एकातिर तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिका। अर्कोतिर चितवनको भरतपुर महानगरपालिका। बीचमा गहिरो न गहिरो त्रिशूली। न यताका मानिस उता जान मिल्छ न उताका यता आउन नै। त्यसैले यी दुई फरक जिल्लाका बासिन्दाका लागि त्रिशूली मित्रतादेखि एकापसमा दुःखसुख बाँड्नसमेत अवरोधक बनेको छ। सर्सर्ती हेर्दा यो ठाउँमा पुल नबनेकाले दुई पालिकाका बासिन्दा मात्र प्रभावित हुने देखिए पनि समग्रमा यहाँ पुल अभावले देवघाट गाउँपालिकाको वडा नं. २,३,४, बन्दीपुर गाउँपालिकाको वडा नं. ६, आँबुखैरेनी गाउँपालिकाको वडा नं. ५ र ६ तथा व्यास नगरपालिकाको वडा नं. १३ र १४ का बासिन्दा निकै अप्ठेरो भोग्न बाध्य छन्।

त्यसो त यो यहाँ पुल नबनेको पनि हैन। ११ वर्षअघि बन्न थालेको पुल अझै सम्पन्न नभएका कारण हजारौँ स्थानीयले दुःख बेहोर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो। यति लामो समयसम्म पनि पुल नबनेपछि स्थानीय आक्रोशित भएर केही दिनअघि मात्र प्रशासन कार्यालय र सडक डिभिजन कार्यालय घेराउसमेत गरेका थिए। स्थानीयले सरोकार समिति गठन गरेर संगठितरूपमै दबाब दिँदै आएका पनि छन्। तर पनि उनीहरूको माग सुनुवाइ भएको छैन। यो राज्यले आफ्ना जनताप्रति गरेको ज्यादति होभन्दा फरक पर्दैन।

एउटा पुल बन्न कति समय लाग्छ ? सर्वसाधारण र उपभोक्ताहरू यसबारे सूचित हुन पाउनुपर्छ। त्यसैगरी ठेकेदार भाग्यो, सरकारले बजेट छुट्याएन, छुट्याए पनि कम छुट्यायो, विनियोजित बजेट पनि निकासा भएन, सडक डिभिजन कार्यालयका हाकिम फेरिए, निर्माण कार्य कमजोर भएकाले स्थगित गर्न निर्देशन, ठेकेदार भाग्यो...धेरै हुन सक्छन् पुल नबन्नुका कारण। तर यी कारण पुलका उपभोक्तासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्दैनन्। यस्तो अवस्थाले पुल निर्माणमा ढिलाइ भएको हो भने त्यस्तो अवस्था सम्याएर अघि बढ्ने दायित्व पनि सरकारकै हो। त्यसैले यो पुल यति लामो समयसम्म पनि बन्न नसक्नुमा पूर्णतः राज्यको लापरबाही देखिन्छ।

स्थानीय तहहरू भ्युटावर बनाउनमा व्यस्त देखिन्छन्। पहाडै पहाडले भरिपूर्ण देशमा तिनका अगाडि वामपुड्के भ्युटावर निर्माण गर्ने प्रतिस्पर्धा नै चल्यो। यस्तो प्रतिस्पर्धामा वडाध्यक्षदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मको रुचि देखियो। तर करोडौँ खर्च गरेर यस्ता टावर बनाउन तम्सने स्थानीय सरकारहरूले आफ्नै पालिकाबासीलाई फाइदा पुग्ने र आफ्नो क्षमताले भ्याउने पुल निर्माणमा भने रुचि देखाउँदैनन्। सबै काम संघकै मुख ताक्नु पर्दैन। कतिपय काम त स्थानीय तहले पनि गर्न सक्छन् तर यसमा उनीहरू चुकिरहेका छन्। पहिले पहिले धेरै काम स्थानीयको समेत सहभागितामा हुने गरेको हो। अचेल माथितिर ध्यान छ।

