स्वर्गद्वारी आश्रमको गुठी जमिन कमाइरहेका मोहीले संघीय राजधानीकेन्द्रित आन्दोलन गरेका आइतबार ४३ दिन बित्यो। यस क्रममा उनीहरूले काठमाडौँको माइतीघरमा धर्ना दिने, सत्तासीन दलहरू एमाले र कांग्रेसको पार्टी कार्यालयमा गएर दबाब दिने, माओवादी र अन्य प्रतिपक्षी दलका नेताहरू भेटेर आफ्ना पीडा समाधान गर्न गुहार गर्नेलगायतका क्रियाकलाप गरिरहेका छन्। एकाधपटक सुरक्षाकर्मीसँग झडप पनि भइसकेको छ भने केही आन्दोलनकारी पक्राउ परी थुनिएर छुटिसकेका पनि छन्।

सरकार अचम्मको छ। ऊ पीडितहरूलाई आन्दोलन गर्न दिन्छ। केही समयपछि सम्झौता पनि गर्छ। तर त्यो लागु भने गर्दैन। अहिले स्वर्गद्वारी गुठीपीडितहरू आन्दोलनमा उत्रन पर्नुको मुख्य कारण पनि यही हो। यदि आन्दोलनकारीका माग ठीक हैनन् भने सम्झौता किन गर्नु? सम्झौता गर्ने हो भने त्यसलाई लागु किन नगर्ने? लागु नगर्ने सम्झौता किन गरेको? त्यसैले जब सरकारले गर्छु भनेर सम्झौता गर्छ, यसैबाट उनीहरूका माग सही रहेछन् भन्ने पुष्टि हुन्छ।

संविधानको धारा २९० मा गुठीको मूलभूत मान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी गुठी जग्गामा भोगाधिकार भइरहेका किसान एवं गुठीको अधिकारका सम्बन्धमा संघीय संसद्ले आवश्यक कानुन बनाउने उल्लेख छ। गुठीको धेरै जमिनमा जग्गा धनी कुनै गुठी र कमाउनेचाहिँ मोही जनिएका छन्। हाम्रो संविधान र भूमिसम्बन्धी कानुनले भूमिमाथिको यस्तो द्वैध स्वामित्व अन्त्य गर्ने भनेको छ। अहिले माइतीघर मण्डलको तातो घाममा ओठमुख सुकाएर कराइरहेकाहरूको मुख्य माग संविधान र कानुनमा उल्लेख यिनै कुरा लागु गर भन्नु नै हो।

पहिलो कुरा त यो संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन नहुँदा गुठी जमिनमाथि व्यापक माफियागिरी जारी छ। केही कर्मचारी, गुठियार र बिचौलियाको मिलेमतोमा गुठी जमिन प्रत्येक दिन कागजपत्र मिलाएर हडप्ने काम भइरहेको छ। एकातिर किसान जो गुठीको जग्गामा खेती गरेर कुत तिरेर मन्दिरको पूजापर्व पनि चलाइदिन्छन् र आफ्ना बालबच्चाको पेट पनि भर्छन्, तिनले वास्तवमै गुठीको जग्गा संरक्षण गरिरहेका छन्। अहिले माइतीघरमा रोइकराइ गरिरहेका किसान गुठीको जग्गा हडप्न खोज्ने नभई संरक्षण गरिदिनेहरू हुन् जसका कारण गुठीको यति धेरै जमिन आज पनि सुरक्षित रहन सकेको बुझ्न जरुरी छ।

सर्वोच्च अदालतले २०६२ चैत ४ गते स्वर्गद्वारी आश्रमको गुठीलाई विशेष प्रकृतिको निजी गुठी भएकाले कुनै किसिमले खण्डित हुन नदिनू भनेर जारी गरेको परमादेश नै यस्तो गुठी कमाइ जीविका चलाइरहेका विशेषगरी दाङका थारू समुदायलाई पुस्तौँ आँसुको आहालमा डुबाउने कारण बन्यो। धर्म कमाउने नाममा हजारौँ किसानको आँसुमाथि गरिएको यो खेलवाड नै अहिले उनीहरूलाई संविधानप्रदत्त अधिकारबाट वञ्चित तुल्याउने मुख्य कारण हो।

जतिबेला अदालतले यो गुठीको जमिन खण्डित गर्न नपाउने भनेर बनेका मोही पुर्जासमेत खोटो बनाइदिएको थियो त्यसपछि मुलुक गणतन्त्रमा गइवरी संविधानसमेत अर्कै बनिसकेको छ। मुलुकको शासकीय संरचनादेखि अन्य सबै गतिविधि नयाँ संविधानअनुसार चलिरहँदा गुठीपीडितलाई भने अघिल्लै संविधानको पालाका नियम लागु हुनु कदापि न्यायिक हुन सक्दैन। त्यतिबेला कुनै सन्दर्भमा गरिएको परमादेश अहिले पनि पूर्णविराम र कमासमेत छुन नहुने भन्नु अन्यायमा पारिएकाप्रति संवेदनहीन बन्नु मात्र हो।

सुरुमा ३७ जनाको नियमित र व्यवस्थित धर्नाबाट सुरु भएको आन्दोलन बढ्दै बढ्दै गएर सयमा पुगिसक्यो। धर्ना बस्दाबस्दै दर्जनौँ बिरामी भएर अस्पतालमा उपचार गराइरहेका छन्। दुईपटक भएको वार्तामा सरकारी पक्षबाट धर्नाकारीलाई ‘आन्दोलन रोकेर जाऊ, हामी विधेयक पेस गरौँला’ भन्ने आश्वासनबाहेक सिन्को भाँच्ने काम पनि भएको छैन। आन्दोलनकारी भने यो सरकारी आश्वासनप्रति विश्वस्त छैनन् किनकि उनीहरूले गत वर्ष यसै समयमा सरकारले गरेको सम्झौता रद्दीको टोकरीमा फ्याँकेको बिर्सेका छैनन्।

यो स्वर्गद्वारी गुठीको जमिन कमाउने मोहीको मात्र सवाल पनि हैन। त्यसैले देशभरका गुठी समस्या समाधान हुनेगरी तत्काल विधेयक पेस गर्नु योलगायतका सबै गुठीपीडितका माग सम्बोधन गर्ने मुख्य मार्ग हो। जसमा द्वैध स्वामित्व अन्त्य गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइ यस्तो जमिन जोतभोग गर्ने किसानलाई दिने र उनीहरूबाट निश्चित रकम लिएर त्यसलाई अक्षय कोषमा राखी पर्व, जात्रा, संस्कार आदिलाई निरन्तरता दिन ढिला भइसकेको छ। गरिबलाई रुवाएर देवता खुसी हुन्नन् भन्ने खासगरी शासकहरूले बुझ्न जरुरी छ।