नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको कार्यसम्पादन मूल्यांकन शून्य आएको विषय सर्वत्र चर्चामा छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयसँग घिसिङले गरेको कार्यसम्पादन सम्झौता अनुरूप म्याद सकिएपछि विवरण बुझाएकाले शून्य आएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले घिसिङसँग गरेको कार्यसम्पादन करारअनुसार आर्थिक वर्ष सकिएको दुई महिनाभित्र बुझाउनुपर्नेमा घिसिङले अटेर गरेर ढिला बुझाएको मन्त्रालयको जिकिर छ।

मन्त्रालयले गत पुस २२ गते कार्यसम्पादन मूल्यांकन नै नबुझाएकाले किन पदमुक्त नगर्ने भन्दै पत्र काटेपछि उनले २६ पुसमा कार्यसम्पादन विवरण बुझाएका थिए। तोकिएको समयमा कार्यसम्पादन पेस नगरेका कारण मूल्यांकन ग्राह्य नभई निजको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को कार्यसम्पादन मूल्यांकनको अंक शून्य कायम गरेको मन्त्रालयको निर्णयमा उल्लेख छ। पहिलो र दोस्रो वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा घिसिङले लगातार वा तेस्रो आर्थिक वर्षको मात्रै मूल्यांकनमा ५० प्रतिशतभन्दा कम अंक पाएको अवस्थामा उनीसँग भएको भएको सम्झौता भंग गरी पदबाट हटाउनका लागि सिफारिस गर्नसक्ने कार्यसम्पादन सम्झौतामा उल्लेख छ।

मन्त्रालयकै सहसचिवको संयोजकत्वमा बनेको कार्यसम्पादन मूल्यांकन समितिले यस्तो नम्बर दिएको हो । निर्देशक घिसिङले गत आवमा सम्पादन गरेका काममा ९८.९९ प्रतिशत अंक दाबी गरी कार्यसम्पादन सूचकांक समेटिएको विवरण पेस गरेका थिए। ऊर्जा मन्त्रालयले आव २०७८/७९ र २०७९/८० मा गरेको कार्यसम्पादनमा घिसिङको क्रमशः ९४.२३ र ९८.९४ प्रतिशत अंक प्राप्त गरेका थिए। गत साता मात्र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले कुलमानसँग २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको थियो। सरकारले किन नहटाउने भन्दै सोधेको स्पष्टीकरणमा घिसिङले हटाउन नमिल्ने जवाफ फर्काएका थिए।

प्रस्ट छ, सरकार घिसिङलाई पदबाट हटाउन खोजिरहेको छ। र, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्का कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई घिसिङ हटाउने अस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्न खोजिरहेका छन्। के बुझिन्छ भने एमाले–कांग्रेस गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओली पनि यही चाहन्छन्। तर, सडकमा एक समूह कुलमान घिसिङको समर्थनमा उत्रिएका छन्। त्यति मात्र होइन, कांग्रेस पार्टीकै एउटा पंक्ति उनलाई हटाउन नमिल्ने भन्दै लबिइङ गर्न थालेका छन्।

अहिले यो विषयले संसद्मा समेत प्रवेश पाएको छ। प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) सहितका दलका नेता खुलेरै घिसिङको बचाउमा उभिएका छन्। घिसिङमाथि पटक–पटक स्पष्टीकरण सोधिएको र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा शून्य नम्बर दिइएकोबारे सरकारसँग जवाफ मागेका छन्। सरकारले जवाफ नदिएसम्म कामकारबाही नै अगाडि बढाउन नदिने भन्दै उनीहरूले विरोध गरे। संसद्मा बोल्दै माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले निरन्तर नाफा कमाइरहेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकको कार्यसम्पादन मूल्यांकन शून्य हुनु आश्चर्यजनक भएको बताउँदै विद्युत् निर्यातको तयारी भइरहेका समयमा घिसिङलाई हटाउन खोज्ने सरकार कतै बिचौलियाको पक्षमा लागेको त होइन भन्ने शंका व्यक्त गरे। रास्वपा सांसद मनिष झाले एउटा कुलमानलाई हटाए हजारौं कुलमान ल्याउने चेतावनी दिए भने राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले घिसिङलाई पदबाट हटाइए सरकारविरुद्ध सडक र सदनमा आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिए।

यतिबेला प्रश्न– कुलमानको पक्षमा आवाज किन उठिरहेको छ भन्दा पनि एक व्यक्ति कुलमानविरुद्ध सत्ता नै किन धारेहात लगाइरहेको छ भन्ने हो। आमनागरिकमाझ दशकलामो अन्धकारबाटो मुक्ति दिलाउने, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई घाटाबाट नाफामा लैजाने, विद्युत्लाई दिगो बनाउन भावी योजना लागु गर्न खोज्ने, बिजुलीलाई आमजनमा सुलभ बनाउने र नेपाली जलविद्युत् तेस्रो देशसम्म निर्यात गराउने सफल कार्यकारी निर्देशकका रूपमा परिचित कुलमानले के बिराए र उनलाई सरकार हटाउन चाहन्छ भन्ने छ। २०७३ सालमा प्राधिकरणको नेतृत्वमा आएका उनको दोस्रो कार्यकालमा उनले देश र जनताको पक्षमा कुन अहितकारी काम गरे भनेर जनताको जान्न पाउने अधिकार छ र यसको चित्तबुझ्दो जवाफ सरकारबाट अपेक्षित मात्र होइन अनिवार्य पनि छ।

तथ्य हो, कुलमान माओवादी सरकारका पालामा प्राधिकरणको नेतृत्वमा आए। तर, उनको क्षमतासिद्ध भएको माओवादीकालमा नियुक्ति पाएर होइन विद्युत् प्राधिकरणका विभिन्न जिम्मेवारी र खासगरी चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाको सफलतामा हो। निश्चितरूपमा कुलमानले लोडसेडिङ अन्त्य गर्दा यसको राजनीतिक फाइदा लिन माओवादी पार्टी लागिपर्‍यो, निर्वाचनमा उनको तस्बिर राखेर मत माग्ने सम्मको दूषित प्रयास पनि गर्‍यो। त्यसो त केपी ओली सरकारका पालामा उनलाई पुनः प्राधिकरणमा नियुक्ति नदिँदा कुलमानमाथि माओवादी मात्र होइन, माओवादीलाई आर्थिक स्रोत जुटाउने मुख्य व्यक्तिहरूमध्येको भएको पनि आरोप लाग्यो।

नियुक्ति र आस्थाको दृष्टिले कुलमान जुनसुकै पार्टीमा आबद्ध होऊन्, त्यो जनसरोकारको विषय होइन। कसैले सरकारसँग झुकेर, लत्रेर काम गर्नुको साटो सरकारलाई नटेरेको, अहम् पालेको आरोप पनि उनलाई लगाउन सक्लान् तर त्यो पनि उनको गल्ती होइन। मूल्यांकनको विषय त देश र जनताका खातिर एउटा राष्ट्रसेवकका हैसियतमा इमानदार भएर काम गरिररहेका छन् कि छैनन् भन्ने हो। तसर्थ, कुलमानलाई बर्खास्त गर्नुपूर्व सरकारले उनका अपराधलाई जनतासामु प्रस्तुत मात्र होइन प्रमाणित गर्नुपर्छ। उनलाई आफ्ना पक्ष राख्ने अवसर दिनुपर्छ। होइन भने दलीयकरणको दलदलमा फँसिरहेको देशमा एउटा इमानको हठात् अवसान यसरी गराइँदोरहेछ भन्ने यस्तो भाष्य निर्माण हुनुपुग्छ, जसले वर्तमानलाई सराप्नेछ अनि भविष्यलाई पिरोल्नेछ।