आजका कामकाजी व्यक्तिका निम्ति सवारीसाधनको प्रयोग अनिवार्य हुन्छ। त्यसमा पनि सार्वजनिक यातायातको राम्रो व्यवस्था नभएको हाम्रो मुलुकमा प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो व्यवस्था आफैँ मिलाउनुपर्छ। दैनिक कामका निम्ति आफैँले सवारी नलिने हो भने गन्तव्यमा पुग्न सकिँदैन। रात/साँझमा सार्वजनिक सवारी नपाइने हुनाले पनि सवारी आफैँले राख्नुपर्छ। यसकारण पनि सवारी चालक अनुमति अनिवार्य हुन्छ। सवारी चालक अनुमतिपत्र बनाउने व्यवस्थालाई अत्यन्त जटिल बनाइएको छ। हिजो थोरै मानिसले मात्र सवारी साधनमा पहुँच राख्ने भएकाले त्यसैअनुसार अनुमतिको व्यवस्था गरे पुग्थ्यो। आज प्रत्येक नागरिक सवारी राख्न चाहन्छन्। त्यसका निम्ति अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नु सर्वसाधारणका निम्ति एउटा अर्को महाभारत युद्ध जित्नु जस्तै हो।

सवारीसाधन आजको दिनमा विलासिता होइन, अनिवार्य आवश्यकता हो। यस्तो अनिवार्यतालाई महसुस गरेर सवारी चालक अनुमति दिने व्यवस्था मिलाउनु उचित हुन्छ। सरकारप्रति आमनागरिकको विश्वास त्यतिबेला बढ्छ, जतिबेला तिनले सहज ढंगले सेवा पाउँछन्। सवारी चालक अनुमतिका हकमा सर्वसाधारणले यो मुलुकमा दुःख पाएका छन्। एकातिर, सवारी चालक अनुमतिका निम्ति तिनले परीक्षाको अनेकन अवरोध पार गर्नुपर्छ। अर्कोतिर, तिनले परीक्षा उत्तीर्ण गरेपछि पनि अनुमतिपत्र पाउन वर्षौँ कुर्नुपर्ने अवस्था छ। सवारी चालक अनुमतिपत्र नवीकरण गरेर सर्वसाधारणले ९ महिनादेखि एक वर्षसम्म कुर्दा पनि नपाउने अवस्था छ।

सवारी चालक अनुमतिपत्र लिने बेलामा शतप्रतिशत अंक हासिल गर्नुपर्ने अहिलेको अवस्थाले कैयन्लाई असफल बनाएको छ। सवारी चालक अनुमतिपत्र लिन लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण भएपछि फेरि ट्रायल दिने बेलामा उत्तिकै असजिलो पारिएको छ। सामान्य त्रुटि हुँदा पनि राम्रै चलाउन जान्ने व्यक्ति पनि असफल हुन्छन्। यसै पनि परीक्षा भन्ने बित्तिकै जतिसुकै जान्ने व्यक्ति पनि आत्तिन सक्छन्। त्यही भएर सवारी साधनको ट्रायलमा ७० प्रतिशत अंकभार ल्याउन सक्ने परीक्षार्थीसमेत उत्तीर्ण हुने गरी निर्देशिका बनाइएको छ।

चालक अनुमतिपत्र परीक्षा कार्यविधि निर्देशिका, २०७७ लागु भए पनि वाग्मती प्रदेशमा कार्यान्वयन गर्न पटक–पटक अवरोध सिर्जना गरिएको छ। सरकारका निकायबीच समन्वय नहुँदा भइसकेको व्यवस्थासमेत कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। संघीय सरकार मातहतको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले २०७८ जेठ १ देखि लागु हुने गरी सवारी चालक अनुमतिपत्र परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि निर्देशिका २०७७ जारी गरेको हो। यस व्यवस्थाअनुसार प्रयोगात्मक परीक्षा (ट्रायल) मा ७० अंक ल्याए पास हुने गरी प्रावधान राखिएको छ।  अन्य प्रदेशले यसअघि नै ७० अंक ल्याए पास हुने प्रावधान लागु गरे पनि वाग्मती प्रदेशले यसमा पटक–पटक रोक लगाउनुको आशय बुझिएको छैन। आर्थिक अनियमितता गर्न नपाइने हुनाले नै सर्वसाधारणलाई सास्ती दिन खोजिएको त होइन?

