जेन-जी आन्दोलनको बलमा बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले तीन महिनादेखि १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको विकास बजेट (पूर्वाधार र विकाससँग सम्बन्धित योजना तथा कार्यक्रम) रोक्का गरेको छ।

विकास बजेट रोक्का हुँदा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात सहरी विकास, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, खानेपानीलगायत विकासे मन्त्रालयका योजना तथा कार्यक्रम प्रभावित भएका छन्।

विज्ञहरू विकास बजेट रोक्का हुँदा आर्थिक गतिवधि शून्य हुने र समग्र आर्थिक गतिविधिमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने बताउँछन्।

मन्त्रीका रूपमा सय दिनका उपलब्धिबारे बुधबार काठमाडौंमा जानकारी गराउने क्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले पनि सरकारले १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको विकास बजेट रोक्का गरेको बताए। त्यसमध्ये करिब ४० अर्ब बजेटका कार्यक्रम फुकवा भइसकेको र बाँकी कार्यक्रम फुकवा गर्न आफ्नो मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको जानकारी उनले दिए।

उनका अनुसार विकास बजेट रोक्का गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट भएकाले फुकवा पनि मन्त्रिपरिषद्बाटै हुनुपर्छ। ‘हामीले ३ करोडभन्दा साना र टुक्रे कार्यक्रमको बजेट रोक्का गरेका हौं। अन्य कार्यक्रमको बजेट फुकुवा गर्न अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएका छौं’, उनले भने।

अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्ने भन्दै मन्त्रिपरिषद्बाट असोज ४ गते सवा एक खर्ब बढी रुपैयाँबरारबरका विकास बजेट रोक्का गर्ने निर्णय भएको थियो। मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय पछि अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालय र निकायलाई १५बुँदे परिपत्र पठाएका थियो।

बजेट सूचना प्रणाली ( एलआइएमविस) मा नयाँ प्रविष्टि भएका तर पूर्वतयारी नभएका, दोहोरो प्रविधि भएका कम महत्त्वका साना आयोजना, कार्यक्रमहरू, बजेट शीर्षकमा बजेट विनियोजन भए पनि उद्देश्यभन्दा कम मत्त्वका क्षेत्रमा गरिएको बजेट बिनियोजन, प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने प्रकृतिका स-साना सुदे/टुक्रे आयोजनासमेत विभिन्न मन्त्रालयमा भएको विनियोजन रोक्का राख्नेलगायत विषयमा अर्थ मन्त्रालयले परिपत्र गरेको थियो।

सरकारको उक्त निर्णयबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित सहरी विकास मन्त्रालय भएको मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचरीले बताए। ती कर्मचारीका अनुसार उक्त निर्णयबाट मन्त्रालयबाट सञ्चालित १२ सय ८० वटा कार्यक्रम रोक्का भएका छन्।

सहरी विकास मन्त्रालयको मात्र ४० अर्ब रुपैयाँबरारबरको बजेट रोक्का भएको मन्त्रालयका ती कर्मचारीले बताए। यसैगरी सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको ३१ अर्ब रुपैयाँ बजेट रोक्का गरिएको छ।

मन्त्रालयका ती कर्मचारीका अनुसार रोक्कामध्ये सात अर्ब बजेट भने फुकवा भएको छ। त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको २४ अर्ब रुपैयाँ बरारबरको बजेट रोक्का गरिएकोमा १० अर्ब बराबर फुकुवा भएको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य तथा सहरी विकास मन्त्रालयका पूर्वसचिव डा. रमेशप्रसाद सिंह विकास बजेट रोक्का गर्दा सरकारले गर्ने विकास खर्च शून्य हुने र यसबाट समग्र आर्थिक गतविधिमा अत्यन्त नकरात्मक प्रभाव पर्ने बताउँछन्।

‘हरेक वर्ष सरकारले विकास बजेट बढीमा ६० देखि ६५ प्रतिशत मात्र खर्च गर्ने गरेको छ। त्यसमाथि विकास बजेट रोक्का गर्ने हो भने आर्थिक गतिवधि शून्य हुन्छ र बेरोजगारी बढ्छ’, उनले भने।

सरकारले रोक्का गरेको बजेट तत्काल फुकुवा गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘विकास बजेट तत्काल खुला नगरेमा यसको असर निकै लामो समयसम्म जाने निश्चित छ।’

पुनर्निर्माणमा कुल बजेटको ५ देखि १० प्रतिशत मात्र खर्च हुने भन्दै उनले पुनर्निर्माणका नाममा एकै पटक ठुलो आकारमा विकास बजेट रोक्का गर्न नहुने बताए।

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक रविन्द्र बोहराले विकास बजेट रोक्का गर्दा समग्र आर्थिक गतिविधिमा असर परेको बताए। उनले जतिसक्दा चाँडो रोकका विकास बजेट फुकुवा गर्नुपर्ने बताए।

सहरी विकास मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीले संसद्ले पास गरेको कार्यक्रम सरकारले रोक्ने हो भने गलत परिपाटी बस्ने बताए। ती कर्मचारीले भने, ‘पूर्वतयारी नभएका र जग्गाको समस्या भएका कार्यक्रम रोक्नु स्वाभाविक हो तर सबै विकास बजेट रोक्ने हो भने यसबाट अर्थतन्त्र चलायमन हुँदैन। समग्र आर्थिक गतिविधिमै असर पर्छ।’

ती कर्मचारीका अनुसार विकास बजेट रोक्का गर्ने हो भने जनतामा निराशा उत्पन्न हुन्छ र प्राविधिक जनशक्ति पनि निष्क्रिय हुन्छ। सरकारले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग परामर्श नगरीकन विकास बजेट रोकेको आरोप कर्मचारीको छ।