थाइल्यान्ड बैंककमा अप्रिल २—४ सम्म भएको बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडी पहल (बिम्स्टेक) को छैटौं शिखर सम्मेलनमा भाग लिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली शनिबार स्वदेश फर्केका छन्। उनले सम्मेलन सफल भएको भन्दै नेपालका प्रधानमन्त्रीका लागि पहिलोपटकको थाइल्यान्ड भ्रमण ऐतिहासिक भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। 

दक्षिण र दक्षिण पूर्वी एसियाका राष्ट्रहरूको साझा आर्थिक हितका लागि सन् १९९७ जुन ६ मा स्थापित यो पहलमा पहिलोपटक बाङ्लादेश, भारत, श्रीलंका र थाइल्यान्ड मात्र सदस्य थिए। त्यही वर्ष डिसेम्बरमा म्यानमार थपियो। 

सन् २००४ फेब्रुअरी ८ मा नेपाल र भुटानसमेत सहभागी भएपछि त्यही वर्ष जुनमा बैंककमा बिम्स्टेकको पहिलो शिखर सम्मेलन गरियो । स्मरणीय के भने सन् २०१४–२०१८ मा अध्यक्ष राष्ट्र रहेको नेपालले २०१८ अगस्ट ३०–३१ मा काठमाडौंमा बिम्स्टेकको चौथो शिखर सम्मेलन आयोजना गरेको थियो। संयोगले त्योबेला पनि प्रधानमन्त्री ओली नै थिए। 

सधैं झैं यस वर्ष पनि बिम्स्टेकले घोषणापत्र जारी गरेको छ, जसलाई ‘बिम्स्टेक बैंकक भिजन २०३०’ नाम दिइएको छ। घोषणामा ‘समृद्ध, उत्थानशील र खुला वा प्रो–बिम्स्टेक’ का लागि सन् २०३० सम्ममा रणनीतिक खाका तयार गर्न सबै सदस्य राष्ट्र सहमत भएको भन्दै खासगरी आर्थिक समन्वय, कनेक्टिभिटी र मानवीय सुरक्षामा मिलेर काम गर्न प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरिएको छ। 

बिम्स्टेकमा दुई दशक लामो आबद्धताले नेपाललाई के–कस्तो उपलब्धि आत्मसात् ग¥यो भन्नेबारे सरकारसँग जवाफ अपेक्षित छ। तर, योचाहिँ प्रस्टसँग भन्न सकिन्छ कि यो सम्मेलनबाट नेपालले एउटा लाभ भने पाइसकेको छ, त्यो हो– प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीचको एक्लाएक्लै वार्ता।

वार्तालाई दुवै प्रधानमन्त्री र देशले फलदायी बताएका छन्। र, सामाजिक सञ्जालमा खुसी व्यक्त गरेका छन् । भेटबारे भारतीय विदेश मन्त्रालयले विज्ञप्तिमार्फत दुई प्रधानमन्त्रीबीच भेटमा अद्वितीय र घनिष्ठ सम्बन्धको समीक्षा भएको, ‘छिमेकी पहिलो’ नीतिअन्तर्गत नेपाल प्राथमिकतामा रहेको साझेदार रहेको र प्रधानमन्त्री तहमा भएको बैठकले नियमित उच्चस्तरीय आदानप्रदानको परम्परालाई निरन्तरता दिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। 

सार्वजनिक अभिव्यक्तिका कूटनीतिक सीमितता हुने यथार्थबिच पनि ओली र मोदीबिचको यो वार्ता अर्थपूर्ण मान्न सकिन्छ। गत असार ३० गते प्रधानमन्त्रीका रूपमा चौथोपटक सिंहदरबार पसेका ओलीलाई नौ महिनासम्म भारतबाट औपचारिक भ्रमणको निम्तो नआउनु, त्यसबीच ओली भारतले नरुचाउने उत्तरी छिमेकी चीन पुग्नु र बिआरआईमा हस्ताक्षर गर्नु, समकक्षी मोदीले पनि नेपाल भ्रमण नगर्नु, परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा तीनपटकसम्म भारत पुगेर पनि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको मिति तय गर्न नसक्नुजस्ता कारणले भारतीय संस्थापन ओली सरकारलाई नरुचाएको बुझ्न कठिन छैन। 

