अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले कानुनले नदिएको सुविधा जबरजस्ती उपभोग गरिरहेका पूर्वपदाधिकारीले सुविधा फिर्ता गरे नगरेको अर्थ मन्त्रालयले निरन्तर अनुगमन गरिरहेको जानकारी दिएका छन्।
शनिबार सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै उनले यो कुरा बताएका हुन्। उनले लेखेका छन्, ‘कानुनले नदिएको सुविधा जबरजस्ती उपभोग गरिरहनु भएका पूर्व पदाधिकारीले सुविधा फिर्ता गरे नगरेको अर्थ मन्त्रालयले निरन्तर अनुगमन गरिरहेको छ।’
प्रकाशित: ११ आश्विन २०८२ १२:३९ शनिबार
