विकास निर्माणकालागि स्रोत अभाव भए पछि सरकारले आन्तरिक र बाह्य ऋण लिँदा सार्वजनिक ऋणको बोझ बढ्दै गएको छ । राजस्व संकलन न्यून हुँदा सरकारले ऋण बढाउँदै लैजाँदा सार्वजनिक ऋणको भार करिब पौने २९ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । आठ महिनाको अवधिमा ऋण करिब दुई खर्बले बढेको छ ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार फागुन मसान्तसम्म मुलुकमा कुल सार्वजनिक ऋणको दायित्व २८ खर्ब ७८ अर्ब २९ करोड रूपैयाँ पुगेको छ ।  यो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को ४७.१३ प्रतिशत हो ।

आठ महिनामा सार्वजनिक ऋण दुई खर्ब चार अर्ब २४ करोड रूपैयाँ बढेको छ । गत साउनसम्म सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ७४ अर्ब चार करोड रुपैयाँ थियो । बजेटमा भएको व्यवस्था अनुसार ऋण लिएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका सूचना अधिकारी मोहन सिंह बस्नेतले बताए । ‘विदेशी मुद्राको सहटी दर बढेकाले पनि अतिरिक्त बोझ बढेको हो,’ बस्नेतले भने, ‘सरकारले तोकेको सिमा भित्रबाटै ऋण लिएका छौं ।’

कुल ऋण दायित्वमध्ये आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४६.८४ प्रतिशत र वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५३.१६ प्रतिशत रहेको छ । फागुन मसान्तसम्म आन्तरिक ऋण दायित्व १३ खर्ब ४८ अर्ब ११ करोड र बाह्य ऋण दायित्व १५ खर्ब ३० अर्ब १८ करोड रहेको छ । विनिमय दरमा भएको परिवर्तनका कारण मात्रै बाह्य ऋणमा ९७ अर्ब ९८ करोड बराबरको विनिमय घाटा (दायित्व बढी) भएको छ ।

सरकारले आठ महिनाको अवधिमा तीन खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन गरेको छ । सार्वजनिक ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीमा मात्र दुई खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको देखिन्छ । सरकारले लिने ऋणको ठूलो हिस्सा पुरानो ऋणको साँवा व्याज तिर्न खर्च भएको देखिन्छ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा सार्वजनिक ऋण उल्लेख्य रूपमा बढ्दै गएको छ । कमजोर राजस्व संकलन, न्यून विकास खर्च, बढ्दो चालु खर्च तथा विदेशी ऋणमा निर्भरता सार्वजनिक ऋण बढ्नुका प्रमुख कारण देखिएका छन् । सरकारले पूर्वाधार विकास, सामाजिक क्षेत्रका कार्यक्रम र आर्थिक गतिविधि विस्तारका लागि ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने भएकाले ऋणको प्रयोग गर्दै आएको छ । राजस्व संकलन अपेक्षाअनुसार नहुँदा खर्च व्यवस्थापनका लागि सरकारले ऋणको सहारा लिनुपर्ने बाध्यता छ ।  