प्रधानमन्त्रीका रूपमा डेढ वर्षे कार्यकालमा आधा समय बिताउँदै गरेका ओलीको हुटहुटीमा मोदीको अनिच्छाले निश्चय नै चैन दिइरहेको थिएन भन्ने सम्बन्ध सुधार्न उनले गरिरहेका भित्री प्रयासले पुष्टि गरिरहेकै थिए। यस्तो कटु परिस्थितिमा दुई प्रधानमन्त्रीबीच तेस्रो देशमै सही वार्ता हुनुले  दुई प्रम मात्र होइन, देशकै लागि सुखद घटनाक्रम हो। किनभने, नेपाल भूगोल र अर्थतन्त्र दुवैले विशाल चीन र भारतबीचको यस्तो भूराजनीतिक अवस्थितिमा छ, जसले दुवैसँग सुमधुर सम्बन्ध स्थापना गरेर मात्र दीर्घकालीन रूपमा आफूलाई स्थिर र विकसित तुल्याउन सक्छ। 

त्यसमाथि पनि उत्तरीबाहेकका आफ्ना सीमा जोडिएको, आर्थिक रूपमा लगभग उसैमा निर्भर, लामो सांस्कृतिक सम्बन्धको विरासत बोकेर भारतलाई बिच्काएर नेपालको हित हुन्न भन्ने कुरा जगजाहेर छ। तर, आकार र अर्थतन्त्रले साना मुलुकका सार्वभौमसत्ता पनि ठुला मुलुक जत्तिकै हुन्छ भन्नेप्रति भने छिमेकी मुलुकहरू बेलाबखत नजरअन्दाज गरिरहन्छन् र आफ्नो हस्तक्षेप लाद्न खोजिरहन्छन्। 

त्यसो त राष्ट्रसंघको ७९औं महासभाका क्रममा न्युयोर्कमा गत असोजमा पनि ओली र मोदीबीच छोटो भेट नभएको होइन तर त्यसले कुनै परिणाम दिन सकेन। स्रोतका अनुसार यसपटकको भेटमा प्रधानमन्त्रीले ओलीले आगामी जेठ २–४ मा काठमाडौंमा हुने ‘सगरमाथा संवाद’ मा प्रमुख अतिथिका रूपमा नेपाल आउन मोदीलाई निमन्त्रणा समेत गरेको तर  युरोप भ्रमण तय भइसकेकाले मोदीले असमर्थता व्यक्त गरेको जानकारी ओलीले नै दिइसकेका छन् । 

तर, त्यसअघि नै ओलीलाई भारतको निम्तो आउने सम्भावनाबारे पनि चर्चा गर्न थालिएको छ। योसँगै ओली-मोदी भेट अमेरिकी राजनीतिमा डोनल्ड ट्रम्पको पुनरागमनपछिको विश्व राजनीतिमा आएको उथलपुथल र यसले नेपालजस्ता साना देशलाई पार्ने प्रभावविरुद्ध लड्ने सन्दर्भमा पनि महत्वपूर्ण मान्न सकिन्छ। यसबाहेक यो भेटले दुईवटा घरेलु परिघटनामा पनि असर पार्न सक्छन्। पहिलो हो– राजावादी शक्तिको सक्रियता, जसमा भारतीय सत्तासीन दल भारतीय जनता पार्टी र उसको मातृसंस्था राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघकै संरक्षणको आरोप लाग्नेगर्छ। 

तीनकुने घटनापछि थप हिंसक बन्ने सम्भावनालाई सहजै नकार्न नसकिने परिस्थितिमा यसले खुला सीमा भएका नेपाल–भारत सम्बन्धलाई कुन हदसम्म गिजोल्न सक्छ भन्नेमा दुवै सरकारहरू सजग हुनुपर्ने देखिन्छ। दोस्रो– मधेस केन्द्रित दलहरूको संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा घोषणा। संविधान संसोधनको कार्यादेश लिएर संसद्को ठुलो दल नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा बनेको अहिलेको गठबन्धन सरकारलाई संविधान संशोधनमा आफ्ना अधुरा मुद्दा सम्बोधन गर्न र सत्तामा आफ्नो हिस्सेदारी बलियो बनाउने उद्देश्यबाट गठित मोर्चाप्रति सिंहदरबारले भारतीय स्वार्थ देख्ने कुरा नयाँ होइन। 

तर, नेपालको नयाँ संविधानप्रति मधेसी जनताको असन्तुष्टिलाई लिएर अहिलेसम्म औपचारिक समर्थन नगरेको भारतका लागि संविधान संसोधनको विषय के संवादको सेतु बन्न गइरहेको त छैन? सन्देह त छ नै। परिणति जे–जस्तो भए पनि बिम्स्टेकको ओली—मोदी वार्ताले चिसिएको सम्बन्धमा न्यानो दिऊन् र औपचारिक भ्रमणका सिलसिला पुनः सुरु होऊन् । शुभकामना !