सरकारले पूर्वाधार बिना नै जनतालाई फेरि एम्बुस्ड नम्बर प्लेटको सास्ती दिएको छ।

यातायात व्यवस्था विभागले असोज १ गतेबाट सवारी साधनको नामसारी, नवीकरण तथा नयाँ दर्ता गर्दा अनिवार्य एम्बुस्ड नम्बर प्लेट जडान गरेको हुनुपर्ने भन्दै गत भदौ ३ गते सार्वजनिक सूचना जारी गरेपछि यसको आलोचना सुरु भएको छ।

सवारी साधनमा अनिवार्य एम्बुस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न सरकारले नौ वर्षदेखि प्रयास गर्दै आएको छ तर सरकार यसमा पटकपटक असफल हुँदै आएको छ। अदालतको फैसला, जनताबाट विरोध र विभिन्न विवादहरूका कारण सरकारले सवारी साधनमा एम्बुस्ड नम्बर अनिवार्य गर्न सकेको छैन।

आगामी असोज १ गतेदेखि पनि सवारी साधनमा एम्बुस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने अभियान सुरु गरिएको तर अनिवार्य नगरिएको यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक नरहरि तिवारीले बताए। तिवारीले भने, ‘असोज १ गतेबाट एम्बुस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्न अभियान सुरु गरिएको हो, अनिवार्य गरिएको होइन।’

उनका अनुसार तत्काल २५ लाख सवारी साधनमा एम्बुस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने विभागको तयारी छ। किनभने अहिले सरकारसँग २५ लाख मात्र एम्बुस्ड प्लेट छन् तर देशभरि ६५ लाख सवारी साधन मात्र छन्। सबै सवारी धनीले एक वर्षभित्र आफ्नो सवारी साधनमा एम्बुस्ड नम्बर जडान गर्न खोजे भने सरकारले सबैलाई नम्बर प्लेट उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्था छैन किनभने सबै सवारी साधनलाई उपलब्ध गराउन सरकारसँग एम्बुस्ड नम्बर प्लेट नै छैन।

अहिले देशभरि एक लाख सवारी साधनमा समेत एम्बुस्ड नम्बर प्लेट जडान गरिएको छैन। ‘नवीकरण, नामसारी तथा नयाँ सवारी दर्तामा अनिवार्य नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्‍यौं भने एम्बुस्ड नम्बर प्लेट जडान गरिएका सवारी साधनको संख्या बढ्ने हाम्रो विश्वास छ’, तिवारीले भने।

प्लेट पढ्ने विद्युतीय गेट दुई वटा मात्र

सरकारले असोज १ गतेदेखि एम्बुस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने निर्णय गरे पनि एम्बुस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गरिएका सवारी साधनबारे रिड गर्ने विद्युतीय गेट भने निकै न्यून छन्। अहिलेसम्म देशभरि जम्मा दुई वटा मात्र यस्ता गेट छन्।

एम्बुस्ड नम्बर प्लेट रिड गर्ने गेट नभएपछि एम्बुस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुका खासै अर्थ हुँदैन। यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार अहिले थानकोट र नुवाकाटको मुड्क भञ्ज्याङमा मात्र विद्युतीय गेट राखिएका छन्। विभागले अरु दुई ठाउँ कान्तिलोक पथ र बर्दीबासमा यस्ता गेट राख्ने तयारी गरेको छ। विभागको तयारी देशैभरि ६ ठाउँमा गेटमा राख्ने छ तर ६ ठाउँमा राखिएको गेट पनि  अपर्याप्त हुने छ।

शुल्क पनि महँगो

सवारी साधनमा एम्बुस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न शुल्क महँगो भएको गुनासो जनताको छ तर विभागका एक कर्मचारीले यसमा पुनर्विचार हुन सक्ने संकेत गरेका छन्। एम्बुस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न मोटरसाइकलमा दुई हजार पाँच सय, गाडीमा तीन हजार दुई सय, तीन पांग्रे सवारी साधनमा दुई हजार नौ सय तथा ठूला सवारी साधनमा तीन हजार ६ सय रुपैयाँ शुल्क लाग्छ। ‘एउटा एम्बुस्ड नम्बर प्लेटमा सरकारको लगानी पाँच सय छ तर जनतालाई त्यसको पाँच गुना बढी भार थोपरिएको छ’, एक सवारी धनीले भने।

यातायात व्यवसायीले नमान्ने

सवारी साधनमा असोज एक गतेदेखि अनिवार्य एम्बुस्ड नम्बर जडान गर्ने सरकारको निर्णयलाई यातायात व्यवसायीहरूले नमान्ने भएका छन्। सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ नेपालले सरकारको उक्त निर्णय अस्वीकार गर्ने घोषणा गरेको छ। साथै सरकारले जबरजस्ती एम्बुस्ड प्लेट जडान गर्न खोजे विरोध हुने र त्यसपछि हुने थप गतिविधिप्रति स्वयम् भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय जिम्मेवार हुने महासंघ नेपालको भनाइ छ।

महासंघका महासचिव भरत नेपालले सोमबार विज्ञप्ति निकाल्दै एम्बुस्ड नम्बर जडान गर्ने सरकारको निर्णयमा संशोधन र सुधार नगरेसम्म सवारी साधनमा एम्बुस्ड नम्बर प्लेट जडान नगर्न आग्रह गरेका छन्।

‘सरोकारवाला पक्षहरू बिच छलफल हुँदा पाइएका अव्यावहारिक विषयको संशोधन र सुधार विना सार्वजनिक, पर्यटन, ढुवानी, निजी लगायत सबै यातायात क्षेत्रको तर्फबाट एम्बुस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न हुन सबैमा अनुरोध छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहतको यातायात व्यवस्था विभागले गत भदौ ३ गते निकालेको सूचनामा नेपालको पान्डुलिपि नेपाली भाषा नै लोप हुने,  राष्ट्रिय स्वाभिमान र राष्ट्रमाथि नै आँच आउने गरी एम्बुस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्न खोजिएको यातायात व्यवासायीहरूको भनाइ छ।

भदौ ३ गते विभागबाट जारी गरिएको सूचनामा आगामी असोज १ गतेबाट सार्वजनिक, पर्यटन र ढुवानी यातायातका सवारी साधनहरूमा समेत अनिवार्य जडान गर्न परिपत्र गरिएको छ। उक्त सूचनाप्रति यातायात व्यवसायीहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

मुलुकमा कुनै पूर्वाधार बिना पूर्वाधार सम्पन्न देशको प्रविधि भित्र्याई आमनागरिक र सिंगो व्यवसाय क्षेत्रमाथि थप आर्थिक व्ययभार हुने गरी विदेशी ठेकेदार कम्पनीसँगको सहकार्यमा सरकारी पक्षबाट एक पक्षीय रूपमा निर्णय गरिएको  विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। सरकारको यस्तो निर्णयबाट सुरक्षाका कारण झन् खतरा, नेपालीको गोपनीयता सम्पूर्ण विवरण विदेशीको नियन्त्रणमा रहने, राष्ट्र नै कमजोर हुने यातायात व्यवसायीहरूको भनाइ छ।

यातायात व्यवसाय क्षेत्रमा जडान गर्न अनिवार्य गरिएको एम्बुस्ड नम्बर प्लेट हरेक कारणबाट तत्काल व्यवसायीहरूको हित विपरीत र व्यावहारिक नभएको भन्दै सार्वजनिक, पर्यटन, ढुवानी र निजी नम्बर प्लेटका  सवारी साधनमा समेत अनिवार्य गर्न खोजिएको निर्णयप्रति गम्भीर हुन यातायत व्यावसायीहरूले नागरिक समाज, सञ्चार, कानुन व्यवसायी तथा सबै यातायात क्षेत्रलाई अनुरोध गरेका छन्। हाल देशभरि करिब तीन लाख सार्वजनिक सवारी साधन यातायात कार्यालयहरूमा दर्ता भएका छन्।