छोरीमाथि हुने सबै प्रकारका हिंसा अन्त्यका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा नीति तथा कार्यक्रममा ‘बैंक खाता छोरीको : सुरक्षा जीवनभरि’को कार्यक्रम सार्वजनिक गर्‍यो। नीति तथा कार्यक्रमअनुसार २०७६ साउन १ गतेयता जन्मिएका छोरीहरूको खाता खोल्दा सुरुमा एक हजार र त्यसपछि मासिक पाँच सय रुपैयाँ जम्मा गरिदिन थालियो। छोरीमाथि हुने हिंसा, भ्रूण हत्या, छोरीलाई न्यूनतम माध्यमिक शिक्षासम्मको पहुँच, लैंगिक विभेदको अन्त्य, उमेर नपुग्दै हुने विवाह न्यूनीकरणका लागि ल्याइएको यो कार्यक्रममा कर्णालीका ४१ हजार ५९७ छोरी जोडिए।

दुई आर्थिक वर्षमा सरकारले नौ करोड ८४ लाख रुपैयाँ स्थानीय तहमार्फत कर्णालीका ११ हजार ४१५ छोरीको खातामा जम्मा गरिदियो। त्यसपछि भने सरकारले छोरीहरूका लागि रकम छुट्याउन छोड्यो। ‘जुन तामझामका साथ प्रदेश सरकारले यो कार्यक्रम ल्याएको थियो, त्यसको औचित्य पुष्टि नगरेरै बन्द गरियो,’ गुर्भाकोट नगरपालिकाका उपमेयर मैना विकले भनिन्, ‘सरकारले पैसा दिन्छ भनेर छोरीहरूको खाता खोलेका अभिभावकहरूलाई यसले निराश बनाएको छ।’ प्रदेश सरकारले कार्यक्रमलाई निरन्तरता नदिएपछि जन्मिएका छोरीहरूको खाता खोल्ने क्रम पनि अहिले रोकिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० यताका नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले कर्णालीभित्र निर्माण हुने सरकारी तथा सार्वजनिक पूर्वाधारमा स्थानीय ढुंगाको प्रयोग गर्ने वाक्य छुटाउँदैन तर अहिलेसम्म यो नीति लागु हुन सकेको छैन्। ‘कर्णालीका स्लेट ढुंगाले गण्डकीसहित ठुला सहरमा बजार विस्तार गरिरहेका बेला स्थानीयस्तरमा सरकारी पूर्वाधार निर्माणमा पनि स्थानीय ढुंगा प्रयोग हुने कुराले व्यवसायीहरू उत्साहित थिए,’ निर्माण व्यवसायी महासंघ कर्णाली प्रदेशका महासचिव मानव बमले भने, ‘नीति व्यवहारमा कार्यान्वयन भइदिएको भए कर्णालीका ढुंगा बिक्री हुन्थे, स्थानीयस्तरमा उद्योग खुल्थे, रोजगारी सिर्जना हुन्थ्यो।’ प्रदेश सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्ष डोल्पालगायत हिमाली जिल्लामा अंगुरको वाइन बनाउने, डोल्पामा चौरी विकास केन्द्र, दैलेखमा बाख्रा विकास केन्द्र, सल्यानमा सुन्तला विकास केन्द्र स्थापना गर्ने नीति पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन।

नेपालकै एक मात्र घुमन्ते समुदाय कर्णाली प्रदेशमा छ। जम्मा १३२ जनसंख्या भएको यो समुदायका लागि प्रदेश सरकार स्थापना भएयताका हरेक नीति तथा कार्यक्रममा उनीहरूको संरक्षण, सशक्तीकरण र मूल प्रवाहीकरणका लागि राउटे नीति ल्याउने लेखिएको हुन्छ। प्रदेश सरकार स्थापनाको नौ वर्षमा दुई महिना मात्रै राउटेलाई मासिक दुई हजार भत्ता दिनुबाहेक उनीहरूको संरक्षण र सशक्तीकरणका लागि नीति ल्याउन सकेको छैन। सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारी राउटे नीति तयार गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरे पनि पारित हुन नसकेको बताए। ‘राउटे करिडोर निर्माण, उनीहरूको सशक्तीकरणका लागि विविध विषय समेटेर नीति तयार गरेका छौं,’ उनले भने, ‘तर अहिलेसम्म पारित हुन सकेको छैन।’ उनले नेपालकै एक मात्र घुमन्ते समुदायका लागि पनि कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्न नसक्दा आफैंलाई पनि अप्ठ्यारो लागिरहेको बताए।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा वार्षिक १० हजार रोजगारी सिर्जना गर्न ‘कर्णाली समृद्ध अभियान’ सञ्चालन गर्ने नीति ल्यायो। प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा बेरोजगार युवाहरूलाई ज्ञान, सीप, तालिम, प्रविधि र वित्तीय पहुँचको व्यवस्था मिलाएर स्वरोजगार बनाउने उल्लेख थियो। ‘वार्षिक न्यूनगत १० हजार युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउन कर्णाली समृद्धि अभियानअन्तर्गत बेरोजगार युवाहरूलाई नवप्रवर्तनमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योग तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि रोजगारी तथा स्वरोजगारी प्रवर्द्धन गरिने छ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको थियो, ‘बेरोजगार युवाहरूको सीप नक्सांकन गरी आवश्यक ज्ञान, सीप, तालिम, प्रविधि र वित्तीय पहुँचको व्यवस्था मिलाएर स्वरोजगार बनाइने छ।’ यो नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तत्कालीन मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले एक वर्षमा एक जनालाई पनि रोजगार बनाउन सकेनन्। उनले सरकार छाडेसँगै यो कार्यक्रम पनि अलपत्र पर्‍यो।

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक दुर्गा सापकोटा प्रदेशको स्रोतसाधनको मूल्यांकन नै नगरी सस्तो लोकप्रियताका लागि ल्याइने यस्ता कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन नहुने बताउँछन्। ‘सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुअघि यहाँको परिस्थिति सुहाउँदो, स्रोत र साधनले भ्याउनेसम्मका योजना र कार्यक्रम ल्याइनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सस्तो लोकप्रियताका लागि ल्याइने कार्यक्रम दीर्घकालीन हुँदैनन्।’