काठमाडौं तथा चीनको व्यापारिक तथा सांस्कृतिक सहर ल्हासाबीच सोझै बस सेवा सञ्चालन हुने भएको छ।

ल्हासामा गत माघ ६ र ७ गते बसेको नेपाल–चीन वाणिज्य सचिवहरूको संयुक्त बैठकले उक्त निर्णय गरेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ। ल्हासास्थित नेपाली महावाणिज्य दूत लक्ष्मीप्रसाद निरौलाका अनुसार कूटनीतिक माध्यमबाट काठमाडौं–ल्हासा बस सेवा सुरु हुने मिति कूटनीतिक माध्यमबाट तय गरिने छ। ‘झन्डै दुई दशकअघि निकै छोटो समयका लागि काठमाडौं–ल्हासा बस सेवा सुरु भएको थियो तर विभिन्न कारणले दुई महिनामै उक्त बस सेवा बन्द भएको रहेछ’, निरौलाले भने, ‘अब पुनः सुरु गर्ने सहमति भएको छ।’ त्यतिबेला साझा यातायातले काठमाडौ–ल्हासा बस सेवा सञ्चालन गरेको थियो।

काठमाडौबाट तातोपानीसम्म पुग्न  अप्ठ्यारो बाटो तथा झन्झटिलो भिसा प्रक्रिया आदि लगायतका कारणबाट छाटो समयमै उक्त बस सेवा बन्द भएको थियो। अब भिसा प्रक्रियालाई सहज बनाउन कूटनीतिक प्रयास हुने निरौलाले बताए।

ल्हासा–काठमाडौंको दूरी एक हजार किमि छ। काठमाडौंबाट हिँडेको बस २० देखि २२ घण्टा भित्र ल्हासा पुग्ने गर्छन्। ती बस तातोपानी हुँदै ल्हासा पुग्ने व्यवस्था मिलाइने निरौलाले बताए।

उनका अनुसार काठमाडौंबाट तातोपानीसम्म झन्डै चार घण्टा लाग्छ भने तातोपानीबाट ल्हासासम्म  पुग्न २० घण्टासम्म समय लाग्ने गर्छ। ‘तातोपानीबाट ल्हासासम्मको सडकमा कुनै समस्या छैन। काठमाडौंबाट तातोपानीसम्म भने सडकमा समस्या छ। ठूला बसलाई काठमाडौंबाट तातोपानीसम्म चलाउन समस्या हुन्छ कि जस्तो पनि देखिएको छ’, निरौलाले भने।

काठमाडौ–ल्हासा सोझै बस सेवा सुरु भए नेपाल–चीनबीचको व्यापार अझै बढ्ने अनुमान छ।

उक्त बैठकमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व वाणिज्य सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे र चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व सिजाउ जनसरकारका उपाध्यक्ष महामहिम चात्रो पेहले गरेका थिए। बैठकमा सन् २०२४ नोभेम्बरमा काठमाडौंमा सम्पन्न दोस्रो बैठकको निर्णय तथा सहमति कार्यालयको प्रगति समीक्षा गरिएको थियो। यसैगरी द्विपक्षीय व्यापार लगानी पारवहन सहजीकरण प्राविधिक सहकार्य र व्यापार पूर्वाधार विकास सम्बन्धमा बृहत् छलफल गरिएको थियो।

मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्र सुबेदीका अनुसार उक्त बैठकमा सन् १९८१ को व्यापार तथा भुक्तानी सम्झौताको समसामयिक संशोधन, व्यापारी, चालक र सहचालकका लागि सीमा प्रवेश पास सरलीकरण, टोखा– छहरे सुरुङ निर्माण प्रक्रियालाई तीव्रता, रासायनिक मलको लागि कोटा निर्धारण,  नेपाल अति कम विकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नति पछि पनि चीनको शून्य भन्सार नीतिलाई निरन्तरता दिनेलगायतका विषयमा छलफल भएको थियो।

यसैगरी विपद्को समयमा चिनियाँ पक्षले सवारी साधन पुनर्मार्गीकरण सुविधा दिने लगायतका विषयमा छलफल गरिएको थियो।

भन्सार सहजीकरण र सीमा व्यवस्थापन सुधारका लागि दुवै पक्षले नेपाल–चीन सीमा यातायात सम्झौतालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरी व्यापारको समय र लागत घटाउने, जोखिममा आधारित निरीक्षणसहित हरित च्यानलमार्फत मालवस्तुको आयात निर्यात प्रवर्द्धन, प्रयोगशाला परीक्षण सुदृढीकरण, द्विपक्षीय व्यापार सम्बन्धी तथ्यांक आदानप्रदान, सवारी आवागमन सहजता तथा नेपालबाट जुट निर्यात गर्न सहजीकरण गर्ने विषयमा सकारात्मक छलफल भएको थियो। साथै बैठकमा सीमा सुरक्षाका लागि आपसी समन्वयमा कानुन कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको प्रवक्ता सुबेदीले जनाएका छन्।

संखुवासभा जिल्लाको सीमा नाका किमाथांकामा सडक, मितेरी पुल, नेपालको किमाथांका र चीनको सिजाङ स्वायत्त क्षेत्र (छेन्ताङ) मा जोड्ने सडक निर्माण गर्ने विषयमा बैठकमा सहमति भएको छ। साथै रसुवाको टिमुरेस्थित आइसिडी निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिने, मुस्ताङको कोरला नाकाको दुवैतर्फ भन्सार प्रक्रिया सहज बनाउने, कोरला नाकामा आइसिडी निर्माण गर्ने प्रक्रियालाई तीव्रता दिने, हिल्सा–सिमिकोट सडकका सम्बन्धमा र रसुवा –स्याफ्रुबेसी सडक निर्माण कार्यमा नेपालको तर्फबाट सहजीकरण गर्ने तथा चीनको तर्फबाट निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने विषयमा समेत छलफल भएको थियो।

चीनको जिलोङ र रसुवा जिल्लाको कुनै एक नगरपालिकाबीच भगिनी सम्बन्ध  स्थापना गर्ने चिनियाँ पक्ष प्रस्तावका सम्बन्धमा छलफल भई सो विषयमा चिनियाँ पक्षबाट कूटनीतिक माध्यमबाट औपचारिकरूपमा प्रस्ताव पठाउने गरी सहमति भएको छ। साथै, नेपाल–चीन उच्च प्रविधियुक्त कृषि पार्क निर्माण परियोजना अगाडि बढाउने सहमति भयो।

उक्त बैठक सकारात्मक भएको दुबै पक्षले जनाएका छन्। अब यस संयन्त्रको चौथो बैठक आपसी सहमतिमा मिति तय गरी सन् २०२७ मा नेपालमा  गर्ने सहमति भएको छ।

सो बैठकमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलमा नेपाल राष्ट्र बैंक, ल्हासास्थित नेपाली महावाणिज्यदूतावास, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारीहरूको सहभागिता थियो। चिनियाँ प्रतिनिधि मण्डलमा सिजाङ स्वायत्त क्षेत्रका वाणिज्य विभाग, वैदेशिक मामिला कार्यालय, चिनियाँ भन्सार तथा अन्य सरकारी निकायका वरिष्ठ अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो।