देशका विभिन्न क्षेत्रमा बारम्बार ‘झ्याप्प–झ्याप्प’ बत्ती जाने समस्या मौसमी नभई विद्युत् वितरण पूर्वाधारको दीर्घकालीन संरचनागत कमजोरीका कारण उत्पन्न भएको निष्कर्ष निकालिएको छ।  

यही समस्याको समाधानका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले सातै प्रदेशका प्रदेश प्रमुख तथा दुई डिभिजन कार्यालयसहित देशभरका विद्युत् वितरण नेतृत्वसँग बैठक गरी वितरण प्रणाली सुधारका चार महत्वपूर्ण निर्णय गरेका छन्।

बैठकमा विद्युत् वितरण सञ्जालको अधिकांश हिस्सा दशकौँ पुरानो भएकाले बढ्दो विद्युत् माग धान्न नसकेको निष्कर्ष निकालिएको हो। मन्त्री श्रेष्ठले नेपालगञ्जको स्थलगत अनुगमनका क्रममा सन् १९९० मा सम्पन्न सातौँ विद्युतीकरण आयोजना पछि त्यहाँको वितरण सञ्जालमा उल्लेख्य स्तरोन्नति नभएको, तर विद्युत् माग भने वार्षिक करिब १५ प्रतिशतका दरले बढिरहेको अवस्था देखिएको जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार पुरानो वितरण सञ्जालमा नयाँ माग थपिँदा फिडर ओभरलोड, पटक–पटक ट्रिपिङ र लो–भोल्टेजजस्ता समस्या बढिरहेका छन्। उनले बत्ती जानु समस्या नभई पूर्वाधार कमजोर हुनु नै वास्तविक समस्या भएको बताएका छन्।

यसै सन्दर्भमा बैठकले हरेक प्रदेशले आफ्नो वितरण पूर्वाधारको वास्तविक अवस्था, कमजोरी (ग्याप) र बढ्दो माग धान्न आवश्यक पुनर्संरचना योजना तयार गर्ने निर्णय गरेको छ। कुन सबस्टेशन, कुन फिडर र कुन ट्रान्सफर्मरमा समस्या छ भन्ने विषय स्थान र नामसहित पहिचान गरिने जनाइएको छ।

त्यसैगरी, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा वितरण प्रणाली सुधारका कार्यक्रम प्रदेशगत तथ्याङ्कका आधारमा समेट्न एकीकृत बजेट सम्बोधन संयन्त्र निर्माण गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ। प्रदेशबाट पहिचान गरिएका समस्या तथा पुनर्संरचना योजना ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति–२०८३ सँग आबद्ध गरिनेछन्। यसले औद्योगिक क्षेत्रमा भरपर्दो विद्युत् आपूर्ति, बढ्दो घरायसी विद्युत् माग र पर्यटकीय केन्द्रमा गुणस्तरीय विद्युत् सेवा सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। अब वितरण सुधारको बजेट अनुमानका आधारमा नभई प्रदेशगत तथ्याङ्क र राष्ट्रिय रणनीतिअनुसार विनियोजन गरिने बताइएको छ।

बैठकले प्रदेशस्तरको प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय क्षमता अभिवृद्धि गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। वितरण पूर्वाधारको स्तरोन्नतिसँगै त्यसको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि जनशक्तिको क्षमता विकास अपरिहार्य भएकाले सबै प्रदेश प्रमुखका लागि नियमित क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

यस्तै, हरेक महिना सातै प्रदेशका वितरण नेतृत्वसँग नियमित समीक्षा बैठक सञ्चालन गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ। यसबाट देखिएका समस्या फाइलमै सीमित नराखी मासिक रूपमा समीक्षा गर्दै समाधान प्रक्रिया अघि बढाइने मन्त्रालयको भनाइ छ।

मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत् प्राधिकरणको हटलाइन नम्बर ११५० र ११५१ मा प्राप्त गुनासाको तत्काल सम्बोधन गर्ने अभियान जारी रहे पनि दीर्घकालीन लक्ष्य भने गुनासो आउनै नपर्ने भरपर्दो वितरण प्रणाली निर्माण गर्नु रहेको बताएका छन्। त्यसका लागि तार, ट्रान्सफर्मर, सबस्टेशन, फिडरलगायत सम्पूर्ण वितरण पूर्वाधारसँगै जनशक्तिको पनि चरणबद्ध स्तरोन्नति सुरु गरिएको उनको सचिवालयले जनाएको छ।