गत आर्थिक वर्षमा लक्ष्य अनुसार काम गर्न नसकेको अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८२/८२मा बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउनका लागि ९५ बुँदे मार्गदर्शन सबै मन्त्रालय र माताहतका निकायलाई पठाएको छ । बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाई नहोस् भनेर सरकारले जेठ १५मै बजेट ल्याउने व्यवस्था छ । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष सुरु भएको पहिलो दिन विहीवार मार्गदर्शन जारी गर्दै आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी तोकिएको समयमा नै सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको छ । आयोजनाको कार्यान्वयनमा तीव्रता ल्याउन दैनिक तीन सिफ्टमा काम हुने व्यवस्था मिलाउनु समेत आग्रह गरेको छ । ‘निर्माण प्रक्रियामा जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्रको स्वीकृति लगायत तयारी पूरा भएका आयोजनालाई शीघ्र खरिद प्रकियामा लैजाने व्यवस्था गर्नु हुनेछ,’ अर्थ मन्त्रालयको मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा सशर्त अनुदानबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रम आयोजना कार्यान्वयनको लागि द्विविधा पर्न गएमा समस्याको निराकरण गर्ने-गराउने व्यवस्था मिलाउन समेत भनेको छ ।

त्यसैगरी, अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत प्रदेश र स्थानीय तहमा सशर्त अनुदानबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रम-आयोजना कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा खर्च सम्बन्धी स्वीकृत मापदण्ड र कार्यविधि सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन, स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा समावेश भई रकम विनियोजन भएको कार्यक्रमको कार्यान्वयनको लागि कार्यविधि आवश्यक पर्ने भएमा बनाउन आग्रह गरेको छ । मार्गदर्शनले आयोजना कार्यान्वयन गर्दा समयमै निर्णय नगरेका कारणले लागत बढ्न गएमा सम्बन्धित पदाधिकारीलाई जवाफदेही बनाउने प्रयास गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको सहमति विना थप आर्थिक दायित्व सिर्जना नगर्न, सहमति विना सिर्जना भएको थप दायित्वको व्यवस्थापन नहुने भन्दै सचेत गराएको छ । वैदेशिक सहायताको आयोजनाको हकमा सहायता सम्झौता भएको रकमको सीमाभित्र खरिद प्रक्रिया अघि बढाउँदा अर्थ मन्त्रालयको सहमति माग गर्न नपर्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

आयोजनाको वहुवर्षीय खरिदमा स्रोत सहमति सम्बन्धी मापदण्डको पूर्ण पालना गर्नु गराउन, स्रोत सहमतिलाई व्यवस्थित गरी बजेट अनुशासन कायम गर्न स्रोत सहमति माग गर्न भनेको छ । अर्थले तोकिएको परिमाण, लागत, गुणस्तर र समयसीमाभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ ।