कर्णाली प्रदेश निर्माण व्यवसायी महासंघको सातौं साधारण सभा तथा तेस्रो अधिवेशन वीरेन्द्रनगर, सुर्खेतमा साउन १८ र १९ गते आयोजना हुँदैछ। 

अधिवेशनका लागि कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्लाबाट प्रतिनिधिहरू सुर्खेत पुगिसकेको महासंघले जनाएको छ। अधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गर्नुका साथै निर्माण व्यवसायीहरूले भोगिरहेका नीति, कानुनी व्यवस्था, सार्वजनिक खरिद प्रणाली र विकास निर्माणका चुनौतीबारे साझा धारणा तय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

महासंघका प्रदेश अध्यक्ष यामबहादुर बिसीले निर्माण व्यवसायीहरूको हकहित संरक्षणका लागि सबै व्यवसायी एकताबद्ध हुनुपर्नेमा जोड दिए। उनले पत्रकार भेटघाटमा अधिवेशनले व्यवसायीहरूको साझा आवाजलाई बलियो बनाउने, सरकारसँग प्रभावकारी समन्वय गर्ने र सक्षम नेतृत्व चयन गर्ने लक्ष्य राखेको बताए।

महासंघका महासचिव मानव बमले हालै लागू गरिएको नयाँ सार्वजनिक खरिद ऐनले सबै निर्माण व्यवसायीले प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा काम गर्न सक्ने वातावरण बनाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। उनले विकास आयोजना समयमै सम्पन्न नहुनुको सम्पूर्ण दोष व्यवसायीमाथि मात्र थोपर्न नमिल्ने बताए। उनका अनुसार निर्माण व्यवसायीहरू निर्धारित समयमै काम सम्पन्न गर्न प्रतिबद्ध भए पनि बजेट निकासा ढिलाइ, जग्गा प्राप्तिको समस्या, वन तथा वातावरणीय स्वीकृतिमा हुने ढिलासुस्ती, डिजाइन परिवर्तन, समयमै भुक्तानी नहुनु, निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि तथा विभिन्न सरकारी निकायबिच समन्वयको अभावका कारण धेरै आयोजना प्रभावित हुने गरेको छ।

‘हामी समयसीमाभित्र काम सक्न प्रतिबद्ध छौं। तर सरकारी प्रक्रियागत ढिलाइ र नीतिगत कमजोरीका कारण कतिपय ठेक्काहरू समयमै सम्पन्न गर्न कठिन हुने गरेको छ।’ महासचिव बमले भने, ‘यस्ता समस्या समाधान हुनु आवश्यक छ।’

निर्माण व्यवसायीहरूले पछिल्ला वर्षहरूमा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा भएका संशोधनले केही सकारात्मक संकेत देखिएको बताए पनि अझै व्यवहारिक सुधार आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए। उनीहरूको मुख्य मागमा समयमै बजेट सुनिश्चित गर्ने, निर्माणस्थल समयमै उपलब्ध गराउने, भुक्तानी प्रणालीलाई छिटो र पारदर्शी बनाउने, लागत अनुमान यथार्थपरक बनाउने तथा अनावश्यक प्रशासनिक झन्झट हटाउने लगायत विषय रहेका छन्।

अधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयन गरिँदै छ। अध्यक्ष पदका प्रमुख दाबेदारका रूपमा महासचिव मानव बमको नाम चर्चामा रहेको भए पनि अन्य पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले समेत उम्मेदवारी दिन सक्ने सम्भावना रहेको महासंघ स्रोतले जनाएको छ।

नयाँ नेतृत्वले व्यवसायीहरूको व्यावसायिक हकहितको संरक्षण, सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा सुधारका लागि सरकारसँग प्रभावकारी संवाद, निर्माण क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्ने तथा कर्णालीमा गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माणलाई गति दिने अपेक्षा गरिएको छ।

कर्णाली प्रदेशमा विकास निर्माणका अधिकांश आयोजना दुर्गम भौगोलिक अवस्था, कमजोर पूर्वाधार, सीमित निर्माण सिजन र प्रशासनिक जटिलताका कारण चुनौतीपूर्ण रहेको निर्माण व्यवसायीहरूले बताउँदै आएका छन्।