सुर्खेतमा प्रादेशिक विमानस्थल निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको छ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले भेरीगंगामा निर्माण हुने ‘सुर्खेत भेरीगंगा रामघाट’ विमानस्थलको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम सम्पन्न गरेको छ ।  

प्राधिकरणका अनुसार भेरीगंगा नगरपालिकाको वडा नं. ९, १० र ११ को २१८.२६ हेक्टर क्षेत्रफलमा विमानस्थल निर्माण गरिनेछ । दुई हजार ७९० मिटर लामो धावनमार्ग, ४५ मिटर डाइमेन्सनको विमानस्थल दुईतर्फ उडान र अवतरण गर्न मिल्ने हुनेछ । यस्तै धावनमार्गसँगै एक हजार २९६ मिटर लम्बाइ र ३० मिटर चौडाईको ट्याक्सी मार्ग रहनेछ । सात सय मिटर लम्बाइ र १३० मिटर चौडाईको एप्रोनको प्रस्ताव गरिएको छ, जहाँ आठ वटा स्टोल विमान, छ वटा एटीआर ७२ र तीन वटा न्यारो बढी जेड विमान राख्न सकिन्छ । नयाँ विमानस्थलमा १२ हजार वर्ग फिटको ह्याङ्गर, २४ हजार वर्ग फिटको टर्मिनल भवन र २५ सय वर्ग फिटको कन्ट्रोल टावर रहनेछन् । यस्तै १० हजार वर्ग मिटरमा इन्धन भण्डारण, ३५ सय वर्गमिटरको कार्गो, सुरक्षा क्वाटर, स्टाफ क्वाटरलगायत यसमा रहनेछ ।

विमानस्थल निर्माणका लागि भ्याट र अन्य करसहित २६ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । ‘खुल्ला क्षेत्र र वरपर हुने अवरोधहरू नभएकाले अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन र राष्ट्रिय मापदण्डहरूको अनुपालन गर्न सहज हुनेछ,’ नागरिक उड्डयन प्राधिकरण एरोड्रम इन्जिनियरिङ विभागका निर्देशक हरिप्रसाद अधिकारीले भने, ‘जसका कारण उड्डयन सुरक्षामा महत्त्वपूर्ण हुनेछ।’

उनले सरकारी जमिन क्षेत्र भएकाले व्यक्तिलाई मुआब्जा दिन नपर्ने र स्थानीय रुपमा जनसंख्या वृद्धि भएपनि भविष्यमा पनि विमानस्थल विस्तार र सञ्चालनमा सहज हुने देखिएको बताए । ‘थप विस्तारका लागि पर्याप्त सरकारी जमिन छ, कर्णाली र छिमेकी जिल्लाहरूका लागि यो विमानस्थलको महत्त्व रहनेछ ।’

अहिले वीरेन्द्रनगरमा सञ्चालनमा रहेको सुर्खेत विमानस्थलमा इन्धन डिपोको अभाव छ । स्तरोन्नतिका लागि ठूलो धनराशि खर्च भएपनि एप्रोचमार्ग सीमित रहेकाले वैकल्पिक विमानस्थल आवश्यक भएको उनले बताए । ‘यसका साथै सुर्खेत विमानस्थलको धावनमार्ग उत्तर–दक्षिण रहेको छ, धावनमार्गको उत्तरी भाग नजिक पहाडी क्षेत्र रहेकाले दुईतर्फी उडान तथा अवतरणमा समस्या रहेकाले उडान प्रायः अनियमित र अवरुद्ध भइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले पनि प्रदेश राजधानीमा भविष्यमा विस्तार गर्न मिल्ने गरेर प्रादेशिक स्तरको विमानस्थल निर्माण आवश्यक छ ।’

विमानस्थल निर्माण हुने क्षेत्रमा चार वटा सामुदायिक वनको र केही राष्ट्रिय वनको जमिन पर्छ । सामुदायिक वनको १३१.४६ सामुदायिक वन र ८६.८० हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जमिन विमाननस्थलले प्रयोग गर्नेछ । छ हजार ९२६ सालका रुखहरू, दुई हजार ४३३ सल्लोका रुखहरू र केही जामुन र बयालोका रुखहरू कटान गर्नुपर्ने हुन्छ । हाल बन्ने प्रादेशिक विमानस्थल समुन्द्र सतहदेखि ६२८ मिटरको उचाइमा छ ।

चाँडो निर्माण सुरु गर्न स्थानीयको माग

भेरीगंगा नगरपालिकाका नगर प्रमुख यज्ञ ढकालले विमानस्थल चाँडोभन्दा चाँडो निर्माण सुरु गर्नुपर्ने बताए । ‘यहाँका राजनीतिक दल, नागरिक समाज र आम जनता विमानस्थल चाँडोभन्दा चाँडो बन्नुपर्छ भन्नेमा एकमत छौँ,’ उनले भने, ‘संघीय सरकारले पनि यहाँका जनताको चासो र चिन्तालाई चाँडोभन्दा चाँडो सम्बोधन गर्नुपर्छ ।’

उनले स्थानीयलाई मुआब्जा दिन नपर्ने, भविष्यमा अझ विस्तार गर्न पनि मिल्ने, मौसम सधैं सफा रहने ठाउँ भएकाले हिउँदको समयमा तराई क्षेत्रमा हुने हवाई उडान अवरुद्धको समयमा नयाँ बन्ने विमानस्थल उपयुक्त हुने बताए ।  

नगर पालिकाका पूर्व उपमेयर रेणु आचार्यले जाजरकोटमा भूकम्प आउँदा छिमेकी मुलुक भारत र चीनले राहत सामाग्री ल्याएर आएका जहाजहरू कर्णालीमा विमानस्थल नहुँदा नेपालगन्ज र पोखरामा राहत सामाग्रीहरू झारेर स्थल मार्गबाट कर्णालीमा ल्याउनु परेको अवस्थाको अन्त्यका लागि पनि विमानस्थल चाँडो बन्नुपर्ने बताइन् । ‘कर्णालीमा ठूलो जहाज बस्ने विमानस्थल छैन, अहिले सञ्चालनमा रहेको सुर्खेत विमानस्थल विस्तार गर्दा पनि ठूला जहाज बस्न नसक्ने प्राविधिक रिपोर्टहरूमा उल्लेख भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले पनि रामघाट विमानस्थल चाँडोभन्दा चाँडो निर्माण सुरु गरिनुपर्छ ।’

भेरीगंगा नगरपालिका वडा नं. १२ का अध्यक्ष रामबहादुर डाँगीले सस्तो लागतमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरकाे विमानस्थल बन्ने भएकाले बजेटको समस्या नहुने बताए । ‘स्थानीय सरकार र यहाँका नागरिकहरू आयोजनालाई पूर्णरुपमा सहयोग गर्न तयार छन्,’ उनले भने, ‘कुनै पनि बहानामा अव विमानस्थल निर्माण ढिलो गरिनुहुन्न, बजेट व्यवस्थापनका लागि हामी आ–आफ्नोतर्फबाट दबाब दिन तयार छौँ ।’

नेपाली कांग्रेसका नगर सभापति रामबहादुर सिंहले नयाँ बन्ने विमानस्थलले कर्णालीको मात्रै होइन, देशकै आर्थिक उन्नति र प्रगतिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए । ‘कर्णाली धार्मिक पर्यटकीय स्थल मानसरोवरको पनि गेट–वे हो,’ उनले भने, ‘धार्मिक पर्यटक वृद्धि हुँदा कर्णालीका साथै देशलाई नै फाइदा पुग्छ ।’