आफ्नो नागरिकलाई योग्यता र दक्षताअनुसारको रोजगार दिनु सम्बन्धित मुलुकको कर्तव्य हो। तर नेपाल यो पक्षमा असफल रहँदै आएको छ। आफूले काम दिन नसकेपछि रोजगारी खोज्न सर्वसाधारण अन्यत्र जानु स्वाभाविक हो। यस्तो अवस्थामा सरकारले वैधानिकरूपमा विदेश काममा जान चाहने कामदारलाई सहजीकरण गरिदिनु पर्छ। विडम्बना, सरकार आफूले आफ्ना नागरिकलाई रोजगारी दिनबाट त चुक्यो चुक्यो, रोजगारी खोज्न जानेलाई आवश्यक सहजीकरण गर्न पनि सकिरहेको छैन।
कुनै पनि व्यक्ति वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य छ। स्वास्थ्य परीक्षण मान्यताप्राप्त स्वास्थ्य संस्थामा गराउनु पर्छ। यही परीक्षणसमेत सहज हुन नसक्दा तिनले दुःख पाइरहेका छन्। वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा ७२ तथा वैदेशिक रोजगार नियमावली २०६४ को नियम ४५ ‘क’ मा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले विदेश जानुअघि सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त स्वास्थ्य संस्थाबाट स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्ने भनेको छ। तर यसरी स्वीकृत प्राप्त २१५ वटै संस्था भने काठमाडौँ केन्द्रित भएकाले कामदारहरू थप मारमा पर्ने गरेका छन्। त्यसैले उपत्यकाबाहिर रहेका व्यक्तिको परीक्षणमा जथाभावी हुँदासमेत समस्या भएको छ।
पहिलो कुरा त स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने निकायहरू सुलभ छैनन्। त्यसमाथि पनि यसरी स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने अधिकांश मेडिकल मापदण्ड विपरित भेटिएकाले कामदारहरू थप तनाव झेल्न बाध्य हुनुपरेको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयद्वारा गठित कार्यदलको अध्ययन प्रतिवेदनले नै वैदेशिक रोजगारमा जानेको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न तोकिएका अधिकांश स्वास्थ्य संस्था मापदण्ड पूरा नगरी सञ्चालनमा रहेका उल्लेख गरेबाट यो क्षेत्रको लापरबाही कतिसम्म झांगिएको छ भन्ने देखिन्छ। यसरी लापरवाही गर्दा तिनले विदेशमा पाएको दुःखको कुनै हिसाब छैन। धेरै संस्थाले पैसाका आधारमा बिनापरीक्षण स्वस्थ रहेको रिपोर्ट दिने गरेका छन्।
यसरी स्वस्थ रिपोर्ट लिएर गएकाहरू गन्तव्य मुलुकमा विभिन्न समस्या देखिएर त्यहाँको परीक्षणमा भने अनुत्तीर्ण हुने गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा न उनीहरूले भनेअनुसारको काम पाउँछन् न त तोकिएअनुसारको पारिश्रमिक नै। अझ कतिपय त यही कारण बिना कमाइ स्वदेश फर्कनसमेत बाध्य हुन्छन्। यस्तो अवस्थामा विदेश जानकै लागि गरिएको ऋण सदुपयोग नहुने र उल्टै उनीहरूमा तनाव वृद्धि हुने गर्छ। जसको क्षति पूर्ति न उनीहरूलाई पठाउनेले गर्छ न त अन्य कुनै निकायले नै।
यतिसम्म कि नेपालमै ठूलै रोग लागेको व्यक्तिलाई समेत स्वस्थ भएको नक्कली रिपोर्ट बनाएर पठाइन्छ। तर पनि स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रको यस्तो लापरबाहीमा सरकारी निकायहरू गम्भीर हुन सकेका देखिन्न। न नियामक निकाय यसप्रति सतर्क देखिन्छन् न त श्रम अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरतहरू चनाखो छन्। जसको फाइदा स्वास्थ्य शब्द नामधारी बिचौलियाहरूले उठाइरहेका छन्। यसरी मात्र पैसा असुल्ने धन्दामा परिणत भइरहेको स्वास्थ्य परीक्षण कसैको पनि टाउको दुखाइको विषय नबन्नु विडम्बना हो।
विदेश जाने तयारीमा रहेका श्रमिकको भिसा, स्वास्थ्य परीक्षणलगायतका अन्य कागजात श्रमिक काठमाडौँ आएपछि मात्र हात पर्ने चलन छ। जबकि ऊसँग कबोल गरिएको वैध÷अवैध पैसा भने यी कागजात दिनुअघि नै लिने गर्छन्। एक हातले पैसा लिने र अर्को हातले विदेश जान आवश्यक पर्ने कागजात दिने कार्य सम्पन्न भएपछि पठाउने मेनपावर कम्पनी वा बिचौलियाले वास्ता गर्न छाड्छ। जसको असरले कामदारलाई भने वर्षौँसम्म सताइरहने अवस्था सिर्जना हुन्छ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई सहज बनाउन कार्यालय नै खडा गरेको छ। वैदेशिक रोजगारमैत्री नीति नियम पनि बनाएको दाबी बेलाबेला सुन्ने गरिन्छ। तर पनि किन कामका लागि बाहिर जान चाहनेले दुःख पाइरहेका छन् भन्ने उत्तरचाहिँ सरकारसँगै छैन। त्यसैले आफूले काम दिन नसकेपछि रोजगारीको खोजीमा बिदेसिन लागेका आफ्ना नागरिकलाई आवश्यक र उचित सहजीकरण गर्ने काम सरकारको हो।
भिसा, स्वास्थ्य परीक्षणलगायत जे/जे कागजात आवश्यक पर्ने हो, ती सबै आफ्नै ठाउँमा सहज र सुलभतवरले उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ। यसो भएमा न कामदार ठगिनबाट जोगिन्छन्। दक्षिण कोरिया सरकारले यहाँ नेपाल सरकारसँग मिलेर सञ्चालन गरेको रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) का अभ्यासजस्तै अन्य देशसँग पनि गरे सबैभन्दा सहज हुने थियो।
प्रकाशित: १० पुस २०८१ ०५:५३ बुधबार
