इजिप्टको सर्म एल–सेखमा तीन साताअघि आयोजित जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्र संघीय जलवायु सम्मेलन (कोप–२७) सम्पन्न भएपछि विश्व केही निर्णयको कार्यान्वयनतिर लागेको छ। जलवायु परिवर्तनका विभिन्न ज्वलन्त मुद्दामा छलफल र सहमतिमा पुग्न आयोजना गरिएको यो विश्व सम्मेलन खास कुनै निर्णयबिना टुंगिने हो कि भन्ने शंका सम्मेलनको अन्तसम्म रहेको हो।

संयुक्त राष्ट्र संघको तत्वावधानमा बर्सेनि हुने यो सम्मेलनमा यसपटक पृथ्वीको तापमानलाई रोक्न थप प्रयास र प्रतिबद्धता, जलवायुजन्य हानि नोक्सानीलाई सम्बोधन गर्न छुट्टै वित्तीय कोष स्थापना, जलवायु वित्त प्रवाहमा गरिएको यसअघिको वाचा/कवोललाई कार्यान्वयन गर्नेलगायतका विषय केन्द्रमा थिए।

अन्य विषयमा खासै प्रगति नभए पनि अन्ततः जलवायु परिवर्तनले गरेका हानि–नोक्सानी सम्बोधन गर्न छुटट्ै कोष गठन गर्ने निर्णय गरेर सम्मेलनले आफ्नो साख जोगाएको छ। नेपाललगायत अल्पविकसित तथा अन्य विकासोन्मुख राष्ट्रहरूले जलवायुजन्य हानि नोक्सानी (लस एन्ड ड्यामेज) लाई सम्बोधन गर्न यसप्रकारको कोष स्थापना गर्न लगातार माग गर्दै आएका थिए। त्यो हिसाबले यो सम्मेलन सफल मान्नुपर्ने देखिन्छ।

जलवायुजन्य जोखिममा रहेका राष्ट्रले वर्षौदेखि यो मुद्दालाई अगाडि सारे पनि विकसित राष्ट्रले आनाकानी गर्दैै आएका थिए। सम्मेलन सुरु हुन ३ साता अघिसम्म जलवायु वार्ताको औपचारिक सूचीमा हानिनोक्सानी सम्बोधनको विषय समावेश थिएन। १३४ विकासोन्मुख राष्ट्र सदस्य रहेको जि–७७ समूह र चीनले यो विषयमा ठोस निर्णय लिन चर्काे दबाब दिएका थिए। अल्पविकसित राष्ट्रहरूको समूहले पनि यो विषयलाई सधैँ उठाउँदै आएको थियो।

जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित विषम मौसमले गरिब राष्ट्रको भौतिक तथा सामाजिक संरचनामा पार्ने प्रभाव र यसलाई तत्काल सम्बोधन गर्न आवश्यक पर्ने वित्तीय सहायतालाई जलवायु हानि नोक्सानीको विषय भनेर परिभाषित गरिएको छ। यो निर्णय भएसँगै जलवायुको उच्चतम जोखिममा रहेका राष्ट्रहरू आशावादी बनेका छन्। यसले भविष्यमा आइपर्ने संकट थेग्न आवश्यक वित्तीय सहयोगको प्रवाह हुने भनेर उनीहरू आशावादी बनेका हुन।

तर कोष स्थापना गर्ने निर्णयलाई मात्र ठूलो उपलब्धि मान्न सकिँदैन र यो विषयमा अझै धेरै गृहकार्य, गहन छलफल र सहमति हुनुपर्ने देखिन्छ। सम्मेलनले यो कोषको स्थापना र व्यवस्थापनलाई मूर्त रूप दिन २४ सदस्यीय संक्रमणकालीन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। यो समितिमा १० जना विकसित राष्ट्रका प्रतिनिधि र दुई अल्पविकसित राष्ट्रसमेत गरी १४ विकासोन्मुख राष्ट्रका प्रतिनिधि सहभागी रहने व्यवस्था गरिएको छ। समितिको पहिलो बैठक आगामी वर्ष मार्चमा हुने र यो समितिले कोषलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्नेमा सिफारिससहितको प्रतिवेदन बुझाउने तय गरिएको छ।

