अस्पताल बिरामी भएपछि जाने आम नागरिकको आशाको थलो हो। यहाँ उपचार मात्र पाइँदैन कतिपय अवस्थामा रोकथामका निम्तिसमेत यथोचित जानकारी पाइन्छ। यसकारण अस्पताललाई मन्दिर र यसमा कार्यरत चिकित्सकलाई ‘देवता’ ठान्छन् धेरैले। मन्दिरपछि दोस्रो भिड हुने ठाउँका रूपमा अस्पतालहरू रहनुको मुख्य कारण यही हो। त्यसमा पनि राज्य सञ्चालित सार्वजनिक अस्पताल पहुँचका हिसाबले पनि सर्वसाधारणका निम्ति धेरै आवश्यक छन्।

अस्पताल आफैंले सधैं उपचारका निम्ति सक्रियता देखाउन सक्दैनन्। सेवाग्राहीको संख्या अत्यधिक हुने तर स्रोतसाधन नहुने अवस्थाले धेरैलाई अप्ठ्यारो अवस्थामा पु¥याउँछ। त्यसका लागि सरकारले सार्वजनिक अस्पतालाई स्रोतसाधनले सम्पन्न बनाउन सक्नु पर्छ। अहिले स्वास्थ्य सेवा संघीय सरकारको मात्र जिम्मेवारी होइन स्थानीय सरकारसम्मले यसमा ध्यान पुर्‍याउन सक्नुपर्छ। विशेष गरी स्रोतसाधन सम्पन्न स्थानीय सरकारले तिनको कामलाई सहज बनाउन सक्छन्। त्यसो भयो भने महँगो निजी क्षेत्रको स्वास्थ्य सेवाको सट्टा सार्वजनिक सेवामै आफूलाई उन्मुख गराउन सर्वसाधारणलाई सहज हुन्छ।

देशकै सबैभन्दा पुरानो, ठूलो र वीर अस्पतालमा बिरामीको चाप ठुलो छ। यसको सेवामा सुधार भइरहेको छ। तर, अझै केही विशेष क्षेत्र छन्, जहाँ बिरामीले लामो समय कुर्नु परेको छ। यहाँ दाँतको उपचार गर्न महिनौँ पालो कुर्नु परेको समाचार प्रकाशित भएको छ। आकस्मिक सेवा दिनुपर्नेबाहेक अन्यले ६ महिनाको पालो कुर्नैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था अस्पतालको देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा कतिपय बिरामी रोग सहेर बस्न बाध्य छन् भने कतिपयचाहिँ ठूलै थैली बोकेर निजी अस्पताल धाउने अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा सुधार ल्याउन तहतहका सरकारको ध्यान पुग्नु आवश्यक छ। काठमाडौं महानगरपालिकाजस्तो साधनसम्पन्न स्थानीय सरकारले पनि यसमा ध्यान पु¥याउन नसक्ने होइन। भित्ता रंगाएर वा रुखमा बिजुलीका तार बाँधेर हिड्नुभन्दा अलिअलि सहयोग यस क्षेत्रमा पनि हुन पाए गजब हुन्थ्यो।

यो वीरको मात्र होइन सबै सार्वजनिक अस्पतालको सेवा प्रभावकारी बनाउन सरकार र सरोकारवाला संस्थाहरू सक्रिय हुनु आवश्यक छ। शिक्षा र स्वास्थ्यको अवस्था सुधार भए मात्र मुलुक ‘समाजवाद उन्मुख’ हुन सक्छ। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा सुलभ बनाए मात्र सर्वसाधारणको सरकारप्रतिको गुनासो पनि कम हुन्छ। कुनै विरामी हुँदा सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थामा राम्रो उपचार नपाइने र निजी क्षेत्रका अस्तालमा जाँदा त्यहाँको खर्च धान्न नसक्ने अवस्था गम्भीर हो। यसकारण पनि सार्वजनिक अस्पताललाई स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउने र सर्वसाधारणलाई खर्च व्यहोर्न सक्ने गरी बिमाको व्यवस्था गर्नेतिर लाग्नु उचित हुन्छ।

सार्वजनिक अस्पतालको व्यवस्थापकीय पक्षमा थुप्रै कमजोरी हुन सक्छन्। तर, केही सार्वजनिक अस्पतालले यसको व्यवस्थापन पनि राम्ररी गरेका छन्। त्यसबाट पनि पाठ सिक्न सकिन्छ। सार्वजनिक अस्पतालमा आउने बिरामीको चापका आधारमा उपकरणको यथोचित व्यवस्था गर्न सकिन्छ। यन्त्र तथा उपकरण खरिद गरी उपयोगमा ल्याउन सकिन्छ। सार्वजनिक अस्पतालको स्वास्थ्य सेवा सस्तो र सहज बनाउन व्यवस्थापकीय कमजोरी हटाउनतिर लाग्नु पर्छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले यसलाई प्रभावकारी बनाउन भूमिका खेल्न सक्छ।

हो, समस्या सबैका हुन्छन्। तर, यी समस्या हल गर्न नसकिने किसिमका होइनन्। यस्ता समस्याको समाधान नभएकै आधारमा सर्वसाधारणले दुःख पाउनु परेको छ। सर्वसाधारणलाई राम्रो सेवा दिने बरु थोरै शुल्क लगाए पनि हुन्छ। उनीहरूका लागि लगाइने सामान्य शुल्कले कामलाई राम्रो बनाउन पनि सक्छ। तर, केही पनि व्यवस्थापन नगरी र स्रोत साधन भएन भनेर मात्र बस्नु उचित हुँदैन। आफूभित्रका कमजोरी पहिचान गर्ने र त्यसको सम्बोधन गर्ने काम प्रशासनको अनि नेतृत्वको हो। यी समस्या यथावत रहनुमा सर्वसाधारणको कुनै भूमिका छैन। आफ्नो भूमिकै नभएको विषयको असरचाहिँ भोग्नुपर्ने अवस्था सामाजिक न्यायका विरुद्ध हुन्छ। त्यसैले यो वा त्यो बहानामा अस्पताल बिरामीको उपचार टारेर वा सारेर भाग्न पाउँदैन।

नेपालीहरूको जीवनस्तर कहिल्यै उकासिन नसक्नुमा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र निकै महँगो र झन्झटिलो हुनुको मुख्य भूमिका छ। निजी स्वास्थ्य संस्थाहरू उपचार छिटो दिन्छन् तर अत्यधिक महँगो भएकाले त्यहाँ सामान्य बिरामी जाने त परैको कुरा, अस्पतालको भवन र साइनबोर्ड हेर्दैमा पनि बेहोस हुने अवस्था छ। सरकारीमा धेरै सेवा उपलब्ध छ र शुल्क पनि सस्तो छ तर त्यहाँ पालै नआइ कालको मुखमा पर्न बाध्य नेपाली हजारौँ पुगिसके। यस्तो अवस्थामा सरकारले स्वास्थ्य सेवालाई सुलभ र सहज तुल्याउनै पर्छ। पछिल्लो समय सुरु गरिएको स्वास्थ्य बिमासमेत प्रभावकारी देखिएको छैन। त्यसैले वीर अस्पताल होस् वा अन्य सबैले यसलाई समाधान गर्नुपर्छ। त्यसबाहेक सरकारले तत्कालै गर्नुपर्ने कामचाहिँ स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकको पहुँचमा हुने गरी व्यवस्थित गर्नैपर्छ ताकि नागरिकले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सहज र सुलभरूपमा पाउने संविधानप्रदत्त अधिकार सुनिश्चित हुन सकोस्। यसले सरकारप्रति नागरिकलाई सन्तुष्ट बनाउनसमेत सहज हुन्छ।