जेन-जी आन्दोलनबाट क्षति बेहोरेको निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन सरकारले एकीकृत आर्थिक प्याकेज घोषणा गरेको छ। निजी क्षेत्रको करिब ८० अर्ब रुपैयाँ क्षति भएको बताइरहेका बेला आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन सरकारले आन्दोलनका प्रभावित उद्योगी–व्यवसायीका लागि एकीकृत राहत प्याकेज ल्याएको हो। त्यसमा छुटदेखि सहुलियतसम्मका सुविधा छन्।

आर्थिक गतिविधि तत्काल सुचारु गर्न सरकार, राष्ट्र बैंक र बिमा कम्पनीमार्फत राहत सुविधा दिने अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले बताए। ‘निजी क्षेत्रलाई सुविधा दिन प्याकेज ल्याएका हौं,’ खनालले भने, ‘आन्दोलनका क्रममा प्रभावित उद्योग, व्यापारिक प्रतिष्ठानलाई राहत पुग्नेछ।’

आन्दोलनमा ध्वस्त भएका संरचनाको पुनर्निर्माण गर्न आवश्यक सामान आयातमा ५० प्रतिशत छुट दिने भएको छ। बन्द भएका व्यवसाय वा प्रतिष्ठानले कर्मचारीको तलब आवश्यक रकम ऋण लिएर तिर्ने सक्ने क्षमता भए सहुलियत ब्याजमा ऋण दिने निर्णय गरेको छ।

अर्थ मन्त्रालयले सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदानका लागि करिब १० अर्ब निकासा गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। ऋण लिएर नसक्ने साना व्यवसायका हकमा पनि कर्मचारीको तलबमा बाधा नपर्ने गरी राष्ट्रिय कोषबाट व्यवस्थापन गर्ने गरी सहयोग गर्ने भएको छ। ‘कर्मचारी र मजदुरको जागिर नजाओस् भनेर सहुलियत कर्जा दिने निर्णय गरेका छौं,’ अर्थमन्त्री खनालले भने, ‘कर्जा लिन नसक्नेलाई पुनर्निर्माण कोषबाट दिइनेछ।’

– पुनर्निर्माणका सामान आयातमा ५० प्रतिशत छुट

– कर्मचारीलाई तलब दिन सहुलियत ब्याजमा ऋण

– साना व्यवसायीलाई पुनर्निर्माण राष्ट्रिय कोषबाट सहयोग

– ऋण तिर्ने समयसीमा थप

– बिमाबाट ५० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानी

– निर्माण व्यवसायीको बक्यौता भुक्तानी

 नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत ऋण तिर्ने समय पनि सार्ने भएको छ। त्यसैगरी निजी क्षेत्रले बिमा गरेबापतको भुक्तानी बिमाबाट आग्रिम ५० प्रतिशत दिनुपर्ने र त्यसका लागि नेपाल बिमा प्राधिकरणले सहजीकरण गर्नेछ। जेनजी आन्दोलनबाट निजी क्षेत्रका भौतिक संरचना, सवारीसाधन तथा वस्तुमा भएको क्षतिमा करिब पौने २१ अर्ब रुपैयाँको बिमा दाबी परेको छ। नेपाल बिमा प्राधिकरणका अनुसार १८ वटा बिमा कम्पनीमा  १९ सय ८४ संख्यामा २० अर्ब ७० करोड ३८ लाख रुपैयाँ दाबी परेको हो।

अर्थमन्त्री खनालले यसअघि नै भदौ २५ मा तिर्नुपर्ने कर र विवरणलाई असोज २५ सम्म तिरे हुने गरी समय थप गरिसकेका छन्। भदौ २५ मा कर नबुझाए लाग्ने विलम्ब शुल्क, ब्याज, पथ दस्तुर वा जरिबाना नलाग्ने निर्णय गरेका थिए। सरकारको प्याकेजले उद्यमी–व्यवसायीलाई राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको एकीकृत व्यवसाय पुनरुत्थान योजना अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल बिमा प्राधिकरणले कार्यान्वयनमा ल्याउनेछन्। अर्थमन्त्रीले जेनजी आन्दोलनबाट क्षति बेहोरेको निजी क्षेत्रलाई राहत प्याकेजका लागि आवश्यक सुझाव दिन अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवहरू उत्तरकुमार खत्री र धनीराम शर्मा, राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरू गुरुप्रसाद पौडेल पौडेलसहितको टिम बनाएका थिए। उक्त टिमले दिएको सुझावका आधारमा प्याकेज ल्याएका हुन्।

निजी क्षेत्रले कर छुट, साना तथा मझौला उद्यमका लागि उत्पादनमा आधारित राहत र सहुलियतपूर्ण कर्जा, चालु पुँजीकर्जा मार्गदर्शन कम्तीमा दुई वर्ष स्थगन गर्न, ब्याज अनुदान लगायत वित्तीय सहुलियत दिन माग गर्दै आएको थियो। जेनजी आन्दोलनबाट बनेको सरकारले पूर्ववर्ती सरकारले राजनीतिक दबाबका आधारमा राखिएका आयोजना रोक्का गर्ने निर्णय गरेको छ।

पूर्ववर्ती सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि ल्याएका बजेटमा राखेका तीन करोड रुपैयाँ कमका आयोजना, तीन करोडमाथि रहे पनि आयोजना बैंकमा राखिएका आयोजनाको बजेट रोक्का गर्ने निर्णय गरेको हो। यी आयोजना रोक्का गर्दा करिब एक सय २० अर्ब रुपैयाँ कटौती हुने अर्थमन्त्री खनालले बताए।

यो रकमबाट निर्माण व्यवसायीको बक्यौता रकम भुक्तानी गर्ने निर्णय भएको छ। ‘काम गरेर पनि सम्बन्धित मन्त्रालयले निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिन बाँकी रहेको रकम भुक्तानी गर्न सक्नेछन्,’ खनालले भने, ‘बचेको रकम अन्य महत्त्वपूर्ण आयोजनामा खर्च गरिनेछ।’

सरकारले पुनर्निर्माण कोष पनि स्थापना गर्ने भएको छ। कोषमा स्वदेश तथा विदेशबाट सहयोग गर्न सक्नेछन्। व्यापारिक प्रतिष्ठानले सामाजिक उत्तरदायित्वको रकम जम्मा गर्दा करसमेत छुट दिने सरकारले निर्णय गरेको छ। त्यसैगरी आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनी र तोडफोड भएका मेसिन, औजार, मिनाहा गर्ने र स्क्र्याप गराएर लिलाममा बिक्री गर्ने निर्णय गरेको छ।