दशकौँदेखि घुमाउरा सडक, जोखिमपूर्ण मोड र बर्सेनि दोहोरिने पहिरोको सास्ती झेल्दै आएका कर्णालीवासीका लागि एउटा नयाँ आशा पलाएको छ। सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमार्फत बाँकेको चिसापानी र बर्दियाको बबई जोड्ने सुरुङमार्ग निर्माणसम्बन्धी अध्ययन अघि बढाउने घोषणा गरेसँगै यो क्षेत्रका नागरिक उत्साहित बनेका छन्।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसद्‍मा प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा चिसापानी–बबई सुरुङमार्गको अध्ययन गरिने उल्लेख गरेपछि कर्णाली प्रदेशलाई तराईसँग अझ सहजरूपमा जोड्ने सम्भावनाबारे चर्चा सुरु भएको छ। हाल चिसापानी–बबई सडक खण्ड कर्णाली प्रदेशको प्रमुख प्रवेशद्वारका रूपमा परिचित छ। दैनिक सयौँ सवारीसाधन यही मार्ग हुँदै आवतजावत गर्छन्। खाद्यान्न, निर्माण सामग्री, कृषि उपजदेखि आपतकालीन सेवासम्म यही सडकमा निर्भर छन्। तर करिब ३३.२ किलोमिटर लामो यो पहाडी खण्डमा रहेका तीव्र घुम्ती, साँघुरा मोड र पहिरोको उच्च जोखिमका कारण यात्रुहरूले सधैँ कठिन यात्रा गर्न बाध्य छन्।

सामान्य अवस्थामा पनि यो दूरी पार गर्न एक घण्टाभन्दा बढी समय लाग्ने गरेको छ। वर्षायाममा भने स्थिति अझ चुनौतीपूर्ण बन्छ। सानो वर्षासमेत सडक अवरुद्ध हुने, पहिरो खस्ने र यातायात घण्टौँसम्म रोकिँदा यात्रुहरूले ठूलो सास्ती खेप्ने गरेका छन्। कतिपय अवस्थामा सडक खुलाउन चारदेखि पाँच घण्टासम्म प्रतीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था आउने स्थानीय बताउँछन्। यसले यात्रु मात्र होइन, आपूर्ति प्रणाली र आर्थिक गतिविधिमा समेत असर पार्ने गरेको छ। बिरामीलाई अस्पताल पु¥याउन ढिलाइ हुने, विद्यार्थीको आवतजावत प्रभावित हुने तथा व्यवसायिक ढुवानीमा अतिरिक्त लागत थपिने समस्या वर्षौँदेखि दोहोरिँदै आएको छ।

यही समस्याको दीर्घकालीन समाधानका रूपमा प्रस्तावित चिसापानी–बबई सुरुङमार्गलाई हेरिएको छ। सुरुङ निर्माण भएमा हालको घुमाउरो सडकको दूरी उल्लेखनीयरूपमा घट्नेछ। यात्रा समय छोटिने मात्र होइन, जोखिमपूर्ण मोड र पहिरो प्रभावित क्षेत्रलाई बाइपास गर्न सकिनेछ। यसले यात्रालाई सुरक्षित, सहज र भरपर्दो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। यातायात तथा पूर्वाधार क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार सुरुङमार्ग सञ्चालनमा आएपछि इन्धन खर्च, सवारीसाधनको मर्मत लागत र ढुवानी खर्चसमेत उल्लेखनीयरूपमा घट्नेछ। यसको प्रत्यक्ष लाभ कर्णालीका किसान, व्यवसायी र उपभोक्ताले पाउनेछन्।

विशेषगरी कर्णालीमा उत्पादन हुने कृषि तथा पशुजन्य वस्तुहरू बजारसम्म छिटो र कम लागतमा पुग्ने भएकाले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई नयाँ ऊर्जा मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ। सहज पहुँचले पर्यटन क्षेत्रलाई पनि टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ। कर्णालीका प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक गन्तव्यहरूमा पर्यटकको आवागमन बढ्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। स्थानीय तह र प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिहरूले यसलाई कर्णालीको ‘गेम चेन्जर’ परियोजनाका रूपमा लिएका छन्। उनीहरूको बुझाइमा यो परियोजना सफल भएमा सडक पूर्वाधारको विकास मात्र हुने छैन, कर्णालीको आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणमा समेत महत्वपूर्ण योगदान पुग्नेछ।

