अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को बजेट प्रस्तुत गर्नुअघि सार्वजनिक सरकारको आर्थिक सर्वेक्षणले मुलुकका कमजोर आर्थिक सूचकलाई प्रस्तुत गरेको छ। बर्सेनि बजेटको आकार बढ्दै गए पनि त्यसैअनुसार उपलब्धि हासिल हुन नसकेको स्थिति यसबाट देखिएको छ। विशेषगरी विकास निर्माणको निराशाजनक चित्र यसले प्रकट गरेको छ। 

प्रत्येक वर्ष बजेट निर्माण गर्दा ठुलो उत्साहका साथ कार्यक्रम अगाडि सारे पनि कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्तै कमजोर रहेको यसले देखाएको छ। यस हिसाबले नयाँ बजेटमार्फत राखिएका कार्यक्रम र आयोजनाको कार्यान्वयनमा विगतको यही असफलता नदोहोर्याउने चुनौतीपूर्ण अवस्था रहेको छ।  

संविधानमै जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यही प्रावधानका कारण बजेट अधिवेशन सुरु हुनासाथ आर्थिक गतिविधि, योजनाबद्ध विकास र विगतका समीक्षामा मुलुकले आफूलाई केन्द्रित गर्दै आएको छ। राजनीतिक अजेन्डा समाप्त भई मुलुक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन पद्धतिमा छ। यसले आफूलाई समाजवाद उन्मुख भनेको छ। समाजवाद उन्मुख समाजको लक्षण भनेको मुलुकका आर्थिक गतिविधिको अधिकतम लाभ सर्वसाधारणसम्म पुग्नु हो। यसका साथै सर्वसाधारणको आर्थिक अवस्थामा सुधारको अपेक्षा पनि उत्तिकै गरिएको छ।  

आर्थिक सर्वेक्षणले देखाएको सबैभन्दा दारुण पक्ष विकास निर्माणमा रहेको सुस्त गति हो। यो सुस्त गतिकै कारण बजेटमा व्यवस्था भएको विकास निर्माणको काम पूरा नहुने कठिनतम अवस्थामा मुलुक गुज्रिरहेको छ। विकास निर्माणका काम समयमा सम्पन्न गर्न नसक्ने जिम्मेवार कर्मचारी, ठेकेदार र मुलुकको समग्र प्रणालीका बारेमा गम्भीर समीक्षा गरी भविष्यमा त्यो अवस्था आउन नदिनेतर्फ ध्यान पुर्याएको देखिएन।  

बजेट र कार्यक्रमका लक्ष्य हासिल गर्न आर्थिक वर्षको सुरुकै दिनदेखि कडाइका साथ कार्यान्वयन नहुने हो भने अहिलेको आर्थिक सर्वेक्षणले देखाएको मुलुकको आर्थिक स्थितिलाई फेरि पनि अर्को वर्ष पुनरावृत्ति गर्ने खतरा रहन्छ। 

सामान्यतः मुलुकको विकासमा सडकलाई एउटा मानकका रूपमा ग्रहण गरिन्छ। तर, देशमा सडक निर्माणको गति अत्यन्त सुस्त रहेको आर्थिक सर्वेक्षणले देखाएको छ। संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा १५ सय किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य राखेकोमा आठ महिनामा १ सय ४ किलोमिटर मात्र काम सम्पन्न भएको देखिन्छ। सडक निर्माणको यो गतिका पछाडि जिम्मेवार को को हुन् ? तिनीहरूमाथि कारबाही गर्ने प्रणालीको विकास देशमा आवश्यक देखिएको छ। बर्सेनि यो तहको न्यून कार्य प्रगति हुने र त्यसलाई यथावत् स्वीकार गर्ने प्रवृत्तिले कहीं पुर्याउँदैन। विकास निर्माणका काममा दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था नगरुन्जेल मुलुकले विकासको गति पाउन सक्दैन।  

सार्वजनिक संस्थानको अवस्था पनि उत्तिकै कमजोर देखिएको छ। सर्वसाधारणलाई बजारको निर्मम मुनाफाखोर प्रवृत्तिबाट जोगाउने उद्देश्यका साथ रहेका संस्थानको अवस्था सकारात्मक देखिएको छैन। अत्यावश्यक वस्तु र सेवा उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी पाएका संस्थानहरूको कमजोर प्रगतिमाथि समीक्षा आवश्यक छ। यी संस्थान मुलुकका निम्ति ‘सेतो हात्ती’ साबित हुँदै गएका छन्। केही संस्थानले मात्र अपेक्षित प्रगति हासिल गरेको देखिएको छ। 

