मुलुकको समृद्धिका लागि पूर्वाधार विकासका ठूला आयोजना निर्माण गर्नुपर्नेछ । सडक, सिँचाई, जलविद्युत् लगायतका ठूला पूर्वाधार योजना सम्पन्न नहुँदा अपेक्षाकृत रुपमा आर्थिक गतिविधि बढ्न सकेको छैन ।

करिब दुई तिहाई जनमत प्राप्त बलियो सरकारले पूर्वाधार निर्माणका लागि पुँजीगत बजेट र खर्च गर्ने क्षमता बढाउने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, रास्वपा नेतृत्वको सरकारले आगामि आर्थिक वर्ष २०८३/८३का लागि ल्याएको बजेटमा पुँजीगत खर्च उल्टै घटाएको छ । पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता बढाउन पनि बजेटमा कुनै खाका ल्याइएको छैन । रास्वपाका बरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाहले सरकारको नेतृत्व गरेको

पूर्ववर्ती सरकारले चालु आव २०८२/८३ लागि पुँजीगत खर्चका लागि कुल बजेटको २०.८ प्रतिशत विनियोजन गरेको थियो । चालु आवमा १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेटमा पुँजीगततर्फ चार खर्ब सात अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरिएको थियो ।

कतिपय चालु खर्च (साधारण खर्च) को हिस्सा पनि विकास निर्माणमा खर्च हुन्छ । पूर्वाधार विकास बढाएर आगामी आर्थिक वर्ष ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेका छौं ।

डा. गुणाकर भट्ट, उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग

करिब दुई तिहाई जनादेश पाएको रास्वपा नेतृत्वको सरकारले चालु खर्च, फजूल खर्च घटाएर पुँजीगत खर्चका लागि बजेट बढाउने अपेक्षा गरिएको थियो । अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले आगामि आर्थिक वर्ष २०८३/८४का लागि ल्याएको बजेटमा पुँजीगत खर्चको बजेट प्रतिशतको हिसावले उल्टै घटेको छ । चालु आवमा २०.८ प्रतिशत रहेकोमा आगामी आवमा करिब ०.५० प्रतिशत घटेर २०.३ प्रतिशत मात्र विनियोज भएको छ । आगामी आवको २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेटमा पुँजीगततर्फ चार खर्ब ३१ अर्ब १० करोड अर्थात् २०.३ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । विकास खर्चका लागि बजेटको अंश विगतमा भन्दा कम प्रतिशत छ ।

बलियो सरकारको बजेट परम्परा धान्ने मात्र रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा.प्रकाश कुमार श्रेष्ठले बताए । ‘बजेट विनियोजनमा नयाँ मोड लिन सकेन,’ श्रेष्ठले भने, ‘पूर्वाधार विकासका ठूला योजना ल्याउनुपर्नेमा झिना मसिना आयोजनामै अल्झिने काम भयो ।’

विगतमा पुँजीगत खर्च निकै कमजोर हुने गरेकाले पुँजीगत बजेटको आकार बढाएर खर्च गर्ने क्षमता बढाउनु पर्नेमा त्यो हुन सकेन । ‘राजस्वको चाप र चालु खर्चको अनिवार्य दायित्व भएकाले पुँजीगत बजेट नबढेको हुनसक्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘पुँजीगत खर्चको अंक राखेर मात्र हुँदै खर्च गर्ने क्षमता पनि बढाउनु पर्छ ।’

चालु खर्च सामाजिक सुरक्षा, कर्मचारीको तबल भत्ता, अन्य प्रशासनिकमा जाने भएकाले पुँजीगत बजेटलाई विकास बजेटको रुपमा लिने गरिन्छ । आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र पूर्वाधार विकासका लागि पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने आवश्यकता वर्षौंदेखि उठ्दै आए पनि नेपालमा यसको कार्यान्वयन अपेक्षित रूपमा हुन सकेको छैन । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि पुँजीगत बजेटको हिस्सा बढ्न नसकेपछि विकास निर्माणको गति सुस्त हुने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । पुँजीगत खर्च सडक, पुल, ऊर्जा, सिँचाइ, विद्यालय, अस्पताल लगायत दीर्घकालीन पूर्वाधार निर्माणमा प्रयोग हुने भएकाले यसले उत्पादन क्षमता वृद्धि, निजी लगानी आकर्षण तथा रोजगारी विस्तारमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्‍याउँछ । त्यसैले दिगो आर्थिक वृद्धिका लागि पुँजीगत खर्चको हिस्सा बढाउन आवश्यक मानिन्छ ।

बलियो सरकारको बजेट परम्परा धान्ने मात्र छ । बजेट विनियोजनले नयाँ मोड लिन सकेन । पूर्वाधार विकासका ठुला योजना ल्याउनुपर्नेमा झिनामसिना योजनामै अल्झिने काम भयो ।

डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, पूर्वउपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग

