नेपाल रिपब्लिक लिमिटेडद्वारा बुधबार आयोजित ‘पावर नेपाल कन्कलेभ २०८३’ को दोस्रो सत्रमा बोल्दै सरोकारवाला एवं विज्ञहरूले नेपालको विद्युतीय भविष्यलाई आर्थिक समृद्धि र आयात प्रतिस्थापनसँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

‘नेपालको ऊर्जा भविष्यको वित्तीय व्यवस्थापन’ विषयक उक्त छलफलमा नीति निर्माता, लगानीकर्ता र नवप्रवर्तकहरूले जलविद्युत उत्पादनसँगै प्रसारण लाइन निर्माण, नीतिगत निरन्तरता र नवप्रवर्द्धनात्मक वित्तीय लगानी जुटाउनुपर्ने औंल्याएका हुन्।

सत्रमा मर्कन्टायल ग्रुप अफ कम्पनीजका प्रमुख लगानी अधिकृत आमोद राज भण्डारीले नेपालमा विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) को लहर लोभलाग्दो गतिमा अघि बढेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरे।

नेपाल ईभीको बजार हिस्साका आधारमा नर्वेपछि विश्वमै दोस्रो स्थानमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले सुनाए, ‘नेपालमा आयात हुने कुल सवारीमध्ये ७२ प्रतिशत विद्युतीय हुनु असाधारण उपलब्धि हो। सन् २०३० सम्म यो सङ्ख्या २ लाख ५० हजारदेखि ३ लाख पुग्ने अनुमान छ। यसले वार्षिक ४५० गिगावाट घण्टा विद्युत खपत गराई वार्षिक ४० अर्ब रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात विस्थापन गर्नेछ।’

ईभी पूर्वाधारलाई थप मजबुत बनाउन मर्कन्टायलले केरलास्थित ‘गोइसी अटोटेक’ सँग मिलेर नेपालमा कम्तीमा १०० वटा अत्याधुनिक चार्जिङ हब बनाउन ‘गोइसी मर्कन्टायल’ संयुक्त उपक्रम स्थापना गरेको जानकारी उनले दिए।

ऊर्जा विज्ञ एवं नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व उपमहानिर्देशक प्रबल अधिकारीले प्रणालीमा केवल मेगावाट थप्नु मात्रै सफलता नभई उत्पादित विद्युतको खपत र उचित व्यवस्थापन मुख्य चुनौती रहेको सुनाए।

नेपालको विद्युत प्रणाली सानो भएकाले यसको सञ्चालन प्राविधिक रूपमा निकै संवेदनशील रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘निजी क्षेत्रले ‘पिकिङ रन-अफ-द-रिभर’ र जलाशययुक्त आयोजनामा जोड दिनुपर्छ। प्राधिकरणले ८ हजार मेगावाटको पीपीए गरिसकेको र थप १२ हजार मेगावाटको पीपीए पाइपलाइनमा रहेको सन्दर्भमा प्रसारण ग्रिडको सुदृढीकरण पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ।’

उत्पादित जलविद्युतलाई ‘ग्रीन कोरिडोर’ प्रणाली मार्फत निर्यात गरी अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त र सहुलियतपूर्ण ऋण भित्र्याउन सकिने सुझाव उनको थियो।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव सागरराज गौतमले सरकार विद्युत उत्पादन र व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई अघि सारेर प्रसारण पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित हुन खोजेको बताए।

नयाँ बुटवल-गोरखपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको र सन् २०२७ को नोभेम्बरसम्म ४०० केभीमा पूर्ण व्यावसायिक रूपमा चार्ज हुने लक्ष्य रहेको उनले जानकारी दिए।

सहसचिव गौतमका अनुसार सरकारले जलविद्युतमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न ‘स्याङ्क्टिटी अफ कन्ट्रयाक्ट्स’ लाई उच्च सम्मान गर्ने नीति लिएको छ।

हाल मन्त्रालयले ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकासका लागि जलस्रोत विधेयक, नयाँ विद्युत विधेयक र नवीकरणीय ऊर्जा विधेयक गरी तीन मुख्य विधेयकलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको उनले सुनाए।

सत्रमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं ऊर्जा उद्यमी उत्तम ब्लोन लामाले विगतको तुलनामा नेपाली जलविद्युत क्षेत्रले अभूतपूर्व फड्को मारेको बताए।

‘१२ वर्षअघि नेपालमा १६ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुँदा विश्व बैंकले नेपालले आन्तरिक स्रोतबाट १०० मेगावाट बिजुली पनि उत्पादन गर्न सक्दैन भनेको थियो,’ लामाले स्मरण गरे, ‘तर नेपाली बैंक, निजी क्षेत्र र आम सर्वसाधारणले आफ्नो पसिना बगाएर आज करिब ३६०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गरेर इतिहास रचेका छन्।’

जलविद्युत क्षेत्रमा हालसम्म साढे १३ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी भइसकेको र ६० लाखभन्दा बढी नेपाली नागरिक सेयर मार्फत यस क्षेत्रको हिस्सेदार बनेको उनले जानकारी दिए।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष लामाले अबको बहस विद्युत उत्पादनमा मात्र नभई सीमापार व्यापार र बजारीकरणमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए।

उनले सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत व्यापारको इजाजत दिनुपर्ने र ‘ओपन एक्सेस’ नीति खुला गर्नुपर्ने माग गरे। ‘हामीलाई सरकारबाट बजेटभन्दा बढी नीतिगत सहजीकरण चाहिएको छ,’ उनले थपे, ‘नीतिगत रूपमा सहज मार्गप्रशस्त गरिदिएमा विदेशी लगानीकर्ता तथा भारतीय बैंकहरू आफैँ नेपाल आउनेछन् र देशभित्रै वितरण प्रणाली सुधारेर वार्षिक ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको एलपी ग्याँस आयात विस्थापन गर्न सकिन्छ।’