अहिलेलाई सरकारले अध्ययन प्रक्रिया अघि बढाउने घोषणा गरेको छ। तर अध्ययनदेखि निर्माणसम्मको यात्रा पूरा भएमा चिसापानी–बबई सुरुङमार्ग कर्णालीका लागि भौतिक दूरी घटाउने माध्यम मात्र नभई विकास, समृद्धि र सहज जीवनतर्फको ऐतिहासिक कदम बन्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। वर्षौँदेखि जोखिमपूर्ण यात्रा गर्दै आएका हजारौँ नागरिकका लागि यो योजना आधुनिक र सुरक्षित यातायात प्रणालीतर्फ खुलेको नयाँ आशाको ढोका बनेर आएको छ।

कोहलपुर–गड्डाचौकी सडक स्तरोन्नतिको अध्ययन हुने

सरकारले कोहलपुर–गड्डाचौकी सडक खण्डको स्तरोन्नति सम्बन्धी अध्ययन सम्पन्न गर्ने घोषणा गरेको छ। करिब २०६ किलोमिटर लामो यो सडक खण्डलाई अझ व्यवस्थित, फराकिलो र सुरक्षित बनाउने उद्देश्यसहित अध्ययन अघि बढाइने भएको हो।

सरकारका अनुसार हालको दुई लेन संरचनामा रहेका कतिपय प्राविधिक समस्या, साँघुरा भाग तथा यातायात चापलाई मध्यनजर गर्दै विस्तृत अध्ययन गर्ने तयारी गरिएको छ। अहिले यो सडक खण्ड पार गर्न करिब पाँच घण्टा समय लाग्ने गरेको छ। यद्यपि सडक सञ्जाल विद्यमान भए पनि यसको संरचना अपेक्षाकृत साँघुरो भएकाले आवागमनमा कठिनाइ हुने गरेको छ। कोहलपुर–गड्डाचौकी सडक लुम्बिनी प्रदेशलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशसँग जोड्ने महत्वपूर्ण राजमार्ग हो। यो सडक हुँदै दैनिक सयौँ सवारीसाधन आवतजावत गर्छन्। व्यापारिक ढुवानी, कृषि उपजको आपूर्ति तथा यात्रु सेवाका लागि यो मार्ग अत्यन्तै महत्वपूर्ण मानिन्छ। तर, सडकको साँघुरोपन र बढ्दो सवारी चापका कारण समयसमयमा जाम, दुर्घटना जोखिम र ढुवानीमा ढिलाइ हुने समस्या देखिँदै आएको छ।

सरकारले स्तरोन्नति गरेपछि यो सडक खण्ड अझ फराकिलो र सुरक्षित हुने अपेक्षा गरिएको छ। पूर्वाधार क्षेत्रका विज्ञहरूका अनुसार सडक स्तरोन्नति भएमा लुम्बिनी र सुदूरपश्चिमबीचको आर्थिक सम्बन्ध अझ मजबुत हुनेछ। व्यापारिक गतिविधि सहज हुने, ढुवानी लागत घट्ने र स्थानीय उत्पादन बजारसम्म छिटो पुग्ने वातावरण बन्नेछ। साथै, पर्यटन क्षेत्रको विकासमा पनि यो सडकले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ। स्थानीय व्यवसायी र यात्रुहरूले पनि यो योजनालाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। उनीहरूको भनाइमा स्तरोन्नति भएपछि लामो दूरीको यात्रा सहज मात्र होइन, सुरक्षित पनि बन्नेछ।

सरकारले अध्ययन प्रक्रिया सम्पन्न भएपछि आवश्यक बजेट र कार्ययोजना तयार गरी सडक स्तरोन्नति कार्य अघि बढाउने जनाएको छ। यसलाई पश्चिम नेपालको यातायात पूर्वाधार विकासमा महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।