सरकारले विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) सम्बन्धी नीतिमा महत्वपूर्ण परिवर्तन गर्ने घोषणा गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०८३-८४ को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पूर्ववर्ती सरकारले लागू गरेको ‘टेक एण्ड पे’ व्यवस्था खारेज गरी पुनः ‘टेक अर पे’ प्रणाली लागू गरिने बताएका हुन्।
यसअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको कार्यकालमा ‘टेक एण्ड पे’ प्रणाली लागू गरिएको थियो। उक्त व्यवस्थाप्रति ऊर्जा व्यवसायीहरूले निरन्तर असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए। नयाँ निर्णयसँगै ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गरेका निजी क्षेत्रका व्यवसायीलाई ठूलो राहत मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
‘टेक अर पे’ प्रणालीअन्तर्गत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उत्पादित विद्युत् खरिद गर्नुपर्ने दायित्व रहने भएकाले निजी लगानीकर्तालाई लगानी सुरक्षाको अनुभूति हुने व्यवसायीहरूको भनाइ छ। यसले जलविद्युत् क्षेत्रमा नयाँ लगानी आकर्षित गर्न तथा निर्माणाधीन आयोजनालाई गति दिन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
ऊर्जा क्षेत्रका सरोकारवालाले सरकारको निर्णयलाई सकारात्मक कदमका रूपमा लिएका छन्। उनीहरूका अनुसार ‘टेक एण्ड पे’ प्रणालीका कारण उत्पादित विद्युत् बिक्री नहुने जोखिम बढेको थियो, जसले लगानीकर्तामा अन्योल सिर्जना गरेको थियो।
सरकारले ऊर्जा उत्पादन बढाउँदै निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार गर्ने उद्देश्यसहित यो नीति परिवर्तन गरेको जनाएको छ। बजेटमार्फत गरिएको यो घोषणाले आगामी दिनमा नेपालको ऊर्जा क्षेत्र थप चलायमान बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रकाशित: १५ जेष्ठ २०८३ १६:५९ शुक्रबार
