मधेश प्रदेश सरकारको अगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन ढिलाइ भइरहेको छ। मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन नसक्दा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन ढिलाइ भइरहेको हो।

मधेस प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा गठबन्धनको सरकार छ। गत शुक्रबार मुख्यमन्त्रीले सत्तासाझेदार जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका मन्त्रीहरुलाई बर्खास्त गरेर नयाँ सत्ता समीकरण बनाएका हुन्। सत्तारूढ दलबिच मन्त्रालय बाँडफाँटमा सहमति नहुँदा नीति तथा कार्यक्रम नै अन्योलमा परेको छ।

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष राजकुमार सिंहले मधेश प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको काम अन्तिम चरणमा रहेको बताए। उनका अनुसार मंगलबार मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी बुधबारसम्म नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारी भइरहेको छ।

उनले नीति तथा कार्यक्रमबारे जानकारी दिँदै भने, ‘शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि जस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर विशेष प्याकेजसहित नीति तथा कार्यक्रम आउँछ।’ गरिबी न्यूनीकरण, रोजगार सिर्जना र टुक्रे योजनालाई साइडमा राखेर दीर्घकालीन योजनामा यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रम केन्द्रित रहने उनले सुनाए।