जेन-जी आन्दोलनपछि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले सात हजार सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स कार्ड) छापेर यातायात व्यवस्था विभागलाई हस्तान्तरण गरेको छ।

यातायात व्यवस्था विभागका आइटी प्रमुख केशव खतिवडाका अनुसार विभागले केन्द्रबाट अहिलेसम्म सात हजार लाइसेन्स कार्ड बुझिसकेको  छ। यसैगरी, हालसम्म नौ हजार सेवाग्राहीको विवरण केन्द्रलाई उपलब्ध गराइसकेको खतिवडाको भनाइ छ। विभागले  तत्कालको समस्या टार्न गत कात्तिकदेखि लाइसेन्स कार्ड छाप्न सुरु गरेको छ।

गत कात्तिक १२ गते विभाग र केन्द्रबिच अति आवश्यक लाइसेन्स कार्ड छाप्ने विषयमा सहमति भएको थियो। उक्त सहमति अनुसार विभागले केन्द्रलाई लाइसेन्सको पर्खाइमा रहेका सेवाग्राहीको डाटा उपलब्ध गराउन सुरु गरेको छ।

विभागका अनुसार अनुसार वैदेशिक रोजगारमा जान लागेका कामदार, विदेशमा अध्ययन गर्न जान लागेका विद्यार्थी तथा तथा शान्ति सेनामा जान लागेका सुरक्षाकर्मीसहित अति आवश्यक सेवाग्राहीको लागि लागि विभागले तत्कालै लाइसेन्स कार्ड उपलब्ध गराउन सुरु गरेको छ।

अति आवश्यक परेका सेवाग्राहीहरूको लागि लाइसेन्स उपलब्ध गराउन विभागले कार्यविधि समेत पास गरेको छ। जस अनुसार तत्कालै कार्ड चाहिएका सेवाग्राहीका विभागको कार्यालयमा गई फाराम भर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। अथवा अनलाइनबाट समेत सेवाग्राहीहरूले फाराम भर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।

सेवाग्राहीले भरेको फारामको आधारमा विभागले कार्ड उपलब्ध गराउने भएको छ। जेनजी आन्दोलनको क्रममा  विभागसँग रहेको लाइसेन्स कार्ड छाप्ने मेसिन तथा सिस्टमसमेत जलेको थियो। त्यसपछि लाइसेन्स सम्बन्धी सबै काम ठप्प भएको छ। यसबाट वैदेशिक रोजगार तथा विदेशमा अध्ययन गर्न जान लागेको विद्यार्थी गम्भीर मारमा परेका थिए। उनीहरूको समस्या टार्न विभागले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रसँग सम्झौता गरेको विभागका कर्मचारीहरूले जनाएका छन्।

सुरक्षण मुद्रण केन्द्र सम्बन्धी ऐन २०८१ ले लाइसेन्स कार्ड छाप्ने अधिकार केन्द्रलाई दिएको छ। यति मात्र नभई बैंक नोट, पासपोर्ट, राष्ट्रिय परिचय पत्र, नागरिकता तथा लाइसेन्स कार्ड केन्द्रमाबाहेक अन्य ठाउँमा छाप्नुपरेमा सम्बन्धित कार्यालयले  केन्द्रको अनिवार्य सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसबाट सरकारी कागजात छाप्न केन्द्रलाई महत्त्वपूर्ण अधिकार दिइएको छ।

विभागका अनुसार लाइसेन्सको पर्खाइमा करिब २५ लाख सेवाग्राहीहरू रहेका छन्। केन्द्रले भने १२ लाख लाइसेन्स छाप्न विभागसँग सहमति गरेको छ। विभागका कर्मचारीहरूले जनाए अनुसार हालसम्म ३५ लाख सेवाग्राहीले लाइसेन्स कार्ड पाइसकेका छन्।

विभागका खतिवडाका अनुसार लाइसेन्स कार्ड छापेपछि एउटा कार्ड बराबर दुई सय २५ रुपैयाँ विभागले केन्द्रलाई उपलब्ध गराउने भएको छ तर लाइसेन्स कार्ड उपलब्ध गराएबापत प्रदेश सरकार अन्तर्गत यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूले सेवाग्राहीबाट शुल्क लिने गरेका छन्। किनभने लाइसेन्स सम्बन्धी सबै अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिइएको छ।

प्रदेश सरकारले लाइसेन्स कार्ड छाप्न नसके पछि विभागले लाइसेन्स कार्ड छाप्ने गरेको छ। तर विभागले सेवाग्राहरूको माग अनुसार कार्ड छाप्न सकेको छैन। यसबाट सवारी चालक अनुमति पत्र सम्बन्धी सबै किसिमका परीक्षा पास गरेका सेवाग्राहीहरूले लामो समयदेखि लाइसेन्स कार्ड पाउन सकेका छैनन्।

विभागका अनुसार केन्द्रले छाप्ने लाइसेन्स कार्डमा यसअघिका झैं चिप्स राखिएको छैन। त्यसको सट्टा क्यु आर कोर्ड राखिएको छ। उक्त कार्डमा १८ वटा सुरक्षण सम्बन्धी फिचर राखिएको विभागका कर्मचारीहरूले जनाएका छन्, उनीहरूका अनुसार उक्त कार्डले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाएको छ।

जेनजी आन्दोलन हुनुभन्दा अघिसम्म देशभरिका ४३ वटा यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट नयाँ लाइसेन्स लिन अनलाइन सेवा सुरु गरिएको थियो। विभागका अनुसार ती कार्यालयहरूबाट एक दिनमा दुई हजार पाँच सयदेखि तीन हजारसम्म कार्डको लागि आवेदन आउने गरेको थियो। जेनजी आन्दोलनपछि लामोसमयसम्म  लाइसेन्स सम्बन्धी कम काम ठप्प भएको थियो।

आन्दोलनपछि लाइसेन्स छाप्ने, नयाँ लाइसेन्सका लागि अनलाइनबाट निवेदन लिने, राजस्व बुझ्ने, लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षा लिनेसम्बन्धी सबै काम बन्द भएको थियो। कतिसम्म भने गत  भदौ २२ गतेभित्र सवारी चालक अनुमति पत्र लागि प्रयोगात्मक तथा लिखित परीक्षा पास गरेका तथा राजस्व बुझाउन नसकेका सेवाग्राहीले राजस्व समेत बुझाउन पाएका थिएनन्।

विभागले यतिबेला भने विभागको कार्यालयमै अस्थायी टेन्ट राखेर सेवा सुरु गरेको छ। विभागका कर्मचारी अस्थायी कार्यालय खडा गरी सेवा गरिरहेका छन्।

जरिवाना बुझाएपछि मात्र लाइसेन्स

आइटी प्रमुख खतिवडाका अनुसार ट्राफिक प्रहरीले जरिमाना गरेको भए उक्त जरिमाना बुझाएर मात्र लाइसेन्स कार्ड लिन सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ। यसका लागि ट्राफिक प्रहरीसँग सिस्टम जोडिएको र विभागको कार्यकक्षमा ट्राफिक प्रहरीको बुथ राखिएको खतिवडाले जनाए।

उनका अनुसार जरिमाना मात्र बुझाएर नहुने, ट्राफिक प्रहरीको क्लास नै लिनुपर्ने  सेवाग्राहीको  हकमा ट्राफिक कार्यालयमै लाइसेन्स कार्ड पठाउने व्यवस्था मिलाइएको छ।