विश्वविद्यालय ज्ञानको ज्योति फैलाउने केन्द्रका रूपमा मानिन्छ। त्यसैले थप ज्ञान आर्जन गर्न तथा नयाँ विषय र सिप हासिल गर्न स्वदेशमा मात्र पर्याप्त नहुन सक्छ। यसका लागि बाह्य मुलुक पनि जानुपर्ने हुन सक्छ। यही प्रयोजनका लागि विश्वविद्यालयहरूले आफ्ना प्राध्यापकहरूमाथि लगानी गर्ने गर्छन् ताकि यसको प्रतिफल उनीहरूमार्फत अन्य हजारौँ विद्यार्थीमाझ बाँडिन सकोस्।

नेपाल भने हरक्षेत्रमा यस्तो अचम्मको मुलुक बनेको छ जहाँ विश्वमा सबैतिर लागु भएका नियम, चलन र सिद्धान्त पनि यहाँ भने घाइते हुने गरेका छन्। मुलुकको सबैभन्दा जेठो, ठूलो र कुनैबेलाको गर्वलायक विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालयले यही पवित्र उद्देश्यले आफ्नो प्राध्यापकहरूलाई दिने गरेको बिदाको व्यापक दुरूपयोग भएको पाइएको छ। यस्तो दुरूपयोगको हद यतिसम्म नाघिसकेको छ कि जसप्रति त्रिविले नसकेर प्रतिनिधि सभा नै अग्रसर हुनुपरेको छ।  

त्रिविको शिक्षक, कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियम २०५० अनुसार प्राध्यापकले पाँच वर्षसम्म बिदा पाउँछन्। यसरी बिदा बसेका बेलाको तलवसमेत उपलब्ध गराइन्छ। बिदा लिनुअघि बिदा सकिएपछि फर्किएर काममा संलग्न हुने सर्तसमेत गराइन्छ। तीनदेखि पाँच वर्षसम्म बिदा लिएका प्राध्यापकले फर्किएपछि पाँच वर्ष र तीन वर्ष बिदा लिएकाले फर्किएपछि तीन वर्ष त्रिविमा सेवा गर्नैपर्ने बाध्यकारी नियम छ। तर अधिकांशले बिदा लिने, यस अवधिलाई आफ्नो अध्ययन, कमाइ र स्वार्थका लागि प्रयोग गर्ने तर त्रिविको सर्तअनुसार सेवामा फर्कने कुरामा हेलचेक्र्याइँ गर्ने गर्दै आएका छन्। जुन विश्वविद्यालयले प्राध्यापकलाई दिएको सुविधाको चरम दुरूपयोग हो।

यही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले त्रिविका प्राध्यापकहरूले गरेका अध्ययन बिदा दुरूपयोगको अध्ययन गर्नुपर्ने अवस्था आइपरेको हो। अहिलेसम्म कति प्राध्यापक अध्ययन बिदामा गए र कति फर्किए वा कतिले सर्त पालना गरे वा गरेनन् भन्नेबारे समितिले त्रिविसँग विवरण माग्ने निर्णय गरेको छ। खासमा त्रिविले नै यसबारे तथ्यांक चुस्तदुरुस्त राखेर नियम पालना नगर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने हो। तर उसले नसकेपछि प्रतिनिधि सभाले यो मामलामा देखाएको चासो उपयुक्त मात्र हैन, आवश्यक पनि छ।

त्रिविका अनुसार बितेका १० वर्षमा आठ सय ९३ जना शिक्षकले अध्ययन बिदा लिएका छन्। यसमध्ये कति फर्किए, कति फर्किएनन् वा कतिले सर्त पालना गरे वा गरेनन् भन्नेबारे त्रिवि नेतृत्व नै अलमलमा छ। यसरी बिदा लिएका प्राध्यापकले बिदा अवधिमा लिएका तलव मात्र हिसाब गर्ने हो भने करिब एक अर्ब ७६ करोड रूपैयाँको हाराहारीमा हुने देखिन्छ। राज्य ढुकुटीबाट तलब खाएर आफ्नो स्वार्थ पूर्तिमा रमाएका शिक्षकहरू पहिचान गरी कडाभन्दा कडा कारबाहीको दायरामा ल्याउन ढिला गर्नुहुँदैन।

शिक्षकलाई पथ प्रदर्शक भनिन्छ। ज्ञानको ज्योति बाँड्ने गुरु मानिन्छ। जसले देखाएको मार्ग पछ्याउँदा सही गन्तव्य चुम्न सकिने आमविश्वास छ। तर आफ्नो स्वार्थका लागि बेइमानी काम गर्न पनि पछि नहट्ने र सेवा, सुविधाको अत्यधिक दुरूपयोग गर्ने गुरुहरूले कस्तो पथ देखाउलान्? पढ्ने नाममा गएकाहरू अर्काको देशमा लुकेर बसिदिँदा उनीहरूबाट सिक्ने पाठ कस्तो होला? उनीहरूले अनुशरण गरेका जीवनशैलीकै पछि लाग्दा कस्तो जनशक्ति बनिएला? त्यसैले यी यस्ता गुरु हुन् जसले आफ्नो इमानमा त दाग लगाए नै, साथै अन्य इमानदार र सही गुरुहरूमाथि समेत शंका उत्पन्न गर्ने अवसर दिएर तीमाथि पनि अन्याय गरे। यसर्थ यस्ता नक्कली गुरुमाथि कारबाहीका लागि वास्तविक गुरुहरूले पनि दबाबमूलक अभियान सञ्चालन गर्न आवश्यक छ।

अहिले प्रतिनिधि सभाको सम्बन्धित समितिले त्रिविका प्राध्यापकको बिदा दुरूपयोगबारे मात्र अध्ययन सुरु गरेको छ। अब यो अध्ययनको दायरा बढाउँदै निजामती कर्मचारीको बिदा दुरूपयोगसम्म पुग्नुपर्छ। यो अध्ययन छानबिन कारबाहीको चरणसम्म पुग्न सक्यो भने आगामी दिनमा सेवा/सुविधाको दुरूपयोग गर्दै आफ्नो स्वार्थ पूर्तिमा तल्लीन हुनेहरू निरुत्साहित हुने वातावरण सिर्जना हुनेछ। 

प्रकाशित: २६ मंसिर २०८१ ०६:२० बुधबार