स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले स्वास्थ्य बिमा ऐन संशोधन गरिने बताएकी छिन् ।  

बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा मन्त्रालयको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई बिमाबाट अलग गर्ने जानकारी दिइन् ।  

उनले भनिन्,‘स्वास्थ्य बिमा ऐन संशोधन, आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई बिमाबाट अलग गर्ने, सबै संगठित क्षेत्रमा अनिवार्य स्वास्थ्य बिमा गर्ने र सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कोषअन्तर्गतको स्वास्थ्य बिमालाई साविकको स्वास्थ्य बिमामा समाहित गर्नेलगायत विषयमा पैरवी हुँदै आएको छ । यसका लागि सबै सांसदको ध्यानाकर्षण र सहयोगको अपेक्षा राखेको छु।’

त्यस्तै उनले विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ)को मापदण्डअनुसार कुल बजेटको १० प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजन हुनुपर्ने भनियता त्यो अनुपातमा विनियोजन नभएको धारणा राखिन् । मन्त्रालयलाई प्राप्त कुल बजेटमध्ये ६ प्रतिशत प्रदेश र ३६ प्रतिशत स्थानीय तहमा अनुदानका रूपमा हस्तान्तरण गरिएको उनले जानकारी दिइन् ।  

‘विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ)को मापदण्डअनुसार कुल बजेटको १० प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजन हुनुपर्ने भनियता पनि यो अनुपातमा विनियोजन गर्न सकेको छैन । हाल ४.८ प्रतिशत मात्र विनियोजन गर्न सकिएको छ । मन्त्रालयलाई प्राप्त कुल बजेटमध्ये ६ प्रतिशत प्रदेश र ३६ प्रतिशत स्थानीय तहमा अनुदानका रूपमा हस्तान्तरण गरिएको छ,’उनले भनिन् ।