दसैं र तिहारजस्ता ठूला पर्व आउँदा बजारहरूमा चहलपहल बढ्छ । माग बढ्ने भएकाले सामानको बिक्रीजस्ता गतिविधि तीव्र हुन्छन् । यही बेला धेरै व्यापारीले ‘अवसर’ देख्छन् । जुन अवसर पारेर उनीहरुले बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, मूल्य मनपरी बढाउने र गुणस्तरहीन सामान बिक्री गर्ने । यसपटक पनि त्यो क्रम दोहोरियो । फरक यति मात्र हो, बजार अनुगमन नै भएन ।

दसैंअघि नै नेपालगन्जका तरकारी बजारदेखि कपडा पसल, फलफूलदेखि मिठाई पसलसम्म मूल्यवृद्धिको हल्ला चलेको थियो । उपभोक्ताहरूले ‘यो वर्ष सबै सामान महँगो भयो’ भन्दै गुनासो पोखिरहेका थिए । तर, बजारमा मूल्य नियन्त्रण गर्ने, गुणस्तर अनुगमन गर्ने र उपभोक्ताको अधिकार सुरक्षित गर्ने निकाय मौन रह्यो । नेपालगन्जमा दसैंतिहार जस्ता राष्ट्रिय पर्वमा समेत बजार अनुगमन हुन नसक्दा उपभोक्ता महँगो मूल्य तिरेर सामान किन्न बाध्य बनेका छन् ।

दसैं र तिहारका बेला प्रायः सबैजना बजारको गतिविधितर्फ आकर्षित हुन्छन् । व्यापारीहरूका लागि यो कमाउने समय हो भने उपभोक्ताका लागि खर्चिलो समय । तर जब प्रशासन र नियमन गर्ने निकाय निष्क्रिय रहन्छन्, त्यो समय व्यापारीका लागि सुनको अवसर बन्छ र उपभोक्ताका लागि पीडाको कारण । यस वर्ष पनि त्यही भयो । नेपालगन्जमा बजार अनुगमन हुन सकेन, जसको असर सिधै आम उपभोक्तामाथि पर्‍यो ।  

जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारी भन्छन्, ‘पछिल्ला केही घटनाक्रमका कारण प्रशासनले बजार अनुगमनलाई प्राथमिकतामा राख्न सकेन ।’ ‘सहायक सिडिओकै नेतृत्वमा बजार अनुगमन हुन सकेको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘तर विषयगत कार्यालयहरूले भने आफ्नो क्षेत्रमा अनुगमन गर्दै आएका छन् ।’ उनका अनुसार हाल वाणिज्य कार्यालय, औषधि व्यवस्था विभाग र कृषि विकास कार्यालयहरूले आ–आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार समयसमयमा अनुगमन गरेका छन् । ती अनुगमनमा प्रशासनका प्रतिनिधिहरू सहभागी भए पनि सघन रूपमा टोली पठाउन नसकिएको उनले स्वीकार गरे । तर, ति बजार अनुगमन भए नभएको उपभोक्ता र व्यापारीलाई पत्तै छैन, अर्थात त्यसको प्रभाव देखिएको छैन ।

अधिकारीले हाल प्रशासनिक काममै चाप बढेको बताए । जेनजी आन्दोलन, त्यसपछि दुई समुदायबीचको केही तनाव, शान्ति सुरक्षा कायम राख्ने चुनौती र कार्यालय व्यवस्थापनका कामले बजार नियमनजस्ता कार्यहरू पछाडि परेका हुन् । ‘अब तत्काल बजार अनुगमनलाई सघन बनाउने तयारी भइरहेको छ,’ अधिकारी भन्छन्, ‘सहायक प्रजिअकै नेतृत्वमा टोली खटाइनेछ ।’ तर उपभोक्ताको दृष्टिमा यो प्रतिवद्धता ढिलो आएको हो । दसैं सकियो । तिहार नजिकिँदै छ । उपभोक्ताले महँगो मूल्य तिरेर सामान किनिसके । बजारमा मूल्य सूची टाँसिएका छैनन्, मिठाई र खाद्यवस्तुहरूको गुणस्तरमा कसैले ध्यान दिएको छैन । प्रशासनिक कमजोरीले उपभोक्ताको अधिकार फेरि एकपटक कागजमै सीमित भयो ।

नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष टंक धामी पनि बजार अनुगमन समिति निष्क्रिय भएको कुरा स्वीकार्छन् । उनी भन्छन्, ‘जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नेतृत्वमा समिति बनेको छ, हामी त्यसका सदस्य हौं । तर पछिल्लो समय परिस्थितिले त्यो सक्रिय हुन सकेको छैन ।’ उनका अनुसार, जेनजी आन्दोलन र समुदायबीचको केही तनावपूर्ण स्थितिका कारण सबैको ध्यान शान्ति सुरक्षामा गएको हो । ‘अहिले पहिलो प्राथमिकतामा शान्ति सुरक्षा कायम गर्नु हो,’ धामीले भने, ‘त्यसैले बजार अनुगमन केही समयका लागि रोकिएको हो ।’ तर उनी स्पष्ट छन्, गलत प्रवृत्तिलाई संघले संरक्षण गर्ने छैन । ‘कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, कालोबजारी गर्ने वा तोकिएको मूल्यभन्दा बढी लिने व्यवसायीलाई उद्योग वाणिज्य संघले समर्थन गर्ने छैन,’ धामीले भने, ‘त्यस्ता व्यवसायी कानुनी दायरामा आउँछन् भने हामी पूर्ण सहयोग गर्छौं ।’ उनको भनाइमा, अहिलेसम्म भने कुनै उपभोक्ताले संघमा गुनासो वा उजुरी दिएको छैन ।

उपभोक्ता अधिकारकर्मी वसन्त गौतमका अनुसार चाडपर्वको समयमा प्रभावकारी बजार अनुगमन नहुँदा उपभोक्ताहरू ठूलो मारमा परेका छन् । उनका शब्दमा, ‘यो समयमा मिठाईलगायतका खाद्य वस्तुको कारोबार अत्यधिक हुन्छ, तर अनुगमन नभएपछि ती वस्तुहरूको गुणस्तर, मूल्य र तौलको अवस्था नै अज्ञात रहन्छ । यसले उपभोक्तालाई ठगिनुपर्ने स्थिति सिर्जना गरेको छ ।’ गौतम भन्छन्, ‘बजार अहिले मनलाग्दी ढंगले चलेको छ । उपभोक्ताले गुणस्तरीय सेवा पाउने अधिकारबाट वञ्चित भएका छन् ।’

उपभोक्ता भने प्रशासन र संघ दुवैप्रति असन्तुष्ट छन् । उपभोक्ता सरस्वती थापा भन्छिन्, ‘यस वर्ष सबै सामानको मूल्य अधिकतम बढेको छ । तरकारीदेखि कपडासम्म सबै महँगो भयो,’ उनी थप्छिन्, ‘बजारमा मूल्य नियन्त्रण गर्ने कोही छैन, व्यापारीले भनेजति लिन सक्छन् ।’ हरिशंकर यादव पनि भन्छन्, ‘सस्तो गुणस्तरका वस्तु पनि महँगो भाउमा बेचिन्छ । मिठाईमा गुणस्तर छैन, तर मूल्य चुलिएको छ ।’ नेपालगन्जमा लामो समयदेखि बजार अनुगमन औपचारिक कार्यमा सीमित रहेको उपभोक्ताहरूको गुनासो छ । चाडपर्वका बेला प्रशासनले फोटो खिच्ने र प्रेस विज्ञप्ति निकाल्ने कामबाहेक ठोस सुधार गर्न सकेको छैन । औपचारिकताको नाममा हुने ती अनुगमनले न उपभोक्ताको राहत ल्याउँछ, न व्यापारीहरूलाई नियन्त्रणमा ल्याउँछ ।

बजार अनुगमन नहुँदा मूल्य नियन्त्रणको जिम्मेवारी ‘व्यापारीको नैतिकतामा’ सीमित रहन्छ । तर बजारको नियम नै प्रतिस्पर्धा र नाफामा आधारित हुँदा नैतिकता पनि नाफाको पछि लुक्छ । जसको नतिजा उपभोक्ताले भोग्ने गर्छन् । प्रशासनिक कमजोरी र संस्थागत समन्वयको अभावले यो समस्या पुरानो बन्दै गएको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐनले स्पष्टरूपमा जिल्ला प्रशासनलाई बजार मूल्य नियन्त्रण र अनुगमनको अधिकार दिएको छ, तर जनशक्ति र स्रोतको अभावले यो अधिकार प्रयोग हुन सकेको छैन । अधिकारी पनि स्वीकार्छन्, ‘हामीसँग सबै क्षेत्रमा एकैपटक अनुगमन गर्न जनशक्ति र स्रोत पर्याप्त छैन ।’

व्यापारीले के गर्ने

– तोकिएको मूल्यमा बिक्री गर्ने

– मूल्यसूची प्रदर्शन गर्ने  

– गुणस्तर कायम राख्ने

– सफाइ र स्वच्छता पालना गर्ने

– तौल र मापनमा इमानदार रहने

– कृत्रिम अभाव सिर्जना नगर्ने

– उपभोक्ताको गुनासो सम्बोधन गर्ने  

– नैतिक व्यापार अभ्यास अपनाउने  

उपभोक्ताले के गर्ने ?

मूल्यसूची हेरेर खरिद गर्ने  

बिल लिनु र राख्नु

गुणस्तर र म्याद जाँच्ने  

सस्तो भन्दै अज्ञात वस्तु नकिन्ने  

गुनासो गर्ने अधिकार प्रयोग गर्ने  

सचेत र जिम्मेवार उपभोक्ता बन्ने  

स्वदेशी र स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने  

अनुगमन निकायलाई सहयोग गर्ने