मिटरव्याज र लघुवित्त पीडितले फेरि आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । ६ बुँदे माग अघि सारेका पीडितले सरकारले माग सम्बोधन नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि दिएका छन् ।
विगतमा मिटरव्याज पीडितको समस्या कुनै पनि सरकारले दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न नसकेको भन्दै मिटरव्याजविरुद्धको संघर्ष समितिसहित लघुवित्त र भूमि सुधार आन्दोलनले सयुक्त रुपमा सरकारसँग माग राखेका हुन् ।
मिटरव्याज पीडितले फर्जी लिखित खारेज, मिटरव्याजविरुद्धको ऐन निमार्ण, मिटरव्याजविरुद्धको न्यायाधीकरण गठन, सुदखोरको सम्पत्ति छानविन, पीडितको सम्पत्ति फिर्ता, न्यायपूर्ण आर्थिक कारोबारसहितका माग पीडितले अघि सारेका छन् ।
गत वर्ष नै मिटरव्याजसम्बन्धी कानुन बन्ने अपेक्षा गरिए पनि प्रक्रिया पुरा भएन । हालसम्म तीन मिटरव्याजसम्बन्धी आयोग बनेको भएपनि ती आयोगहरू प्रतिवेदन तयार पार्नमा सीमित हुदाँ पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन् ।
पछिल्लो पटक गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा बनेको आयोगले प्रतिवेदन तयार गरेपनि कार्यविधि बन्न सकेन । मिटरव्याज तथा लघुवित्त पीडितहरूको समस्या कुनै पनि सरकारले दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न नसकेको भन्दै मिटरव्याजविरुद्धको संघर्ष समितिका सचिवालय सदस्य विकास रसाइलीले जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको नागरिक सरकारसँग विशेष अपेक्षा रहेको बताए ।
उनी भन्छन्,‘लघुवित्त सम्बन्धी समस्या झनै गम्भीर छ। त्यस विषयमा बनेको कार्यदलको प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन । प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर त्यसकै आधारमा परिषद् वा अधिकार सम्पन्न स्थायी संरचना भए हामीले न्याय पाउने थियौं ।’
उनका अनुसार अघिल्लो सरकारले गठन गरेको आयोग तीन महिनामै विघटन हुँदा समस्या झनै जटिल बनेको थियो।
‘आयोग विघटनपछि मिटरव्याजी साहुको मौखिक उजुरीकै भरमा पीडित पक्राउ पर्ने अवस्था आयो,’ उनले भने ।
संघर्ष समितिका अनुसार देशभर करिब १ लाख १३ हजार मिटरव्याज पीडित आधिकारिक रूपमा पहिचान भइसकेका छन्। ३३ जिल्लामा संघर्ष समिति विभिन्न जिल्लामा लघुवित्त पीडितका लागि संघर्ष समिति गठन भएका छन् ।
मिटरव्याजविरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलनका केन्द्रीय प्रवक्ता नृग नविनले प्रशासनिक संरचनाको फुर्सदिलो समय कुर्दै मिटरव्याजको समस्या समाधान नहुने बताएका छन् ।
नेपालका जिल्ला प्रशासन कार्यालय र अदालत आआफ्नै लयमा चल्दा प्रशासनले गरेको काम अदालतले रोक्ने अवस्था हुदाँ पनि पीडितले न्याय नपाएको तर्क उनको छ।
उनी भन्छन्, ‘अन्तिम छानबिनमा १ लाख १३ हजार पीडित देखिएपनि देशभरमा वास्तविक संख्या तीन लाखसम्म छ । सरकारले यस पटक हाम्रो माग सम्बोधन गर्न पुसभित्र ठोस पहल गर्न सकेन भने हामी चुनाव कुरेर बस्दैनौँ आन्दोलन चर्किन्छ।’
मिटरव्याजविरुद्ध आन्दोलनको पृष्ठभूमि
मिटरव्याजविरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन अहिले नेपालभरका पीडितको संगठन बनेको छ। तराइका जिल्लाबाट सुरु भएको आन्दोलन अहिले देशव्यापी बनेको छ ।
नवलपरासीमा साहु–महाजनको अत्याचारविरुद्ध काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा धर्ना सुरु गरपछि यो विषय राष्ट्रिय बहसको विषय बन्यो । देशका विभिन्न जिल्लाबाट आएका पीडितहरूको आवाजलाई एकीकृत गर्दै मिटरव्याजविरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन गठन भएर सरकारलाई पटकपटक दबाब दिन थालिएको थियो ।
११ दिनेको पैदल यात्रासहित ‘मिटरव्याजविरुद्ध न्याय मार्च’लगायतले पीडितको आन्दोलनलाई स्थापित गराएको थियो ।
आन्दोलनले मिटरव्याजलाई केवल अनुचित लेनदेन मात्र नभई संरचनागत र संगठित आर्थिक शोषण भन्दै आएको छ । आन्दोलनको दबाबकै कारण तत्कालीन सरकारले मिटरव्याजलाई ‘अनुचित लेनदेन’को रूपमा परिभाषित गर्दै मुलुकी अपराध संहितामा संशोधन गर्दै जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । तर आयोगले समयमा काम गर्न नसक्दा आज पनि पीडित न्याय माग्दै सडकमा आउनुपर्ने बाध्यता छ ।
प्रकाशित: ९ पुस २०८२ २०:४९ बुधबार
