फेरि एकपटक मुलुकको चिकित्सा शिक्षाको बेथितिलाई लिएर विद्यार्थी सडकमा उत्रिएका छन्। गएको सेप्टेम्बर १ मा चिकित्सा शिक्षा आयोगले स्नातक तहका लागि लिएको एकीकृत प्रवेश परीक्षाको नतिजामा भएको गडबडी विद्यार्थीले पत्तो पाएपछि आयोगको अक्षमता उदाङ्गो भएको छ। संसद्मा यसबारे प्रश्न उठेको छ। संसदीय समितिले छानबिन समिति गठनको निर्देशन दिएको छ।
शिक्षामन्त्री एवं चिकित्सा शिक्षा आयोगकी सहअध्यक्षसमेत रहेकी विद्या भट्टराईले समेत नतिजामा कमजोरी देखिएको भन्दै आयोगका पदाधिकारीलाई तत्कालै समस्या समाधानका लागि निर्देश गरेकी छन्। तर, ठोस नतिजा अझै आएको छैन। यसबीच ७८ विद्यार्थीले आयोगविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिटसमेत दायर गरेका छन्, जसको पेसी कात्तिक २ गते तोकिएको छ।
ब्याचलर अफ मेडिसिन र ब्याचलर अफ सर्जरी (एमबिबिएस) डिग्रीको मेरिट लिस्टका लागि गरिएको प्रवेश परीक्षा र यसमा अवलम्बन गरिएको ‘पर्सेन्टाइल कट–अफ स्कोर’ प्रणालीको कार्यान्वयनलाई लिएर यतिबेला आयोग शंकाको घेरामा छ। आयोग यसलाई स्वाभाविक भन्छ तर विद्यार्थी एक साथ दुई नतिजामा एउटामा राम्रो स्कोरलगत्तैको नतिजा कमजोर स्कोरलगायतका अनेकौं कमजोरीलाई लिएर आन्दोलित छन्। जस्तो कि एकीकृत प्रवेश परीक्षाको नतिजामा सिरहा, गोलबजारका जीवन सिंह उत्कृष्ट २४ पर्सेन्टाइलमा परेर मेरिट लिस्टमा तीन हजार सात सय चार स्थान सुरक्षित गर्न सफल भए। यो स्कोर र श्रेणीले उनलाई देशमै एमबिबिएस पढ्ने बाटो खोलेको थियो। तर, एकछिनमै उनको आशामाथि तुषारापात भयो कि उनको नाम सूचीमा तीन हजार सात सय २५औं स्थानमा पर्यो।
अझ चकित पार्ने कुरा त के थियो भने उनको दर्ता नम्बरमा अरू कसैको नाम र प्राप्तांक देखाइरहेको थियो। यस्तो उनीमाथि मात्र भएको थिएन, सयौं विद्यार्थी यसको सिकार भएका थिए। अहिले विद्यार्थीहरू आयोगसँग आफ्नो मूल उत्तर पुस्तिका (ओएमआर) हेर्न पाउनुपर्ने मागका साथ सडकमा छन्। यसबीच आयोगले छोटो समयका लागि पोर्टल खोल्ने र नतिजाप्रति असन्तुष्ट विद्यार्थीले प्रश्नपत्रबिनाको आफ्नो उत्तरपुस्तिका (ओएमआर सिट) प्राप्त गर्न सक्ने उपाय निकाल्यो। तर, त्यो अवधिमा परीक्षामा सामेल भएका ५० हजार विद्यार्थीमध्ये केवल ६ सयले मात्र आवेदन दिन भ्याए। आवेदकमध्ये जसले आफ्नो उत्तरपुस्तिका पाए, त्यो उत्तरपुस्तिकाकोे सफ्टकपी थियो। सफ्टकपीमा पनि इलेक्ट्रोनिक छेडछाड गरिएको भन्दै विद्यार्थीले आशंका व्यक्त गरेका छन्। ७८ जनाले उक्त मागसहित आयोगविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्।
चिकित्सा शिक्षा एकीकृत प्रवेश परीक्षा र विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया (पहिलो संशोधन) २०७८ ले स्नातक तहको प्रवेश परीक्षामा सहभागी विद्यार्थीमध्ये शीर्ष ५० प्रतिशतलाई मेरिट सूचीमा राखेर योग्यता प्रदान गर्ने प्रणाली लागु गरेको छ। यही आधारमा उनीहरूले नेपालमा वा विदेशमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्न सक्छन्। यसका लागि प्रवेश परीक्षामा पर्सेन्टायल कट–अफ स्कोर विधि लागु गरियो। बदनियत आयोगमै छ या पर्सेन्टायल विधिमा कुनै खराबी छ ? या यो विधि लागु गर्न गरिएको घटाइँदो कट–अफ स्कोरमा छ ? सार्वजनिक वृत्तमा यसबारे गम्भीर बहस अत्यावश्यक देखिन्छ।