कोष स्थापना गर्ने ऐतिहासिक निर्णय भए तापनि हानि नोक्सानीलाई कसरी मुद्रीकरण गर्ने र यो कोषलाई व्यावहारिक हिसाबले कसरी कार्यान्वयन गर्ने जस्ता विषय त्यति सजिला छैनन्। यो क्षतिपूर्ति कसले दिने, कसलाई दिने र के के आधारमा यो क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने भन्ने विषयमा गहन छलफल र गृहकार्य जरुरी छ। यो हिसाबले आगामी वर्ष हुुने कोप–२८ अघि यो विषयले विश्वको ध्यान केन्द्रित गरेको छ। वैज्ञानिक समुदाय तथा सम्बद्ध राष्ट्रले यो विषयमा छलफल सुरु गरिसकेका पनि छन्।

ठूलो रस्साकस्सीपछि स्थापना भएको यो कोषलाई प्रभावशाली वित्तीय संयन्त्रका रूपमा विकास गरिनुपर्छ भन्ने आमअपेक्षा छ। प्रस्तावित कोषमा अपेक्षित हिसाबले वित्तीय प्रभाव हुन नसकेमा यो निस्प्रभावी हुन सक्छ। त्यसैले वित्तीय प्रवाहको स्रोत र विधिमा प्रष्ट हुन जरुरी छ। त्यसो त, जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले यसअघि पनि विभिन्न कोष स्थापना भएका छन् र कार्यान्वयनमा छन्। तर यी कोषबाट परिचालन हुने वित्तीय सहयोगको प्रक्रिया झन्झटिलो र धेरै समय लाग्नेखालका छन्। त्यसैले यसअघि सञ्चालनमा रहेका ग्रिन क्लाइमेट फन्ड (जिसिएफ), अनुकूलन कोष तथा अल्पविकसित राष्ट्रका लागि कोष जस्ता वित्तीय कोषले सिकाएका पाठहरू मनन गर्न सकेमा प्रस्तावित कोष प्रभावकारी हुन सक्छ।

जलवायु परिवर्तन विश्वको एक प्रमुख चुनौती रहेको सन्दर्भमा यसलाई सम्बोधन गर्न विश्व समुदाय एक हुनै पर्दछ। यो विषयमा भौगोलिक र राजनीतिक सीमाको अर्थ रहँदैन। यो कोषको स्थापना भएलगत्तै संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टिनिओ गुटेरसले कोष स्थापना हुनु मात्र पर्याप्त नरहेको र यसलाई अगाडि बढाउन विश्व समुदायबीच एकापसमा टुटेको विश्वासलाई पुनर्जीवित गर्न आवश्यक रहेको बताएका थिए। यसका लागि विश्व नेतृत्वमा राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक पर्ने तर्क उनको थियो। हाल विश्व ऊर्जा संकट, मुद्रास्फीति, युक्रेन युद्ध लगायतका विभिन्नखाले संकटसँग जुधिरहेको छ। विश्वको तापमान लगातार बढ्दै गर्दा विभिन्न संकट थपिएका छन् र यसले मानव अस्तित्वलाई चुनौती दिएको छ। यो संकटका कारण हाम्रो जीवन र जीवन यापन प्रभावित बनेको छ।

यो सन्दर्भमा जलवायु हानि नोक्सानी कोष स्थापनाले जलवायुजन्य जोखिममा रहेका राष्ट्रहरूमा आशाको सञ्चार हुनु स्वाभाविक हो। सम्मेलनले जलवायु संकटको अग्रपंक्तिमा रहेकाहरूको आवाज सुनेको छ। उपलब्ध यो अवसरलाई कसरी कार्यान्वयनमा लग्ने र यो विषयलाई कसरी सहमतिमा लग्ने भन्नेमा सम्बद्ध सबैको ध्यान जान आवश्यक छ। नेपालले पनि आफ्नो स्तरबाट यो संवेदनशील विषयमा आफ्नो भूमिका र अवधारणा सशक्त पार्न आवश्यक छ।

प्रकाशित: २८ मंसिर २०७९ ००:४१ बुधबार