाउँमा भएको झडपमा नवराजसहित ६ जना मारिएका थिए। नवराजले गैरदलित केटीसँग विवाह गर्न खोजेको भन्दै उनीमाथि केटी पक्षका आफन्त जाइलागेका थिए। यसरी भएको झडपमा नवराजसहित लोकेन्द्र सुनार, सन्दीप बिक, गणेश बुढा, टीकाराम सुनार र गोविन्द शाहीको हत्या भएको थियो। यो विभत्स हत्यामा संलग्नलाई जिल्ला अदालतले जसरी सजायको भागिदार बनाएको थियो, उच्च अदालतले त्यसलाई सदर गर्नु न्याय जिउँदै भएको प्रमाण हो। तर जिल्ला अदालतले जन्मकैदको सजाय पाएका २३ जनाविरुद्ध जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत कसुरमा थप २–२ वर्ष कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवानाको समेत फैसला गरेकामा छुवाछुत कसुर भने नठहर्ने फैसला पनि सुनाएको छ। यो भने अदालतको आधा न्याय हो जसको थालनी जिल्ला अदालतबाटै छुवाछुतमा सजाय कम गरिएबाट भएको थियो । तर, यसको हेक्का नराखी जिल्लाको फैसलालाई ‘क्रान्तिकारी’ ठानेका केही दलित अभियन्ता र पीडितपरिवारले त्योबेला उच्च अदालतबाट मंगलबार यस्तो फैसला आउला भनेर सायदै सोचेका थिए । नागरिकले भने जिल्ला अदालतको फैसला आएकै दिन अदालतले अपूर्ण न्याय दिएको भन्दै सचेत गराएको थियो।

नवराज आफ्नी प्रेमिका भनिएकी किशोरीलाई लिन साथीसंगी लिएर जाँदा गाउँलेले घेरेर आक्रमण गरेका थिए। मृत्यु भएका सबैको शव भेरी नदीमा भेटिएको थियो। लेखेटालखेटमा केहीलाई नदीमा जबर्जस्ती घँचेटिदिएको र केही भने ज्यान बचाउन आफैँ हाम्फालेको खबरहरू त्यतिबेला सञ्चार माध्यममा आएका थिए। यसरी सजाय पाउनेमा तत्कालीन वडाध्यक्ष डम्मरबहादुर मल्लसमेत रहनुले उक्त घटनामा राजनीतिक व्यक्तिको समेत संलग्नता पुष्टि भएको छ। दलहरूले आफ्ना कार्यकर्तालाई यस्ता गैरकानुनी काम नगर्न जागरुक गराउनु पर्ने अवस्था यसमा देखिएको छ।

विवाह कोसँग गर्ने वा गर्ने कि नगर्ने भन्ने वैयक्तिक सवाल हो। उमेर पुगेका व्यक्तिले यसबारे निर्णय गर्न पाउने अधिकार कानुनले नै दिएको छ। यस्तो अवस्थामा जातको बार तेस्र्याएर नवराज र उनका सहयोगीमाथि जुन घटना गराइयो त्यो वास्तवमै सजाययोग्य थियो। त्यसैले नवराज र उनका मृतक साथीहरू यस धर्तीमा नरहे पनि अदालती फैसलाबाट पक्कै पनि उनीहरूको आत्माले थोरै नै किन नहोस्, राहत महसुस गरेको हुनुपर्छ।

अन्य क्षेत्र जस्तै नेपालको न्यायालय पनि यतिबेला आलोचित छ। कतिपय अधिवक्ता र न्यायसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने व्यक्तिहरूले नै न्यायालयमा विकृति बढेको, अनियमितता वृद्धि भइरहेका, विसंगतिले धरहरा छुन खोजेको तथा निर्णय प्रक्रियामा लेनदेनसमेत हुने गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। विशेषगरी दलका कोटाबाट न्यायकर्मी नियुक्त गरिने प्रचलनसँगै विकृति बढेका आमधारणा प्रबल बन्दै गइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा अहिले सोती हत्याकाण्डमा जिल्ला र उच्च अदालतले गरेका फैसलाले अन्याय सामना गरिरहेकाहरूमा थोरै भए पनि आत्मबल प्रदान गरेको छ। लोकतन्त्रमा सरकार दलले नै बनाउने र तिनैले न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने भएकाले तिनले नियुक्ति गरेकै आधारमा अन्याय गरिहाल्छन् भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन। न्यायाधीश नियुक्ति भइसकेपछि न्यायको पवित्रता जोगाउन निःसन्देश तिनले भूमिका खेल्छन् नै।

पछिल्लो समय जातीय सवालसँग जोडेर धेरै घटना भइरहेका छन्। सार्वजनिक भोजभतेरमा समेत तल्लो जातिले छोएको नखाने, अन्तरजातीय विवाहका नाममा दलित समुदायको ज्यानै लिइदिने, कुनै पनि घटनामा पीडित दलित भएमा प्रहरीले उजुरी लिनसमेत हिच्किचाउने, प्रहरी, प्रशासन, न्यायालय आदिमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व नहुँदा उनीहरूका समस्या प्राथमिकतामै नपर्ने तथा कुनै अप्रिय घटना हुँदा त्यसलाई ‘ए दलित पो रहेछ’ भनेर हल्का रूपमा व्यक्त गर्ने आमप्रवृत्ति अझै विद्यमान हुनु दुःखलाग्दो पक्ष हो। दलित युवाहरूलाई प्रेमसम्बन्ध र विवाहकै कारण विभिन्न मुद्दामा फसाएर जेलमा राखिएका विवरण बेलाबेलामा सार्वजनिक हुने गरेका छन्। यस्ता पक्षमा पनि न्यायालयको ध्यान जानुपर्छ।

मधेस प्रदेशमा जातीय विभेदका घटना निकै हुने गरेका छन्। यसलाई दल, नागरिक समाज र अन्य सरोकारवालाले ध्यान दिई सुधार गर्नुपर्छ। उच्च अदालत सुर्खेतले जिल्ला अदालत रुकुम पश्चिमको फैसलामा जन्मकैद सदर गर्नु सही हो तर  जातीय छुवाछुतलाई अस्वीकार गर्नु गलत। त्यसैले उच्च अदालतको फैसला स्वागतयोग्य हुनबाट चुकेको छ। के कारणले यस्तो फैसला भयो? न्यायाधीशका नियतमा खराबी देखियो वा कानुनमै केही त्रुटी छन् जसले यस्तो फैसलालाई टेको दिन्छन्, विमर्श गरिनुपर्छ। यस्ता अवरोध हटाउन पहल गर्नुपर्छ । अहिलेका लागि भने आधार न्यायलाई सच्याउने माग राख्दै पूरा न्यायको प्रतीक्षा गरिनुपर्छ, सर्वोच्च अदालतबाट सम्भव छ।