जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त सरकारी भवन तथा संरचना पुनर्निर्माण गर्न कम्तीमा ३६ अर्ब ३० करोड २१ लाख रुपैयाँबराबर खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिको मूल्यांकन तथा क्षतिग्रस्त सार्वजनिक संरचना पुनर्निर्माण योजना तयार गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले यस्तो अनुमानसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको हो । राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव रविलाल पन्थको संयोजकत्वमा असोज ५ गते गठित समितिले समितिले प्रतिवेदन बिहीबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बुझाएको छ ।

समितिअन्तर्गत बनेको क्षति मूल्यांकन तथा पुनर्निर्माण उपसमितिका एक सदस्यका अनुसार प्रतिवेदनमा सरकारलाई विभिन्न बुँदामा सुझाव दिइएको छ । समितिले पुनर्निर्माण कार्ययोजना पनि प्रतिवेदनसँगै पेस गरेको छ ।  

सकेसम्म विद्युतीय गाडी खरिद गर्न, फर्निचर तथा काठजन्य सामग्री कम प्रयोग गर्न र थोरै सामग्रीले काम चलाउन सरकारलाई सुझाइएको छ । ‘हामीले दिएको सुझाव कार्यान्वयन भएमा पुनर्निर्माण गर्न ३६ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन्छ । नभए खर्च अझ धेरै बढ्छ’, ती सदस्यले भने ।

प्रतिवेदनमा जेनजी आन्दोलनका क्रममा सातै प्रदेशमा क्षति भएको विवरण छ । विवरणअनुसार ५४ जिल्ला र २६२ स्थानीय तहका भौतिक संरचना र अन्य सम्पत्तिमा क्षति पुगेको छ । समग्रमा सरकारीतर्फ ८४ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँबराबरको भौतिक सम्पत्तिको क्षति भएको विवरण प्रतिवेदनमा छ । सरकारी क्षतिमा संघीय सरकारतर्फ ६८ प्रतिशत तथा प्रदेश र स्थानीय तहतर्फ क्रमशः १० र २२ प्रतिशत छ ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा भदौ २३ गते २० जना, २४ गते ३७ जना र त्यसपछि २० जना गरी ७७ जनाको ज्यान गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदन अनुसार आन्दोलनको क्रममा दुई हजार ४२९ जना घाइते भए । त्यसमध्ये १३ वर्ष उमेरमुनिका १७ जना र १३ देखि २८ वर्ष उमेर समूहका १ हजार ४३३ जना छन् । जेनजी आन्दोलनबाट दुई हजार १६८ वटा निकाय/संस्था प्रभावित भएको र दुई हजार ६७१ वटा भवनमा क्षति पुगेको विवरण प्रतिवेदनमा छ ।

भवनतर्फ ३९ अर्ब ३१ करोड ७५ लाख रुपैयाँबराबरको क्षतिको भएको मूल्यांकन छ । यसैगरी १२ हजार ६५९ वटा सवारीसाधनमा क्षति पुगेको छ । सवारीसाधनतर्फ १२ अर्ब ९३ लाख ६१ हजार रुपैयाँबराबरको क्षति भएको पाइएको छ । त्यस्तै सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्रमा ४४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख रुपैयाँबराबरको क्षति भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  

त्यस्तै निजी क्षेत्रतर्फ ३३ अर्ब ५४ करोड ८७ लाख र सामुदायिक तथा अन्य क्षेत्रतर्फ ५ अर्ब ९७ करोड १७ लाख रुपैयाँबराबरको क्षति भएको छ ।

शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले जेनजी आन्दोलनबाट क्षति भएका भवनलाई तीन किसिमबाट वर्गीकरण गरेको छ । हाल प्रयोग गर्न नमिल्ने भवनमा रातो स्टिकर टाँसिएको छ । रातो स्टिकर टाँसिएका भवनलाई पहिलेकै अवस्थामा ल्याउन पुनर्निमाण गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्ता भवन १३४ वटा छन्, जसमध्ये विभागको कार्यक्षेत्रमा ४४ वटा छन् । 

अन्य भवन अन्य निकायको कार्यक्षेत्रमा पर्छन् । यसैगरी आन्दोलनबाट सामान्य क्षति भएका भवनको संख्या १३४ छ । जसमध्ये १२५ वटा भवन विभागको कार्यक्षेत्र भित्रका हुन् । यस्ता भवनमा हरियो स्टिकर टाँसिएको छ । यसैगरी आशिंक क्षति भएका भवन १७६ वटा छन्, जसमध्ये विभागको कार्यक्षेत्र भित्र १०० वटा छन् । यस्ता भवनमा पहेंलो स्टिकर टाँसिएको छ । यस्ता भवनलाई पहिलेकै अवस्थामा ल्याउन प्रबलीकरण गर्नुपर्ने सुझाव इन्जिनियरहरूले दिएका छन् ।  

सहरी विकास मन्त्रालय मातहतको संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयको कार्य क्षेत्रभित्र राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री निवास सिंहदरबार, मन्त्री निवास, संसद भवनलगायतका ५१ भवन छन् ।