अर्को कुरा, अहिले जताततै केबल कार बनाउने होड चलिरहेको छ। मुलुकको विकासका लागि यस्ता संरचना आवश्यक पनि छन्। तर अहिलेसम्म जति केबल कार बनेका छन् वा पाइपलाइनमा छन्, ती सबै सेवाभन्दा व्यापारका दृष्टिकोणले अभिप्रेरित छन्। यस्तो अवस्थामा पुल जस्ता धेरै सर्वसाधारणले फाइदा लिने सक्ने ठाउँमा यस्ता उद्योगी÷व्यवसायीलाई आकर्षित गर्न सक्दा पनि धेरैको कल्याण हुने देखिन्छ। आखिर सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत उनीहरूले पनि समाज र समुदायका लागि केही न केही त खर्चनै पर्छ। यस्तो वातावरण निर्माणतर्फ सोच्न सक्दा पनि सरकारी भार कम हुन जान्छ।

गएको बुधबार मात्र सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिका–४ कुटास्थित भेरी नदीमा झोलुंगे पुल निर्माणका क्रममा दुई जना बेपत्ता भए। उनीहरू सोही पुल निर्माणमा संलग्न थिए। यसबाट थाहा हुन्छ कि नदीमा सुरक्षिततवरले पुल हाल्ने तरिकाबाट समेत हामी अनविज्ञ छौँ। यस्तो अवस्थामा सर्वसाधारणका असुविधा हटाउन एक तहको सरकार वा सरकार मात्र पनि पर्याप्त हुँदैन। सबैको होस्टे र हैँसेले नै विकासको प्रतिफल महसुस हुने हो। त्यसका लागि वातावरण भने सरकारले बनाउनुपर्नेमा दुई मत छैन।

आफ्नो मुलुकभित्र सुरक्षिततवरले आवतजावत गर्न पाउनु सबैको नैसर्गिक अधिकार नै हो। बाटोघाटो तथा पुल अभावमा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य अवसरबाट वञ्चित हुन पर्नु आजको युगमा कत्ति पनि सुहाउँदो विषय हुन सक्दैन। पुल अभावमा हामीले ओहोरदोहोर गर्न पाएनौँ र अधिकारबाट वञ्चित भयौँ भन्ने माग राख्नुपर्ने अवस्था यतिबेला राज्यका लागि लज्जास्पद हुनुपर्ने हो तर पनि हामी यही नियतिबाट गुज्रन बाध्य छौँ। राज्य र तीनै तहका सरकारले विकास निर्माणका क्रममा प्राथमिकता तोकेर अघि बढ्न नसक्दा पनि यस्ता समस्या छिमोलिन नसकेका हुन्।

संयोग नै मान्नुपर्छ, यतिबेला केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री छन् जो अघिल्लो कार्यकालमा मुलुकमा तुइन बिस्थापित गर्ने उद्घोष गरेका थिए । विडम्बना भन्नुपर्छ, उनको उद्घोष विपरित अहिले पनि मुलुकमा थुप्रै तुइन उनलाई जिस्काइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा वास्तवमै आफ्नो प्रतिज्ञा पूरा गर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीले सबैभन्दा पहिले पुल हाल्ने कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ किनकि पुल प्रत्यक्ष हेर्दा कंक्रिटको संरचना मात्र देखिए पनि अर्थात् मानिस र जनावर ओहोरदोहोर गर्ने मार्ग मात्र ठानिए पनि वास्तवमा यो शिक्षा, स्वास्थ्य, मित्रता, सद्भाव अनि अवसरहरू पहिल्याउने साँघुसमेत हो। त्यसैले पुललाई पुल मात्र नठानी मानव विकासको एक उचित फड्को ठान्दै प्राथमिकतामा राख्न जरुरी छ। अझ वर्तमान प्रधानमन्त्रीका लागि त यो एकातिर आफ्नै प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्ने अवसर हो भने अर्कोतर्फ ‘जे बोलिन्छ, त्यो गरेरै देखाइन्छ’ भन्ने दाबी पुष्टि गर्ने उपयुक्त समयसमेत हो।