काठमाडौंमा जारी ‘पावर नेपाल कन्कलेभ २०८३’ को पहिलो सत्रमा नेपालमा उत्पादित बिजुलीलाई कच्चा पदार्थका रूपमा बाह्य बजारमा निर्यात गर्नुभन्दा स्वदेशमै औद्योगिक खपत र आधुनिक सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा उपयोग गर्नुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन्।
समृद्धि ज्ञवालीले सहजीकरण गरेको ‘विद्युत खपतबाट उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रतर्फ’ विषयक प्यानल छलफलमा बिजुली खपत बढाएर मुलुकलाई समृद्ध बनाउने बहुआयामिक उपायबारे गहन विमर्श भयो।
छलफलमा वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेशन्सका अध्यक्ष दिलीप अग्रवालले नेपालले केवल बिजुली निर्यात गर्ने परम्परागत सोच बदल्नुपर्ने धारणा राखे।
विश्वभर आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको लहर चलेको र यसका लागि ठुला डाटा सेन्टर आवश्यक पर्ने भन्दै उनले भने, ‘नेपालको चिसो मौसमका कारण यहाँ डाटा सेन्टर सञ्चालन गर्दा कुलिङ खर्च १५ प्रतिशत सस्तो पर्छ। हामीले बिजुली छिमेकी देशलाई सस्तोमा बेच्नुभन्दा देशभित्रै ग्रीन डाटा सेन्टर खोलेर विश्वभर ‘कम्प्युटिङ पावर’ निर्यात गर्न सक्छौं, जसले देशलाई खर्बौंको आम्दानी दिन्छ।’
यद्यपि, सरकारले डाटा सेन्टरलाई उद्योगको मान्यता नदिँदा सहुलियतपूर्ण विद्युत महसुल पाउन नसकेको गुनासो उनले गरे।
बुटवल पावर कम्पनीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सञ्जय कुमार श्रेष्ठले बजारको माग र उपयुक्त मूल्य विना विनायोजना विद्युत उत्पादन मात्र बढाउने रणनीति गलत हुने बताए।
निजी क्षेत्रले अहिलेको अवस्थामा ‘पिकिङ रन-अफ-द-रिभर’ आयोजनाहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने र जलाशययुक्त आयोजनाका लागि ठुलो लगानी र अन्तर्राष्ट्रिय बजारको सुनिश्चितता आवश्यक पर्ने उनले औंल्याए।
पशुपति रिन्युएबल्सका अध्यक्ष डा. सन्दीप शाहले जलवायु परिवर्तनका कारण हिउँ पग्लिने र हिउँदमा जलविद्युत आयोजनाको उत्पादन क्षमता २० प्रतिशतभन्दा तल झर्ने गरेको तथ्य सार्वजनिक गरे।
हिउँदको माग धान्न सौर्य ऊर्जा र जलविद्युतको समीश्रण आवश्यक रहेको बताउँदै उनले मुस्ताङ जस्ता उच्च उचाइका क्षेत्र सौर्य ऊर्जाका लागि स्वर्णभूमि भएको उल्लेख गरे। साथै, उनले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न जलविद्युतका खरिद सम्झौता र नीतिहरूमा स्थिरता हुनुपर्ने र प्रसारण लाइन निर्माणको जिम्मा राज्यले नै लिनुपर्ने स्पष्ट पारे।
उद्योग विभागका महानिर्देशक जितेन्द्र बस्नेतले व्यवसाय र लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सरकार नीतिगत सुधारमा लागिरहेको बताए।
विभिन्न कानुनहरूबीचको अन्तरविरोध सुल्झाउँदै एकल बिन्दु सेवा केन्द्रलाई थप प्रभावकारी र डिजिटल बनाउन अनलाइन एकीकृत प्रणाली लागू गर्न लागिएको उनले जानकारी दिए।
उनले सरकारले नयाँ नीति मार्फत उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणाली ल्याउन लागेको र डाटा सेन्टर लगायतका सेवा क्षेत्रलाई उद्योग सरहको मान्यता दिने विषयमा छलफल भइरहेको बताए।
प्रकाशित: २४ असार २०८३ १७:२४ बुधबार
