धितोपत्र बोर्ड नेपाल (सेबन) ले सेयर निष्कासन गर्न ढिलो गर्दा ऊर्जा क्षेत्रका लगानीकर्ताले मात्र एक खर्ब आठ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ गुमाएको ऊर्जा व्यवसायीले बताएका छन् ।  

२०८० साल जेठपछि आइपीओ र राइट सेयर निष्कासनमा ढिलाइ गर्दा ९७५ मेगावाट बराबरका आयोजना निर्माण गरिरहेका ४३ वटा आइपीओ र ७ राइट सेयर निष्कासन गरी ५० कम्पनीले निर्माण अघि बढाउन नसक्दा यति धेरै रकम गुमाउनु परेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले जनाएको छ ।  

इप्पानको अध्ययनको आधारमा बिहीबार सेबनलाई पठाएको पत्रमा ५० कम्पनीकोसेयर समयमै जारी नहुँदा २३ अर्ब २७ करोड आठ लाख बराबरको निष्कासन हुन सकेको छैन । समयमै जारी नभएको कारण १२ अर्ब ४० करोड ५४ लाखको ब्याज रकम बढेको, २४ अर्ब ३० करोड ६७ लाख लागत बढेको र ७१ अर्ब ७८ करोड ८१ लाख राजस्व आम्दानी गुमाउनु परेको इप्पानको पत्रमा उल्लेख छ ।

सेबनमा अध्यक्ष नियुक्ति नभएको तथा कुनै पनि कानुनमा नभएको सेयर निष्कासनका लागि ९० प्रतिशतभन्दा बढी नेटवर्थ हुनुपर्ने लगायतका कारण देखाउँदै सेबनले सेयर निष्कासनमा ढिलाइ गर्दै आएको इप्पानले जनाएको छ । यस अवधिमा १० कम्पनीलाई मात्र आइपीओका लागि सेबनले अनुमति दिएको छ भने ११ कम्पनीलाई राइट सेयरका लागि अनुमति दिएको छ ।  

बिहीबार इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले सेबनलाई लेखेको पत्रमा आइपीओको लागि आवेदन दिएर कुरिरहेको उल्लेख छ ।  आवेदकबाट हटाइएका लागि पुनः सहभागी गराइ ती कम्पनीको तुरुन्तै आइपीओ जारी गर्न तथा उत्पादनपछिको आइपीओ निष्कासन र छुट्टाछुट्टै ‘आइजिन’ कार्यान्वयन नगर्न अनुरोध गरेको छ । पटक पटक नियमित रूपमा जारी हुनुपर्ने सेयर निष्कासनमा ढिलाइ भए पनि इप्पानले सेबनका साथै प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई पत्र लेखे पनि हालसम्म सुनुवाई नभएको गुनासो गरेको छ । नयाँ सरकार गठन भएपछि पुनः लामो समयदेखि रोकिएको सेयर निष्कासनलाई अघि बढाउन इप्पानले सेबनलाई पुनः पत्र पठाएको हो ।

आयोजनाको निर्माणमा धेरै ठुलो रकम लगानी चाहिने तथा धितोपत्र निष्कासन सम्बन्धी नियमावलीले ६० प्रतिशत निर्माण पूरा भएपछि आइपीओको लागि आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । जलविद्युत् प्रवद्र्धकले आयोजनाको लागत कम गर्न वित्तीय व्यवस्थापन गर्दा नै आइपीओबाट आउने रकम घटाएर बैंक ऋण लिने व्यवस्था रहेकाले निर्माणाधीन अवस्थामै आइपीओ जारी गर्ने व्यवस्था गर्न पनि इप्पानले माग गरेको छ । ऊर्जा क्षेत्रको लागि निर्माणाधीन अवस्थामै सर्वसाधारणको सेयर जरुरी हुने व्यवस्था गरिएकोमा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा भन्दै स्पष्ट कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्था विनै विद्युत् उत्पादन सुरु नगरेसम्म आइपीओको निवेदन नै नलिने नीति कार्यान्वयन गर्नु गलत र गैरकानुनी भएको पत्रमा उल्लेख छ ।  

यसैगरी सिडिएससीले सर्वसाधारण र प्रवद्र्धकहरूलाई छुट्टाछुट्टै आइजिन नम्बर दिने भन्दै सार्वजनिक निष्कासन गरिसकेका जलविद्युत् कम्पनीको सेयर समेत ६ महिनादेखि नेप्सेमा सूचीकृत गरिएको छैन । यसले गर्दा गैरआवासीय नेपाली तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताले समेत लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना नहुने भन्दै यो लागु नगर्न माग गरिएको छ ।  

एक जिम्मेवार नागरिक र ऊर्जा उत्पादकको नाताले ऊर्जा क्षेत्रलाई जिम्मेवारी र थप उत्तरदायी बनाउन २०८० साल भदौ २४ गते धितोपत्र बोर्ड र इप्पानबिच संस्थागत सुशासन अभिवृद्धि गर्ने, ऊर्जा क्षेत्रलाई अझ व्यवस्थित र मर्यादित  बनाउन तथा जनताको गुनासा र सरोकारलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले १२ बुँदे समझदारी भएको स्मरण गराएको छ । बत्ती नबलुञ्जेलसम्म सेयरको लकिङ पिरियड नखोलिने, राइट सेयर जारी गर्न सहायक कम्पनीले पिपिए र वित्तीय व्यवस्थापन गरिसकेको हुनुपर्ने, आइपीओ जारी गर्न ६५ प्रतिशत निर्माण पूरा भइसक्नुपर्ने जस्ता संस्थागत सुशासनप्रति इप्पान प्रतिवद्ध रहेको जनाएको छ ।