यसरी कार्यान्वयन नहुनुमा स्वार्थ समूहको स्पष्ट हात देखिन्छ। सकेसम्म धेरै विद्यार्थीलाई असफल बनाएर ट्रायल सेन्टरहरूलाई मालामाल बनाउने सरकारी निकायको मिलेमतोबाट यस्तो भएको हो भन्ने शंकालाई पुष्टि गर्ने आधार मिलिरहेका छन्। अन्यथा, नागरिकलाई सहज हुने व्यवस्था लागु गर्न लामो समय कुनुपर्ने थिएन। यही निर्देशिकाअनुसार प्रदेश १, मधेस र गण्डकी प्रदेशमा परीक्षा भइसकेको छ। निर्देशिकाअनुसार परीक्षा भई ७० प्रतिशत अंकभार उत्तीर्ण गरे पुग्ने व्यवस्था छ। मुख्यमन्त्री कार्यालयकै हस्तक्षेपका कारण यसरी रोकिनुमा यातायातमा प्रभाव जमाइरहेका बिचौलिया समूहको भूमिका देखिन्छ।

यसपटक पनि आइतबारदेखि यो व्यवस्था लागु गर्ने गरी वाग्मती प्रदेश श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले उद्घाटनको तयारी गरिसकेको हो। यो व्यवस्था लागु भएमा सवारी चालक अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न सहज हुने विश्वास आमनागरिकमा जागे पनि कार्यान्वयन हुन सकेन। वाग्मती प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पत्र पठाएर यसको कार्यान्वयनमा रोक लगाएको हो। यो व्यवस्था लागु गर्न आवश्यक तयारी नपुगेको जस्ता तर्क अघि सारेर एउटा भइसकेको कामसमेत रोक्नुमा स्वार्थ समूहको सेवाबाहेक अन्य केही होइन। निर्देशिकाअनुसारको व्यवस्था लागु हुने हो भने सवारी चालक परीक्षामा धेरै व्यक्ति उत्तीर्ण हुन्छन्। त्यस्तो अवस्थामा यातायात कार्यालयको अहिलेको भीड कम हुन्छ। त्यति मात्र होइन, यो सहज अवस्थाले सरकार र नागरिकबीचको सम्बन्ध पनि सुधार हुन्छ।

सवारी चालक अनुमति मात्र होइन, यातायातसम्बन्धी सबै सेवामा सर्वसाधारणलाई धेरै दुःख छ। एक, यातायात कार्यालयहरू अपायकमा राखिएका छन्। राखिएका ठाउँमा पनि भीडभाडलाई ध्यानमा राखेर व्यवस्थापन गरिएको छैन। पार्किङको यथोचित व्यवस्था छैन। कहिले इम्बोस्ड नम्बर त कहिले के भनेर जहिल्यै यातायात कार्यालय जानुपर्ने झन्झट छ। महसुल अनलाइनबाटै भुक्तानी गरेपछि पनि फेरि यातायात कार्यालय नगई सुख छैन। प्रदूषण परीक्षण पनि उत्तिकै असहज ढंगले गर्नुपर्ने अवस्था छ। राज्यलाई यातायातसम्बन्धी सेवाबाट प्राप्त भएको राजस्वलाई मात्र ध्यान दिएर पनि सेवामा विचार गर्नुपर्ने हो। सर्वसाधारण राज्यको सहज सेवाका लायक हुँदैनन् र? सवारी चालक अनुमतिदेखि यातायातसम्बन्धी अन्य सेवासम्मलाई सहज बनाउन ध्यान पुग्नुपर्छ। अहिले प्रदेश सरकारको हातमा आएको यो सेवालाई प्रभावकारी बनाउन ध्यान दिइयोस्। ७० अकंभारको परीक्षा प्रणाली तत्काल लागु गर्नु उचित हुन्छ।