नेपालमा पुँजीगत खर्च बढाउन नसक्नुका पछाडि संरचनागत समस्या रहेको बताइन्छ । आयोजना छनोट र तयारीमा कमजोरी, सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाको ढिलाइ, जग्गा अधिग्रहण तथा वातावरणीय स्वीकृतिमा हुने अवरोध, कर्मचारी सरुवा तथा प्रशासनिक जटिलताले बजेट कार्यान्वयन प्रभावित हुँदै आएको छ । कतिपय अवस्थामा विनियोजित बजेट आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर मात्र खर्च हुने प्रवृत्तिले पनि प्रभावकारी परिणाम दिन सकेको छैन ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सकिन एक महिना बाँकी रहँदा मंगलबारसम्म ३२.९१ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । रास्वपाका बरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री बनेको पनि ८० दिन पुगिसकेको छ । यो वर्षका लागि चार खर्ब सात अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन भएकोमा ११ महिनामा जम्मा एक खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । अब एक महिनामा बाँकी पुँजीगत बजेट खर्च हुने सम्भावना देखिँदैन । गत आवको तुलनामा चालु आवम करिब १० प्रतिशत कम खर्च भएको छ । गत आव २०८१/८२को सोही अवधिमा ४१.३५ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च भएको थियो । चालु आवमा कुल खर्च अहिलेसम्म ६९.६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । चालु आवका लागि कुल बजेट १९खर्ब ६४अर्ब ११को बजेट ल्याएकोमा १३ खर्ब ६६ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । यद्यपी मध्यावधी समीक्षामार्फत बजेटको आकार, पुँजीगत र चालु खर्चको आकार पनि घटाइएको छ ।

अर्थ क्षेत्रका जानकारका अनुसार कुल बजेटमध्ये पुँजीगत बजेटको हिस्सा २० प्रतिशत मात्र हुँदा सरकारको अधिकांश स्रोत चालु खर्चमा केन्द्रित हुन्छ । तलब, भत्ता, सामाजिक सुरक्षा तथा प्रशासनिक खर्चका लागि ठूलो रकम छुट्याउँदा विकास निर्माणका परियोजनामा लगानी सीमित हुन्छ । यसले पूर्वाधार विस्तारको गति सुस्त बनाउने, निजी क्षेत्रको उत्पादन लागत घटाउने अवसर कम गर्ने तथा दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिमा दबाब सिर्जना गर्ने जोखिम रहन्छ ।

विगतदेखि सञ्चालित बहुवर्षीय आयोजना, संघीय सरकारका अनिवार्य दायित्व तथा वित्तीय अनुशासन कायम राख्नुपर्ने आवश्यकताले पनि बजेट पुनर्संरचना गर्न सहज नभएको अर्थका अधिकारीको दाबी छ । केवल बजेटको आकार बढाएर मात्र पुँजीगत खर्च प्रभावकारी नहुने भएकाले आयोजना कार्यान्वयन क्षमता, खरिद प्रक्रिया सुधार तथा प्रशासनिक दक्षता बढाउनु अझ महत्वपूर्ण हुने विज्ञ बताउँछन् । पुँजीगत बजेटको हिस्सा क्रमशः बढाउँदै खर्च कार्यान्वयन क्षमता सुधार गर्न सकेमा आर्थिक गतिविधि विस्तार, रोजगारी वृद्धि र दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न सहज हुन्छ । अन्यथा चालु खर्चको उच्च दबाब र न्यून पुँजीगत लगानीको अवस्थाले सरकारले लिएको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य पुरा गर्न कठिन रहेको अर्थ क्षेत्रका जानकार बताउँछन् ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने बजेट घटेको छ । यसले विकासमा प्रत्यक्ष असर पर्छ । खर्च गर्ने संरचना कमजोर छ । ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि लक्ष्य प्राप्ति सम्भव छैन ।

डा.गोविन्दराज पोखरेल, पूर्व उपाध्यक्ष, योजना आयोग

सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने बजेट समेट घटाएकाले विकासमा प्रत्यक्ष असर पर्ने योजना आयोगका अर्का पूर्व उपाध्यक्ष डा.गोविन्दराज पोखरेल बताउँछन् । ‘अहिलेको विकास बजेटले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्ति गर्न सम्भब छैन,’ पोखरेलले भने, ‘खर्च गर्ने संरचना पनि निकै कमजोर छ ।’

राजस्व संकलनमा परेको दबाब, सार्वजनिक ऋणको दायित्व, सामाजिक सुरक्षा तथा अनिवार्य प्रशासनिक खर्चमा बढ्दो भार छ । सीमित स्रोतबीच सरकारले नियमित दायित्व व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिनुपर्दा पुँजीगत क्षेत्रका लागि पर्याप्त रकम छुट्याउन कठिन रहेको सरकारी अधिकारीको दाबी छ ।

कतिपय चालु खर्च (साधारण खर्च)को हिस्सा पनि विकास खर्चमा गएको हुनाले पुँजीगत खर्च कम देखिएको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.गुणाकर भट्टले बताए । ‘विकाससँग सम्बन्धि मन्त्रालयको खर्च गर्ने क्षमता बढाउने काम भइरहेको छ,’ भट्टले भने, ‘पूर्वाधार विकास बढाएर आगामी आर्थिक वर्ष ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पुरा गर्ने योजना बनाएका छौं ।’ सरकारले कार्यशैली परिवर्तन गरेको, काम गर्ने प्रतिवद्धता, विकाससँग सम्बन्धि मन्त्रालयहरु पुँजीगत खर्च बढाउन काम गरिरहेको सरकारी अधिकारीको दाबी छ।