मिडिया शब्दले सम्पूर्ण प्रेस जगत्लाई बुझाउँछ। जसको सोझो अर्थ हुन्छ– सञ्चार कर्मसँग सम्बन्धित गतिविधि। जसले हाम्रो संविधानले नै सुनिश्चित गरेको सूचनाको अधिकार परिपूर्तिका लागि भूमिका निर्वाह गर्छ। जसअन्तर्गत सूचना वा जानकारी प्रदान गर्ने, शिक्षित तुल्याउने र मनोरञ्जन उपलब्ध गराउने पर्छन्। त्यसैले मिडियालाई राज्यको चौथो अंगका रूपमा पनि बुझिँदै आएको छ।

राष्ट्रिय सभाले सोमबार मात्र मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मतले पारित गरेपछि मिडिया क्षेत्रबाट यसको व्यापक आलोचना भइरहेको छ। यसको मुख्य कारण काउन्सिलका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति सोझै सरकारले गर्ने व्यवस्था लगायत छन्। यो विधेयकको मस्यौदा तयार गर्ने क्रममा विभिन्न विज्ञले यस्तो व्यवस्था गर्न नहुने सुझाएका थिए तर पनि विधेयक पारित हुँदा त्यसलाई बेवास्ता गरियो। यसले पनि विरोधका लागि बाटो खुला भएको हो।

मिडिया सत्ता वा सरकारको भजनमण्डली हुन सक्दैन। भजनमण्डली बनाउन खोजियो भने त्यो सत्ताको पनि सर्वनाश हुन्छ। मिडियाको जन्म जसरी र जेका लागि भयो, त्यसले पनि यसलाई सत्ताको ढाल बन्ने सुविधा दिँदैन। त्यसैले मिडिया जहिले पनि शंकालु, आलोचनात्मक र प्रश्न गर्ने स्वभावको हुनुपर्ने आममान्यता छ। तर अहिले पारित विधेयकमा काउन्सिल अध्यक्ष र सदस्य सरकारले नै नियुक्त गर्ने भएपछि उनीहरूले सरकारलाई अप्ठेरो पर्ने वा उसलाई मन नपर्ने कुरा बोल्न सक्दैनन्। किनकि आफूलाई नियुक्त गर्नेप्रति वफादार र उत्तरदायी हुनु नैतिक, प्रशासनिक र कानुनी सबैरूपले अनिवार्य हुन्छ। त्यसैले यो कानुनअन्तर्गत गठन हुने मिडिया काउन्सिल सरकारकै स्तुति गाउने र उसका गलत क्रियाकलापलाई ढाकछोप गर्ने संयन्त्र मात्र बन्ने निश्चित छ।

यति मात्र हैन, यो विधेयक तयार हुँदै गर्दा छलफल पनि गरिएको हो। सञ्चार विज्ञ, पत्रकार तथा यो क्षेत्रका सरोकारवाला राखेर सुझाव पनि लिइएको हो तर विडम्बना, सुझाव लिनचाहिँ लिइयो, त्यसलाई समावेश गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरिएन। जस्तो– त्यतिबेलै काउन्सिलको अध्यक्ष र सदस्य सरकार मातहत नभई संसद्प्रति उत्तरदायी बनाइनुपर्ने सुझाइएको थियो। त्यसैगरी उनीहरूको सिफारिस सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र सञ्चार हेर्ने संसदीय समितिका सभापतिको संयोजकत्वमा गठन हुने समितिले गर्नुपर्ने सुझाव पनि थियो। जबकि विधेयक ल्याइँदा भने सञ्चार सचिवको संयोजकत्वमा यस्तो समिति बन्ने प्रावधानसहित आयो। यसरी छलफल गर्ने, सुझाव पनि लिए जस्तो गर्ने तर लागु नगर्ने कार्यले मिडिया काउन्सिल विधेयकलाई मिडियालाई अनुगमन गर्ने, सहयोग गर्ने र प्रभावकारी बनाउने भन्दा पनि नियन्त्रणमा राख्ने उद्देश्य पुष्टि हुन्छ।

अर्कोतर्फ यो विधेयकमा आमसञ्चार माध्यम भन्नाले सूचना तथा सन्देश सम्प्रेषण गर्ने उद्देश्यले स्थापना भई त्यस्तो सूचना वा सन्देश उत्पादन, प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने सरकारी, सामुदायिक वा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्युतीय वा मुद्रणका सञ्चार माध्यम सम्झनुपर्छ भनिएको छ। आमसञ्चार माध्यमको परिभाषामा नयाँ मिडियालाई समेट्नुपर्ने माग पनि बेवास्ता गरिएको छ। जसले गर्दा दिनदिनै प्रभावकारी भइरहेको नयाँ मिडियालाई बेवास्ता गरेको देखिन्छ। साथै नयाँ मिडियालाई आमसञ्चारभित्र नपारेर अन्य ऐनअन्तर्गत मिडिया जगत्लाई दुःख दिने नियत त हैन भन्ने शंकाको ठाउँ पनि दिएको छ।

खासमा पञ्चायतकालमा वाक्स्वतन्त्रता, सञ्चार स्वतन्त्रता बन्देज थियो। पञ्चायती शासन व्यवस्थाविरुद्ध बोल्न, लेख्न पाइन्नथ्यो। सरकारको स्तुतिगानलाई भने जति पनि स्थान प्राप्त हुन्थ्यो। अहिले राष्ट्रियसभाबाट पारित मिडिया काउन्सिल विधेयकले पनि सञ्चार क्षेत्रलाई सरकारको नियन्त्रणमा राखेको छ। आफूलाई नियुक्त गर्नेप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने बाध्यताले यस्तो काउन्सिलका पदाधिकारीबाट सरकारका गलत कदमप्रति खबरदारी गर्ने कल्पनासमेत गर्न सकिन्न। त्यसैले यस्तो प्रावधान हटाएर छलफलका क्रममा विज्ञ र सञ्चारकर्मीले दिएका सुझाव समेट्नु आवश्यक छ। प्रतिनिधिसभाले यसमाथिको छलफलमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ। यस्तो अवस्थामा मात्र सञ्चार माध्यम वास्तवमै मर्मअनुसार सञ्चालन हुन सक्छन्। अन्यथा, यो पिँजडाको सुगाभन्दा पृथक हुने छैन।