सापेक्षतावादको सिद्धान्तका प्रतिपादक प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्स्टाइनले भनेका थिए– ‘कठिनाइबीच अवसर हुन्छ।’ उनको यो भनाइलाई जलवायु परिवर्तनको वैश्विक चुनौतीका सन्दर्भमा पनि हेर्न सकिन्छ। विश्व खनिज इन्धनको प्रयोग त्यागेर हरित ऊर्जामा अग्रसर हुन सके प्रकृति र मानव अस्तिवमा नयाँ अवसर र सुनौलो बिहानी ल्याउन सक्छ। विभाजित विश्वले जलवायुको सामूहिक चुनौतीसँग जुध्न एकाकार हुनुपर्छ।

विश्व तापमान अपेक्षा गरेभन्दा धेरै छिटो बढेको छ। यसले चुनौती सिर्जना गरेको सन्दर्भमा हरेक राष्ट्र र समुदायले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। पृथ्वीको तापमान बढाउन जिम्मेवार मानिएको हरितगृह ग्यास अत्यधिक उत्सर्जन गर्ने धनी राष्ट्रले आफूलाई सुधार गरे पनि जलवायुजन्य विपद्बाट अत्यधिक जोखिममा रहेका गरिब तथा विकासोन्मुख राष्ट्रलाई वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग गर्नु आवश्यक छ। जलवायुसम्बन्धी पेरिस सम्झौता लगायतका अन्य अन्तर्राष्ट्रिय सहमतिले पनि धनी र गरिब राष्ट्रबीच सहकार्यका लागि बाटो खोलेका छन्।

नेपाल जस्तो अल्पविकसित तथा जलवायुजन्य विपद्को जोखिममा रहेको राष्ट्रले जलवायु न्यूनीकरण, अनुकूलन, हानि/नोक्सानी लगायतका क्षेत्रमा विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय अवसर पहिचान गरेर सकेसम्म बढी बाह्य सहयोग भित्र्याउन अत्यावश्यक छ। नेपालले केही प्रयास गरेकोछ तर अवसरको तुलनामा यी पर्याप्त छैनन्। छिमेकी राष्ट्र बंगलादेशले पेरिस सम्झौताअन्तर्गत स्थापित हरित जलवायु कोषबाट हालसम्म ४४ करोड अमेरिकी डलर आकर्षित गरिसकेकोछ। नेपालले यो कोषबाट हालसम्म एकाध परियोजनाका लागि मुस्किलले ९ करोड अमेरिकी डलर भित्र्याएकोछ। यो पहल निकै कम भएको छ।

हरित जलवायु कोष मात्र होइन, विभिन्न वहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय निकाय तथा अन्य कोष र दाताले जलवायु वित्तको क्षेत्रमा नेपाललाई सहयोग गरेकाछन् र आगामी दिनमा यसलाई विस्तार गर्न इच्छुक छन्। यो सन्दर्भमा यी निकाय र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय स्रोतबाट उपलब्ध वित्तीय सुविधा भित्र्याउन नेपालले गम्भीर तयारी गर्नुपर्छ। यसअघि गरिबी निवारण, भोकमरी, लैंगिक विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, द्वन्द्व व्यवस्थापन, पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता पछिल्ला वर्षमा जलवायु वित्तमा केन्द्रित छ। यस कारण नेपालले आफ्नो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउनु अपरिहार्य छ।

नेपालले जलवायु वित्तको आवश्यकतालाई बुझेर यससम्बन्धी विभिन्न लक्ष्यसमेत तोकेकोछ। यही लक्ष्यअनुसार सन् २०३० सम्म शून्य उत्सर्जन हासिल गर्ने राष्ट्रियरूपमा निर्धारित योजना(एनडिसी) कार्यान्वयन गर्न ३३ अर्ब र राष्ट्रिय अनुकूलन योजना कार्यान्वयन गर्न २१ अर्ब गरी नेपाललाई कुल ५४ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्छ। यो हिसाबले नेपाललाई सन् २०३० सम्म प्रतिवर्ष ५.४ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक छ। तर अहिलेको अवस्थामा नेपालले प्रतिबर्ष मुस्किलले आधा अर्ब अर्थात ०.५ अर्ब अमेरिकी डलर जलवायु वित्त आकर्षित गर्न सकेकोछ। संक्षिप्तमा, नेपालले जलावायु वित्तका लागि आवश्यक रकमको मुस्किलले १० प्रतिशत रकम मात्र जोहो गर्न सकेको छ। यसरी लक्ष्यको ९० प्रतिशत काम हुन सकेको छैन। लक्ष्य र प्रगतिबीच यति धेरै फरक हुनु चिन्ताको विषय हो।

जलवायुजन्य विपद्का कारण नेपालले बर्सेनि ठूलो धनजनको क्षति बेहोर्दै आइरहेको छ। कतिपय आकलनले जलवायु परिवर्तनका कारण पछिल्ला वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १.५ देखि २ प्रतिशतको हाराहारीमा ह्रास आएको छ। भविष्यमा यो असर झन् बढ्ने देखिन्छ। राजस्व संकलनको अत्यन्त कमजोर वर्तमान अवस्थामा नेपालले जलवायु परिवर्तनका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्न अन्तर्राष्ट्रिय वित्तमा अत्यधिक भर पर्नुपर्नेछ।हाल जारी अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ता र विकासक्रमले पनि आगामी दिनमा नेपालका लागि थप वित्तीय अवसर सिर्जना हुनेछ। त्यसैले विषयको बहुआयामिकताका आधारमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले समेत अग्रसरता देखाउनुपर्छ।

प्रकाशित: २१ श्रावण २०८० ००:२१ आइतबार