सार्वजनिक संस्थानको प्रगति समीक्षा गर्दै भावी दिनमा तिनलाई मुलुकको अग्रगमनमा कसरी प्रयोग गर्ने हो ? ध्यान जानु आवश्यक छ। समस्या मात्र देखाउने होइन, तिनको निराकरणको आवश्यकता पनि उत्तिकै टड्कारो देखिएको छ। यस्ता संस्थाको नाफा ९४ प्रतिशतले कम हुनु भनेको आफैंमा त्यसभित्र रहेको नीतिहीनता प्रकट हुनु हो। बजारमा कार्टेलिङ हुन नदिन र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न यस्ता संस्थानको व्यवस्था भएको हो। चाहे सार्वजनिक संस्थानको प्रगति होस् वा पुँजीगत खर्च र विकासको गतिका पक्ष हुन्, आशाप्रद नदेखिनु आफैंमा हाम्रो समस्या हो। विकास निर्माणको न्यून प्रगति हुने र कसैले पनि जिम्मेवारी बोध गर्नु नपर्ने अहिलेको अवस्थामा समीक्षा आवश्यक छ। संसारका सबै मुलुकले तीव्र गतिमा आफूलाई विकासको बाटोमा लगाएका छन्। तर, हाम्रो मुलुकमा काम नभए पनि नियमित खर्च भइरहेको छ। समय र स्रोतको दोहन भइरहेको छ। आम नागरिकलाई ठुला सपना देखाएर राज्यका विभिन्न निकायमा आसिन व्यक्ति यसमा जवाफदेही हुनुपर्छ।  

अत्यावश्यक वस्तु र सेवा उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी पाएका संस्थानहरूको कमजोर प्रगतिमाथि समीक्षा आवश्यक छ। यी संस्थान मुलुकका निम्ति ‘सेतो हात्ती’ साबित हुँदै गएका छन्।

देशमा अपेक्षित काम हुन नसक्नुको दोष राजनीतिक अस्थिरतालाई मात्र दिन सकिँदैन। प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर रहेको र आफू अनुकूलका व्यक्ति जसलाई काम लगाउनभन्दा जागिर दिनका निम्ति मात्र राखेकोजस्तो देखिन्छ। अपेक्षित प्रगति दिन नसक्ने व्यक्तिलाई बिदा गर्न सक्नुपर्छ। त्यसैगरी सरकारको बजेट र कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नसक्ने विगतको अभ्यासमा सुधार अहिले आवश्यक भइसकेको छ। यसपटकको बजेटमा अर्थमन्त्री महतले थोरै भए पनि सुधारका संकेत गरेका छन्। अनावश्यक खर्च घटाउने र उपलब्धि बढाउने प्रारम्भिक संकेत बजेटमा देखिएका छन्। त्यसले थोरै आशावादी बनाएको छ। तर, बजेट र कार्यक्रमका लक्ष्य हासिल गर्न आर्थिक वर्षको सुरुकै दिनदेखि कडाइका साथ कार्यान्वयन नहुने हो भने अहिलेको आर्थिक सर्वेक्षणले देखाएको मुलुकको आर्थिक स्थितिलाई फेरि पनि अर्को वर्ष पुनरावृत्ति गर्ने खतरा रहन्छ।  

आर्थिक अवस्थामा सुधार गर्न र सर्वसाधारणमा गुमेको आत्मविश्वास भर्न सरकारले कठोर मेहनत गर्नुपर्ने अवस्था छ। अर्थतन्त्रको विकासमा ध्यान पुर्याउन सकिएन भने राजनीतिक अस्थिरता सुरु हुन्छ। सर्वसाधारणको जीवनस्तरमा सुधार, मुलुकको आर्थिक विकासमा तीव्रता र सामाजिक विकासका सूचकमा सुधार देखिन थालेपछि मात्र सबैको आत्मविश्वासमा वृद्धि हुन्छ। त्यसकारण पनि अर्थप्रशासनको ध्यान जानु आवश्यक छ। बर्सेनि खर्च मात्र बढाउने र आर्थिक उपलब्धि कम हुने अहिलेको अवस्थामा सुधारका निम्ति निर्मम ढंगले अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। आजको विश्वमा आर्थिक उपार्जन गर्न नसक्ने मुलुक र त्यसका नागरिकको कतै पनि इज्जत हुँदैन। मुलुकको समग्रतामा आत्मविश्वास बढाउने गरी आर्थिक वृद्धिमा ध्यान जानु आवश्यक छ।  

प्रकाशित: १६ जेष्ठ २०८० ००:३२ मंगलबार