विद्यार्थी र विज्ञहरू भने अहिलेको प्रवृत्तिलाई स्वदेशमै चिकित्साशास्त्र अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीलाई निरुत्साहित गर्ने र विदेशमा पढ्न जान सहज तुल्याउने बताउँछन्। अर्को चिन्ता ५० प्रतिशतको पर्सेन्टाइल विधिमा कम स्कोर आउनुमा पनि छ। यस्तो हुनुमा ‘प्रोक्सी’ परीक्षार्थी पनि जिम्मेवार हुनसक्ने उनीहरूको तर्क छ। डा. जगदीशचन्द्र अग्रवालको भनाइमा प्रवेश परीक्षामा २५ प्रतिशतभन्दा कम अंक ल्याउने परीक्षार्थीले नेपाल वा अन्यत्र एमबिबिएस पढ्न पाउनु आश्चर्यजनक अवस्था हो। उनका अनुसार प्रवेश परीक्षाका लागि आफूलाई दर्ता मात्र गराउने र परीक्षामा समावेश नहुने विद्यार्थी र परीक्षा दिएर पनि कुनै प्रश्नको जवाफ नदिने विद्यार्थीका कारण पर्सेन्टाइल खस्केको हुन सक्छ, कट–अफ स्कोर घटेको हुन सक्छ।
कम योग्यताका विद्यार्थी पनि सरकारको अनुमति लिएर चिकित्साशास्त्र पढ्न बाङ्लादेश, चीनलगायतका देशमा जाने र अन्ततः मेडिकल अभ्यास गर्न र लाइसेन्स परीक्षा दिन नेपाल नै फर्किन्छन्। त्यस्तै चिकित्सकले गल्ती गर्दै जाँदा नेपालको चिकित्सा शिक्षाप्रतिको जनविश्वास घट्दो भएको र सानो उपचारका लागि पनि भारत जाने क्रम अहिले झनै बढेको अग्रवालको अनुभव छ।
हामीले बुझ्नैपर्ने तथ्य के हो भने अहिलेको प्रवेश परीक्षाको समस्या केवल विद्यार्थीको भविष्य, अभिभावकको सपना र लगानीमा मात्र सीमित छैन, देशकै नाम र दुर्नामसँग सम्बन्धित छ। केही दशकअघि मात्र यस्तो समय थियो, जहाँ नेपाली चिकित्सक दक्षिण एसियामा मात्र होइन, पश्चिमा राष्ट्रमा समेत अब्बल कहलिन्थे। खासगरी यहाँको एमबिबिएस प्रवेश परीक्षादेखि पढाइ यति गतिलो थियो कि विदेशमा औपचारिकताका लागि कुनै परीक्षा लिनेबाहेकका कुनै कठिनाइ नेपाली चिकित्सकले भोग्नुपर्दैनथ्यो। तर, पछिल्लो दशकमा नेपालको चिकित्सा शिक्षा यति बदनाम भइसकेको छ, जसलाई सुधार्न डा. गोविन्द केसी आफ्नो ज्यानलाई दाउमा राखेर पटकपटक अनसन बस्न अभिशप्त छन्।
लाग्छ, मुलुकको चिकित्सा शिक्षा सुधार्न सरकार समग्र प्रणाली बनाउनै चाहँदैन, बरु निजीकरणको राग अलापेर बिचौलियातन्त्रलाई झनै बलियो बनाउन चाहन्छ। चिकित्सा शिक्षालाई व्यापार बनाएर माफियातन्त्रलाई अझ बलियो बनाउन चाहन्छ। यसविरुद्ध अबको लडाइँमा एक्ला गोविन्द केसीको सत्याग्रह र केही शुभचिन्तकले मात्र नपुग्दो भएको छ। नागरिक समाज, जनता जाग्नुपरेको छ। नत्र संकटमा परेको नेपालको चिकित्सा शिक्षाले पैसाका लागि हामीलाई जीवन होइन, मरण दिने जनशक्ति तयार पार्नेछ।
प्रकाशित: १ कार्तिक २०८१ ०६:०६ बिहीबार