चालु खर्च निरन्तर बढ्दै जानु पनि सार्वजनिक ऋण बढेको छ । सरकारी संरचना विस्तार, कर्मचारी खर्च, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम तथा अन्य प्रशासनिक खर्च बढ्दा बजेटमा दबाब परेको छ । यस्तो अवस्थामा स्रोत अभाव पूर्ति गर्न ऋण लिनुपर्ने सरकारको बाध्यता छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा सरकारले सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीका लागि विनियोजन गरेको बजेटमध्ये फागुन मसान्तसम्म करिब ५९ प्रतिशत खर्च भएको छ । ऋण सेवा खर्चअन्तर्गत चार खर्ब ११ अर्ब एक करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । उक्त बजेटमध्ये फागुन मसान्तसम्म दुई खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड भुक्तानी भइसकेको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कुल पाँच खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड ३१ लाख रूपैयाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने वार्षिक लक्ष्य राखेको थियो । फागुन मसान्तसम्ममा कुल लक्ष्यको ५०.४४ प्रतिशत अर्थात तीन खर्ब ४६ करोड ७२ लाख रूपैयाँ ऋण प्राप्त भएको छ । आन्तरिक ऋणतर्फ सावाँ र ब्याज गरी दुई खर्ब चार अर्ब ८० करोड १६ लाख रूपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ भने बाह्य ऋणतर्फ ३७ अर्ब ४६ करोड ७१ लाख रूपैयाँ भुक्तानी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको वार्षिक ऋण योजना अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा आन्तरिक ऋण तीन खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँसम्म उठाउने लक्ष्य राखिएको छ । त्यसैगरी, वैदेशिक ऋण दुई खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँसम्म परिचालन गर्ने  लक्ष्य छ । सरकारी योजना अनुसार वैदेशिक ऋण मुख्यतः विभिन्न विकास आयोजनामा भएको खर्चको आधारमा दातृ निकायबाट शोधभर्ना र बजेटरी सहायतामार्फत प्राप्त हुने भएकाले ऋण योजनामा विशेष गरी आन्तरिक ऋण व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिइएको छ । वार्षिक ऋण योजना तयार गर्दा राजस्व संकलन र बजेट खर्चको मासिक अनुमानसमेत विश्लेषण गरिएको छ । सम्भावित मासिक बजेट घाटा व्यवस्थापन गर्न आवश्यक पर्ने स्रोत सुनिश्चित गर्ने गरी ऋण परिचालनको तालिका बनाइएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सरकारले विगतमा लिएका ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्वलाई पनि योजनामा ध्यान दिइएको छ । ऋण फिर्ता गर्नुपर्ने समयतालिकाको विश्लेषण गर्दै वार्षिक रूपमा ऋण व्यवस्थापनमा सन्तुलन कायम गर्ने प्रयास गरिएको छ । मध्यमकालीन ऋण व्यवस्थापन रणनीतिअनुसार आन्तरिक ऋण संरचनामा परिवर्तन गर्ने गरेको छ । विगतमा अल्पकालीन ऋण उपकरणका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको ट्रेजरी बिलको हिस्सा क्रमशः घटाउँदै मध्यमकालीन तथा दीर्घकालीन विकास ऋणपत्रको हिस्सा बढाउने योजना छ ।

ऋण योजना तयार गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंक सँग समेत परामर्श लिइएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । यसबाट सरकारको वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिबीच समन्वय कायम हुने तथा समग्र आर्थिक व्यवस्थापनमा सन्तुलन ल्याउन सहयोग पुग्ने विश्वास छ । सरकारले ऋण उपकरण छनोट गर्दा बजारमा उपलब्ध तरलता, प्रचलित ब्याजदर तथा लागत प्रभावकारितालाई आधार मानेको जनाएको छ। यसरी ऋण व्यवस्थापन गर्दा न्यून लागतमा आवश्यक स्रोत जुटाउन सकिने अपेक्षा गरिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सार्वजनिक ऋण परिचालनको मुख्य उद्देश्य बजेट घाटा व्यवस्थापन गर्नुका साथै विकास आयोजनाका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउनु हो । सरकारको खर्च आवश्यकता, राजस्व संकलनको अवस्था र आर्थिक गतिविधिको गतिलाई ध्यानमा राख्दै ऋण योजना तयार गरिएको छ ।

ऋण परिचालन उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिएमा आर्थिक वृद्धि र पूर्वाधार विकासमा सकारात्मक योगदान पुग्न सक्छ । तर ऋणको उपयोग प्रभावकारी नभए दीर्घकालीन वित्तीय दायित्व बढ्न सक्ने भएकाले सावधानीपूर्वक व्यवस्थापन आवश्यक हुने विज्ञ बताउँछन् ।