मुसहर विशेषगरी तराई क्षेत्रमा बसोबास गर्ने त्यस्तो समुदाय हो जोसँग अभाव र विपन्नताबाहेक केही भेटिन्न। अपवादबाहेक यो समुदायका व्यक्ति पढालेखा हुँदैनन्। उनीहरूसँग भूमिमाथिको स्वामित्व हुँदैन। अझ कैयौँसँग त नागरिकताको प्रमाणपत्रसमेत छैन। कैयौँ मुसहर अहिले पनि परालको सिरक डसनामै रात बिताउने हुन्, चाहे वर्षायाम होस् या हिउँदको शितलहर। घर नामको झुपडी/झुप्रो नै यिनीहरूको मुन्टो लुकाउने ठाउँ हुने गरेको छ। चाहे एउटा परिवारमा जतिसुकै जना होउन्।

यी पंक्ति नै काफी छन् कि मुसहरको स्थिति कति दयनीय छ भनेर मापन गर्न। उनीहरूमध्ये अधिकांशको काम जमिनदार वा किसानको खेतीमा मौसमअनुसारको काम गर्नु र त्यही कामबाट प्राप्त ज्याला ल्याएर गुजारा चलाउनु हो। अहिले पनि तराईका धेरै ठाउँमा खेतीको काम गर्नेलाई ज्यालाबापत धान दिइने गरिन्छ। यसरी दिनभर काम गरेबापत पाइने ८/१० किलोग्राम धान ल्याएर त्यसैलाई चामलमा परिणत गरी जीविका चलाउनु यो समुदायको दिनचर्या हो। यसरी हेर्दा अहिले पनि मुसहर समुदायका व्यक्तिले दिनभर खेतीमा काम गरेबापत पाउने भनेको ज्याला नगदमा हिसाब गर्दा एक डेढ सय रूपैयाँभन्दा बढी हुँदैन। त्यसैले उनीहरू श्रमअनुसारको ज्याला पाउनबाट समेत वञ्चित छन्।

त्यही खेतीको काम पनि सधैँ पाइँदैन। त्यसैले यहाँ काम नपाइने बेला भारतीय खेतबारी स्याहार्नु र त्यहाँबाट प्राप्त सीमित ज्यालाले परिवारको पेट भर्नु यिनीहरूको अर्को बाध्यता हो। त्यसैले सधैँ पेटै भर्नुपर्ने समस्याले पिरोलिइरहनुपर्ने भएकाले न शिक्षा यिनीहरूको प्राथमिकतामा पर्छ न त स्वास्थ्य नै। शिक्षा र स्वास्थ्य दुवै नभएपछि अन्य प्रगति होस् पनि कसरी? घरनजिकै विद्यालय भए पनि मुसहर समुदायका बालबालिका विद्यालय जाँदैनन्। यसको मुख्य कारण उनीहरू पनि खानाको जोहो गर्न खट्नुपर्ने भएकाले हो। बालबालिका स्थानीय ठूला जातका वा धनीहरूका बाख्रा, वस्तुभाउ हेर्न जाने तथा आमाबासँग पछि लागेर उनीहरूकै सकेको काम गरिदिने गर्छन्। यसबाट पनि धेरथोर ज्याला मिल्ने भएकाले पढाइ यी बालबालिकाको प्राथमिकतामा पर्दैन। बरु नदीमा माछा मार्न गयो भने खान त पाइन्छ भन्ने मनोविज्ञान यो समुदायमा बाध्यताले उब्जाएको मान्न सकिन्छ।

विपन्न हुनु मुसहर समुदायको कमजोरी हुँदै होइन। नपढ्नु उनीहरूको गल्ती हुनै सक्दैन। स्वास्थ्य केन्द्र नगएको पनि उनीहरूलाई थाहा नभएर होइन। यी सबैमा पेटको सवाल जोडिएको छ। कामलाई प्राथमिकता दिँदा बेलुका पेटमा हाल्ने चिजविज प्राप्त हुन्छ। अन्य विषयलाई प्राथमिकता दिँदा पेट खाली हुन्छ। खाली पेटले पनि धेरै समस्या सिर्जना गर्ने ती मुसहरलाई राम्रैसँग थाहा छ। त्यसैले भन्नेले सजिलै भनिदिए जस्तो मुसहरले मन नलागेकाले आफ्ना बालबालिकालाई विद्यालय नपठाएका होइनन्। थाहा नपाएर राम्रो नलगाएका हैनन्।

सरकारले भूमिहीन दलितलाई एकपटकका लागि आवास व्यवस्थापन गर्ने संविधानमा नै उल्लेख छ। तर संविधान जारी भएको एक दशकमा पनि मुसहरका लागि यो प्रावधानको कुनै अर्थ महसुस हुन सकेको छैन। मुसहर त्यस्ता दलित हुन् जो दलितभित्रै पनि अपमानित छन् र त्यहीँ पनि हेपिएका छन्। त्यसैले यो समुदाय सरकारी कार्यक्रमको हर सवालमा प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने हो तर विडम्बना, संघदेखि प्रदेश हुँदै स्थानीय सरकारसम्मले मुसहरलाई ‘मान्छे’ देखेका छैनन्। जसको शिकार सिंगो यो समुदाय बनिरहेको छ। उनीहरूको न कुनै निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता हुन्छ न त सरकार स्तरमा नै। आफ्नै समुदायका प्रतिनिधि नभएपछि उनीहरूका बारेमा बोलिदिने कसले ? अहिले यो समुदाय यही तीतो वास्तविकता भोगेर बाँच्न विवश छ।

मुसहर अधिकांश कृषि मजदूर हुन्। त्यसैले उनीहरूले जानेकै खेतीपाती स्यहार्ने कला हो। तर विडम्बना, जोसँग जे कला छ, त्यही कला व्यवहारतः उतार्ने ठाउँ उनीहरूसँगै छैन। दिनभर अरूको खेतबारीमा काम गरिदिएर साहूको भकारी भरिदिन्छन् तर आफ्नो घरमा भने बिहान खाए बेलुका छैन, बेलुका खाए बिहान छैन। यस्तै विडम्बनापूर्ण स्थिति सामना गरिरहेको यो समुदाय नेपालका लागि लज्जा हो। अझ अचम्मको विषय त यो छ कि यति हुँदा पनि शासकहरू यो वास्तविकताप्रति संवेदनशील छैनन्।

खासै ठूलो केही गर्नुपर्दैन यो समुदायका लागि। संविधानले गरेको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने हो भने सबैको आफ्नै घर हुन्छ। खेतीपातीका लागि जमिन हुन्छ। त्यसपछि जमिनलाई कस्तो बनाउनुपर्छ भन्ने कला उनीहरूसँगै पर्याप्त भएकाले त्यसैमा खन्ने, रोप्ने, गोड्ने, मलजल गर्ने र उत्पादन गर्ने काम कसैले सिकाइरहनै पर्दैन। यसो गर्दा उनीहरू त हृष्ठपुष्ठ हुन्छन् नै, बचेको अनाजले अरूको पनि पेट भरिन्छ। यसरी मुसहर समुदायको कलाको अधिकतम सदुपयोग गर्न सकियो भने पेट भर्नकै लागि बर्सेनि अर्बौँ रुपियाँ तेस्रो मुलुक पठाउने नेपाली अर्थतन्त्रमा समेत ठूलो गुन लाग्न सक्छ। मात्र नेतृत्वले यो वास्तविकता मनन गर्न सक्नुपर्‍यो।