२०६३ सालमा सप्तरीको सप्तकोसी नगरपालिकामा बसाइँ सरेका वेदबहादुर खड्का परिवारसहित महिना दिनअघि मात्र पुर्ख्याैली गाउँ खोटाङस्थित बराहपोखरी गाउँपालिकास्थित मौवाबोटे फर्किए। सप्तरीमा बराहपोखरीभन्दा धेरै सेवा सुविधा भए पनि आफू जन्मेको ठाउँको मायाले र छरछिमेकीको सद्भावले उता माया मारेर गाउँमै फर्र्किएको बताउने खड्काले लगत्तै बसाइसराइँ गराए र बाझो पुख्र्यौली जमिन पुनःहराभरा बनाउने काममा पनि खटिन थाले।

खड्का परिवार गाउँ फर्की आउनु गाउँलेका लागि रोचक त थियो नै स्वयं खड्काका लागि पनि गएको साता अर्को आश्चर्य भइदियो जब उनको घरैमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष सालिकराम बन्जारा एक लाख रूपैंयाँको चेक बोकेर आइपुगे। र, सानो कार्यक्रमबिच खड्कालाई चेक हस्तान्तरण गरे। एक त घरगाउँ फर्किएको खुसी, त्यसमाथि एक लाख पनि। खड्कालाई दोब्बर खुसी मिल्यो। ‘झन्डै दुई दशकअघि यहाँबाट बसाइँ सरेर गएका खड्का अहिले आफ्नै गाउँ सम्झेर फर्के,’ बञ्जाराले भने, ‘पुख्र्यौली गाउँ बस्नेगरी फर्केर बसाइँसराइ दर्ता गराएपछि प्रोत्साहन गर्न सो सहयोग गरिएको हो।’

उनका अनुसार गाउँ छाडेर गएकाहरू फर्केर फेरि आउन् भनेर गाउँपालिकाले प्रोत्साहनस्वरूप यस्तो अभियान अघि बढाएको हो।

बराहपोखरी गाउँपालिकाको ‘गाउँ फर्क’ अभियानले हामीलाई पञ्चायतकालीन ‘गाउँ फर्क’को स्मरण गराउँछ, जुन पूर्णतः राजनीतिक अस्त्र थियो। जसै चीनमा कम्युनिस्ट क्रान्तिको असर फैलदैं गयो, ‘ब्याक टु द भिलेज’ भन्दै सहरी चिनियाँ गाउँ फर्कन थालेका थिए। नेपालमा पनि यसको प्रभाव नपर्ने भएन। पञ्चायत प्रवेश गरेका पूर्व कम्युनिस्टहरूका विचारमा यो यस्तो औजार हुन सक्थ्यो, जसबाट गाउँगाउँमा पञ्चायतका कार्यकर्ता प्रशिक्षित गर्न सकिन्थ्यो। त्यही रणनीतिअनुसार २०२४ पुस १ गते सरकार आफैंले ‘गाउँ फर्क’ राष्ट्रिय अभियान सुरु गर्‍यो।

२०३२ सालपछि भने यसलाई संवैधानिक अंगसरह बनाइयो। पञ्चायतमा राजनीति गर्न पनि गाउँ फर्कको सदस्यता लिनुपर्ने व्यवस्था पनि गरियो। तर, गणतन्त्रको यो गाउँ फर्क अभियानको अभीष्ट बेग्लै छ। देश संघीय संरचनामा प्रवेश गरेपछि राजनीतिकर्मी मात्र होइन, कतिपय विकासविद्हरूमा समेत गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुग्ने र सहर बसाइँ सर्ने क्रम रोकिने विश्वास थियो। हो, गाउँमा पहिलेभन्दा बढी अधिकार पुग्यो, बजेट र विकास पुग्यो। बाटाघाटाहरू बढे, बिजुली, पानी, विद्यालय, अस्पताल जस्ता आधारभूत आवश्यकता पनि थपिए, इन्टरनेटको पहुँच चुलियो। तर पनि किन गाउँमा मान्छे बस्न खोजिरहेको छैन? किन गाउँलाई गाउँमै मान्छे टिकाउनु सबैभन्दा ठुलो चुनौती बनिरहेको छ? किन पूरै बस्ती रित्तिन थालेको वास्तविकताबाट यतिबेला हामी गुज्रिरहेका छौं?

सुविधा र अवसरको खोजीमा मान्छे सहर पस्नु, बिदेसिनु नयाँ प्रवृत्ति होइन। नेपालमा मात्र होइन, संसारमै मानिसहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ, एक देशबाट अर्को देश विचरण गरिरहेकै हुन्छन्। तर कृषिकर्मलाई चटक्कै छाडेर नेपालीहरू जसरी जीविकोपार्जनका अन्य उपाय खोज्न बाध्य छन्, देशको एक तिहाइ जमिन बाँझै हुने अनि वार्षिक रूपमा ४० देखि ५० अर्बको चामल आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा हामी छौं। त्यसलाई स्वाभाविक मानेर हामी अघि बढ्न सक्तैनौं। सस्तो श्रमशक्तिलाई देशमै रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्ने अनि विप्रेषणले अर्थतन्त्र टिकेको भन्दै हामी गर्व गरिरहन सक्दैनौं। हो, विद्यार्थीसँगै कतिपयका लागि विदेशी डिग्री वा काम कमाइभन्दा बढी आत्मसम्मानका खातिर सही लाग्न सक्छ, अर्थतन्त्रको विविधीकरण परिप्रेक्ष्यमा देशहरू उत्पादनमा आपसमा निर्भर हुुनु लाभदायक मानिन सक्छ तर यसैलाई आम मनोदशा बताएर देश सदैव परनिर्भर बनाइरहने अर्थ राजनीतिप्रति भने सहमत भइरहन सक्दैनौं।

देश विकास हुन त्यहाँका सबै मानिस देशभित्रै बस्नुपर्ने, गाउँवासी गाउँमै बस्नुपर्ने कुतर्क किमार्थ स्वीकार हुन सक्दैन। तर, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र नै देशको समृद्धिको एक मात्र आधार मान्ने हो भने देशलाई चाहिने श्रमशक्ति देशभित्र हुनैपर्छ, गाउँमा हुनैपर्छ। आफ्नो थातथलो, पुर्खाको सालनाल गाडिएको माटो, आफन्त र सहृदयीलाई बिदा माग्दै कोही किन गाउँ छाड्न बाध्य हुन्छ भन्ने कारणहरू खोज्दै त्यसलाई रोक्ने उपयुक्त कार्ययोजना, रणनीति राज्यसँग हुनुपर्छ। सहरमा बढ्दो जनसंख्याको घनत्व, तापक्रम, प्रदूषण, अशान्ति, अस्वस्थकर खान्कीजस्ता अनेक कारण छन् जसले सहर बस्नुभन्दा गाउँ फर्कनु हितकर छ। नत्र गाउँ रित्तिए, देश रित्तिए भनिनु चिन्तन होइन, विलापमात्र बन्नेछ, जसले न समस्या पहिचान गर्छ न समाधानको सूत्र नै।

कम्तीमा बराहपोखरी गाउँपालिकालाई धन्यवाद दिनुपर्छ, जसले गाउँ फर्केका एक परिवारलाई स्वागत मात्र गरेन, प्रोत्साहनस्वरूप एक लाख नगद नै प्रदान गरेको छ। यो यस्तो पहल हो, जसले मान्छे गाउँमै राख्न सानै सही तर ठोस प्रयत्न गरेको छ। हामी अस्ट्रिया, स्विजरल्यान्ड जस्ता देशहरूको उदाहरण दिन सक्छौं जहाँ पर्यटनका विभिन्न योजना बनाएर गाउँमै मानिसलाई भविष्य देखाउन सक्षम छन्। हालै मात्र चीनमा पनि गाउँ फर्र्किएर बच्चा जन्माउनेलाई विशेष सहयोगको घोषणा गरिएको छ। अन्य विकसित देशका सहरहरूले पनि सहरमै गाउँ (अर्बन भिलेज) बनाउने योजना त छँदै छ, गाउँ फर्र्किएर व्यवसाय गर्नेलाई अनुदानको नीति अघि सारेका छन्।

बराहपोखरीको यो कदम सबै स्थानीय तहले अनुकरण र अनुसरण गर्नुपर्छ। थप योजना र कार्यक्रमका साथ यसले अभियानकै स्वरूप लिनुपर्छ–गाउँ फर्क २.०