राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने यतिबेला सरकारी नियन्त्रणमा छन् अर्थात् उनी सहकारी ठगी प्रकरणमा अभियुक्तका रूपमा पक्राउ परेका छन्। अदालतले उनलाई अनुसन्धानका लागि ६ दिन थुनामै राख्न अनुमति पनि दिएको छ। सहकारी ठगीमा लामिछानेभन्दा अघि ६ सय जना पक्राउ परिसकेका छन्। उनीहरूसँग प्रहरी र न्यायिक निकायले अनुसन्धान जारी राखेका छन्। रवि पक्राउ परेपछि भने उनको दलका कार्यकर्ता/समर्थक/मतदाता तथा शुभचिन्तकले विरोध प्रदर्शन जारी राखेका छन्। विशेषगरी उनलाई पक्राउ गरेर राखिएको पोखरा र काठमाडौंमा विरोधको आवाज बढी देखिएको छ भने अन्यत्र जिल्लामा पनि छिटपुटरूपमै किन नहोस्, विरोधका कार्यक्रम देखिएका छन्। उनको दलले यस्तो विरोध प्रदर्शन जारी राखिने घोषणासमेत गरेको छ।

कास्की जिल्ला अदालतले जारी गरेको पक्राउ अनुमतिमा रवि लामिछानेलगायत १४ जनालाई पक्राउ गरी बयानलगायतका थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने आधार, कारण मनासिव देखिएकाले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा (९) ३ बमोजिम पक्राउ गर्न अनुमति दिइएको उल्लेख छ। यसरी रवि मात्र नभई धेरैजनामाथि सहकारी ठगी र संगठित अपराधको अभियोग लागेको अवस्थामा उनीहरूमाथि अनुसन्धान/छानबिन हुनु कुनै अनौठो विषय हुँदै होइन। अझ त्यसमाथि यो र यसअघिका पक्राउ अनुमतिअन्तर्गत थुप्रै समातिइसकेकाले यो रविको हकमा मात्र जारी भएको पनि हैन।

नेपाल विधिको शासनमा चल्ने मुलुक हो। त्यसैले कसैमाथि आरोप लागेपछि वा किटानी जाहेरी परेपछि अधिकार प्राप्त निकायले छानबिन गर्नु र कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनु सामान्य प्रक्रिया हो। यसो गरिएन भने विधिको शासनमाथि अन्तर्घात हुनेछ। अहिले अदालतले अन्यसँगै रविमाथि थालेको प्रक्रिया यही हो। यसो गर्दा न आकाश खस्छ न त मुलुकमा ठूलै विपत्ति आइलाग्छ। तर विडम्बना, ‘केही’ को दिमागमा यही काल्पनिकताले बास गर्नु अनौठो विषय बन्न पुगेको छ।

रविलाई पक्राउ गर्न हुन्न, गरिए पनि तत्काल रिहा गर्नुपर्छ, उनलाई निर्दोष ठहर गर्नुपर्छ, कुनै हालतले कारबाही गर्न पाइन्न भनेर अहिले जुन हिसाबले केही मानिस नियमित प्रदर्शनमा उत्रेका छन्, त्यो विशुद्ध न्यायिक प्रक्रियामाथि भाँजो हाल्ने प्रयास हो। सोझो अर्थमा भन्दा न्याय प्रणाली प्रभावित तुल्याउने उद्देश्यले यसो गरिएको हो। यति किटानी जाहेरी पर्दा पनि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन नपाइने हो भने विधि, न्यायालय, प्रहरीलगायत अनुसन्धान निकाय र निसाफ दिन बसेकाहरूको भूमिका के त ? के कुनै अमुक दलको सभापति हुँदैमा पक्राउ वा छानबिन गर्नै पाइन्न भन्ने जिकिर उचित हुन सक्छ ? कुनै हालतमा हुन सक्दैन।

ठीक छ, उनका समर्थकले दाबी गरे जस्तो अर्थात् लामिछाने आफैंले ठोकुवा गर्दै आए जस्तो उनी निर्दोष छन् भने पनि त्यसलाई पुष्टि गर्न पनि अनुसन्धान र आवश्यक पर्छ। उनी अनुसन्धानबाट निर्दोष ठहरिए भने उनका लागि पनि यो पक्राउसहितको छानबिन कोसेढुंगा सावित हुनेछ। कोसेढुंगा यस अर्थमा कि न्यायालयबाटै निर्णय भएपछि उनले ‘सहकारी ठग’ को आरोपबाट सदा मुक्ति पाउने छन्। त्यसैले सभापति रविकै लागि समेत उपर्युक्त भएकाले योखाले छानबिन उनी आफैंले माग्नुपथ्र्यो तर यो पक्ष नबुझ्दा र आफ्ना कार्यकर्तालाई सडकमा उत्रन फर्मान जारी गर्दा उनको कद झनै पुड्कनेमा शंका छैन।

कुनै दलको सभापति भएकै कारण, पूर्वगृहमन्त्री भएकै आधारमा वा धेरै मत ल्याएकै आधारमा कोही पनि संविधान र विधिभन्दा माथि हुन सक्दैन भन्ने रवि र उनका कार्यकर्ताले बुझ्न जरुरी छ। त्यसैले यतिबेला उनी र उनका कार्यकर्ताले न्यायिक प्रक्रियामा सघाउनुपर्छ। न्यायालयको निर्णय कुर्नुपर्छ। उनी निर्दोष छन् भने त्यहीअनुसारकै निर्णय भइहाल्छ, आत्तिनै परेन। यदि दोषी देखिए र यसमा उनी र उनका केही कार्यकर्ताको शंका जस्तै ‘प्रतिशोध’ देखिएमा माथिल्ला न्यायिक निकायहरूमा न्यायको याचना गर्ने ठाउँ छँदैछ। त्यहाँ जान सकिन्छ। त्यसैले विभिन्न मार्ग हुँदाहुँदै पनि अनावश्यक विषयमा सडक प्रदर्शन जस्तो बेमौसमी बाजाले सबैलाई ‘डिस्टर्ब’ मात्र गर्छ, भलो कसैको हुँदैन भन्ने गृहमन्त्री भइसकेका व्यक्तिले सहजै बुझ्नुपर्ने हो।

यतिबेला रविमाथि छानबिन/अनुसन्धान भइरहेको छ। उनीसँग सयौं व्यक्ति यही प्रक्रियामा छन्। त्यसैले उनका कार्यकर्ताले प्रदर्शन रोकेर छानबिनमा सघाउनु बुद्धिमानी हुनेछ । प्रदर्शनका क्रममा अवाञ्छित व्यक्तिहरू घुसेर वा उनकै दलका पनि केही उद्दण्ड व्यक्तिले तोडफोड गर्ने, अरूको अधिकार हनन जस्ता अमानवीय कार्य गर्न सक्छन् । त्यसैले यस्तो अवस्थाको सम्भावित अपजसबाट बच्न पनि यतिखेर रवि र उनको दलका लागि अनावश्यक तडकभडक रोकेर न्यायिक प्रक्रिया कुर्नुमै भलो देखिन्छ। 

प्रकाशित: ६ कार्तिक २०८१ ०६:०३ मंगलबार