स्वदेशमा प्रयोग हुने वस्तुको उत्पादन वृद्धि नहुँदा मुलुकले ठुलो व्यापार घाटा बेहोर्दै आएको छ। चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा व्यापार घाटा आठ खर्ब पुगेको छ। पोहोरको तुलनामा व्यापार घाटा ७४ अर्ब रुपैयाँले बढेको हो।

भन्सार विभागले बुधबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार पुस मसान्तसम्म व्यापार घाटा सात खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो व्यापार घाटा सात खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ थियो। नेपालको वार्षिक व्यापार घाटा सवा १५ खर्ब रुपैयाँ छ। नेपालको एक सयभन्दा बढी मुलुकसँगको व्यापार घाटामा छ।

नेपालको वैदेशिक व्यापार संरचना अझै पनि आयातमा केन्द्रित रहँदा व्यापार घाटा दीर्घकालीन आर्थिक चुनौतीका रूपमा देखिएको छ। पछिल्ला महिनामा व्यापारिक गतिविधि बढेझैं देखिए पनि अर्थतन्त्रको भार आयातमै टिकिरहनुले व्यापार सन्तुलन थप असन्तुलित बन्दै गएको छ।

सरकारले स्वदेशमा खपत हुने वस्तुको उत्पादन वृद्धि गरेर व्यापार घाटा घटाउँदै लैजाने बताउँदै आए पनि घाटा बर्सेनि बढेको छ। सरकारले व्यापार घाटा कम गर्न र निर्यातमा प्रोत्साहन गर्न अनुदान दिने नीति लिए पनि निर्यात व्यापारमा उत्साह आउन सकेको छैन। सरकारले स्वदेशी वस्तुको बृहत् उत्पादन, बजारीकरण, प्रयोग एवं निकासी प्रवर्द्धनका लागि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा ‘मेड इन नेपाल र मेक इन नेपाल’ अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणा गरे पनि त्यसको सकारात्मक परिणाम देखिन सकेको छैन।

मुलुकले १० खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक व्यापार गर्दा करिब आठ खर्ब घाटा हुनु चिन्ताको विषय हो। व्यापार घाटासँगै वैदेशिक व्यापार पनि बढेको छ। पोहोरको तुलनामा वैदेशिक व्यापार १७.३६ प्रतिशतले बढेको छ। ६ महिनामा वैदेशिक व्यापार १० खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।

पोहोर आर्थिक वर्षको यसै अवधिमा वैदेशिक व्यापार नौ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ थियो। यो अवधिमा नौ खर्ब ३९ अर्ब दुई करोड २८ लाखको वस्तु आयात भएको छ भने एक खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँको निर्यात भएको छ।

कुल वैदेशिक व्यापारमा आयातको हिस्सा करिब ८७ र निर्यातको हिस्सा १३.१४ प्रतिशत छ। वैदेशिक व्यापारको सबैभन्दा ठुलो हिस्सा भारतसँग हुन्छ भने दोस्रो हिस्सामा चीन छ। नेपालको सबैभन्दा ठुलो व्यापार घाटा भारतसँगै छ।

नेपालको कुल निर्यातभन्दा इन्धन आयातको रकम बढी छ। यो अवधिमा पेट्रोलियम पदार्थ आयातमै एक खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ बिदेसिएको छ भने कुल वस्तु निर्यात एक खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ मात्र छ। यस अवधिमा ५८ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ बराबरको डिजेल, ३३ अर्बको पेट्रोल, २७ अर्बको खाना पकाउने एलपी ग्यास आयात भएको छ। धेरै आयात भएका वस्तुहरूमध्ये दोस्रो स्थानमा वनस्पति तथा पशुजन्य तेल र घिउ छन्।

यी वस्तुहरूको आयात ७६ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँबराबरको छ। फलाम र स्टिल आयात तेस्रो स्थानमा छ। ६६ अर्ब १३ करोड रुपैयाँबरारबो फलाम र स्टिल आयात भएको छ। त्यसैगरी विद्युतीय उपकरण तथा तिनका पार्टपुर्जा आयातमा ६४ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ, मेसिनरी तथा मेकानिकल उपकरण आयात ६३ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ, सवारीसाधन आयातमा ५५ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ विदेश गएको छ।

पूर्वाधार विकास र उपभोग विस्तारसँग जोडिएकाले इन्धन, मेसिनरी, फलाम तथा स्टिल, सवारीसाधन र विद्युतीय उपकरणजस्ता वस्तुको आयात उच्च भएको देखिन्छ तर उत्पादनशील क्षेत्रको विस्तार अपेक्षाअनुसार नहुँदा निर्यातले आयातको गति सम्हाल्न सकेको छैन। आयात वृद्धि आफैंमा नकारात्मक नभए पनि त्यससँगै घरेलु उत्पादन र निर्यात क्षमताको विकास नहुनु मूल समस्या बनेको छ।

सरकारले पछिल्ला वर्षहरूमा आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकतामा राखेको भए पनि त्यसको प्रभाव व्यवहारमा सीमित मात्र देखिएको छ। ऊर्जा, कृषि, पर्यटन तथा साना–मझौला उद्योगलाई उत्पादन र निर्यातसँग जोड्ने स्पष्ट र कार्यान्वयनयोग्य रणनीति नबनाइएकाले व्यापार घाटा संरचनागत समस्याकै रूपमा कायम छ।

निर्याततर्फ वस्तुगत विश्लेषण गर्दा वनस्पति तेल तथा बोसो अग्रस्थानमा छन्। त्यसपछि कफी, चिया र मसला दोस्रो, कृत्रिम रेशा तथा धागो तेस्रो, कार्पेट चौथो र तयारी पोसाक पाँचौं स्थानमा छन्। निर्यातमा कच्चा सोयाबिन पहिलो स्थानमा छ। ५६ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी भएको छ। अलैंची सात अर्ब १९ करोड, कार्पेट चार अर्ब ८७ करोड र कच्चा सूर्यमुखी तेल चार अर्ब ७८ करोड रुपैयाँबराबरको निर्यात भएको छ।

निर्यात संरचनामा प्राथमिक तथा कम मूल्य अभिवृद्धि भएका वस्तुको वर्चस्व कायमै छ। कच्चा वा अर्धप्रशोधित वस्तुमा निर्भर निर्यातले तत्काल विदेशी मुद्रा भित्राए पनि दीर्घकालमा व्यापार घाटा घटाउन पर्याप्त देखिँदैन। औद्योगिक उत्पादन विस्तार, प्रविधि हस्तान्तरण र मूल्य अभिवृद्धि गर्ने उद्योग नबढेसम्म निर्यातको आधार बलियो हुन सक्दैन।