विकास निर्माणका लागि छुट्याएको पुँजीगत बजेट खर्च गर्न सरकार असफल देखिएको छ। प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा करिब दुई तिहाई सिट प्राप्त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सरकार बनेपछि पुँजीगत खर्च बढ्ने अपेक्षा गरिए पनि चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा पनि विगतमा जस्तै पुँजीगत खर्च हुन सकेन।

सरकारले खर्चको भुक्तानी असार २५ गते मध्यरातबाट रोकेको छ। चालु आवमा पुँजीगत खर्च ४४.५२ प्रतिशत मात्र भएको छ। सरकारले चालु आवमा पुँजीगत खर्चका लागि४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँबराबरको बजेट विनियोजन गरेको छ तर असार २७ गतेसम्म १ खर्ब ८१ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ।

पोहोरको तुलनामा पुँजीगत खर्च निकै कमजोर देखिएको छ। गत वर्ष ५९.५९ प्रतिशत खर्च भएको थियो। पोहोरको तुलनामा यो वर्ष पुँजीगतर्फ १५.०७ प्रतिशत कम खर्च भएको छ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको दैनिक प्राप्ति तथा भुक्तानी विवरणअनुसार सरकारी खर्चको समग्र अवस्था हेर्दा चालु आवमा कुल खर्च ७९.६९ प्रतिशत पुगेको छ। कुल बजेट १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँबराबर विनियोजन भएकोमा २७ गतेसम्म १५ खर्ब ६५ अर्ब २० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। तर यसको ठुलो हिस्सा नियमित प्रशासनिक काम र चालु प्रकृतिका कार्यक्रममा खर्चिएको देखिन्छ। गत वर्ष सोही अवधिमा कुल खर्च ८०.९९ प्रतिशत थियो।

तथ्यांकअनुसार चालु खर्च भने बढेको छ। चालु खर्चका लागि छुट्याइएको ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँमध्ये १० खर्ब ४२ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। यो कुल बजेटको ८८.३१ प्रतिशत हो। यसले सरकारको नियमित प्रशासनिक खर्च, तलबभत्ता, सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य अनिवार्य दायित्व पूरा गर्न भने पर्याप्त रकम परिचालन भएको देखाउँछ। त्यसैगरी वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ पनि खर्च उच्च छ। वित्तीय शीर्षकमा छुट्याइएको ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँमध्ये ३ खर्ब ४० अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो ९०.८ प्रतिशतबराबर हो।

सरकारी तथ्यांकले चालु खर्च र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फको खर्च तुलनात्मक रुपमा धेरै देखाए पनि विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको पुँजीगत खर्च अत्यन्त कमजोर छ। विकास आयोजनाको गति बढाउने, पूर्वाधार निर्माण विस्तार गर्ने र अर्थतन्त्रमा रोजगारी तथा उत्पादन वृद्धि गर्ने उद्देश्यसहित छुट्याइएको पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसक्नुले सरकारको कार्यक्षमता र बजेट कार्यान्वयन क्षमतामाथि प्रश्न उठेको छ।

आर्थिक वर्षको अन्तिममा आइपुग्दा पनि आधा बजेट पनि खर्च नहुनु चिन्ताको विषय हो। नेपालको बजेट प्रणालीमा पुँजीगत खर्च कम हुनु दीर्घकालीन समस्या बनेको छ। आयोजना छनोटमा कमजोरी, समयमै ठेक्का प्रक्रिया अघि नबढ्नु, निर्माण सामग्री र जनशक्ति व्यवस्थापनमा समस्या तथा सरकारी निकायबिच समन्वय अभावका कारण विकास बजेट खर्च हुन नसकेको हो।

राजस्व संकलनतर्फ पनि सरकार लक्ष्यभन्दा केही पछाडि छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखिएकोमा असार २७ गतेसम्म ११ खर्ब ८३ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ। यो लक्ष्यको ७९.९९ प्रतिशत हो।

आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा आएर ठुलो मात्रामा बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्तिले पनि खर्चको गुणस्तरमा प्रश्न उठाउँदै आएको छ। वर्षभरि सुस्त रहने र अन्तिम समयमा हतारमा खर्च गर्ने परिपाटीले विकास आयोजनाको प्रभावकारिता घटेको छ। साथै सार्वजनिक स्रोतको उचित उपयोग पनि हुन नसकेको देखिन्छ।

सरकारले हरेक वर्ष बजेट कार्यान्वयन सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आए पनि पुँजीगत खर्चको कमजोर अवस्थाले प्रतिबद्धता व्यवहारमा रूपान्तरण हुन नसकेको देखिन्छ। चालु खर्च र वित्तीय दायित्व पूरा गर्न सरकार सक्षम देखिए पनि आर्थिक वृद्धि र पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक लगानी परिचालनमा भने चुनौती कायमै छ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी भएपछि सरकारी ढुकुटी तीन खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीले घाटा देखिएको छ। राजस्व, अनुदान र अन्य प्राप्तिबाट उठेको रकमले चालु, पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ भएको कुल खर्च धान्न नसकेपछि सरकार घाटाको अवस्थामा पुगेको हो।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको दैनिक प्राप्ति तथा भुक्तानी विवरणअनुसार असार २७ गतेसम्म सरकारले कर, गैरकर राजस्व, अनुदानलगायतबाट १२ खर्ब २१ अर्ब १४ करोड ७१ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ। यस अवधिमा सरकारको खर्च भने १५ खर्ब ६५ अर्ब २० करोड ९० लाख रुपैयाँ भएको छ। यस आधारमा सरकारी ढुकुटी ३ खर्ब ४४ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ बढीले घाटामा देखिन्छ।

सरकारको नियमित आम्दानी र खर्चबिचको यो अन्तरलाई बजेट घाटाका रूपमा हेरिन्छ। सरकारले हरेक वर्ष बजेट तयार गर्दा आम्दानी, खर्च र स्रोत व्यवस्थापनको अनुमान गर्छ। तर खर्चको आवश्यकता राजस्वबाट मात्र पूरा नभएपछि सरकारले आन्तरिक तथा बाह्य ऋण, सञ्चित कोषमा रहेको मौज्दात र अन्य वित्तीय स्रोत परिचालन गरेर घाटा पूर्ति गर्छ।

सरकारको आम्दानीमा कमी आउनु र खर्चको दायित्व उच्च रहनुले घाटाको अवस्था सिर्जना भएको हो। विशेषगरी चालु खर्च, ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी, सामाजिक सुरक्षा, प्रशासनिक खर्च र विकास आयोजनाका लागि आवश्यक रकम व्यवस्थापन गर्दा सरकारी खर्च बढेको हो।

सरकारी घाटा हुनु असामान्य अवस्था भने होइन। विकासशील मुलुकहरूले पूर्वाधार निर्माण, सामाजिक कार्यक्रम र आर्थिक गतिविधि विस्तारका लागि आम्दानीभन्दा बढी खर्च गर्छन्। तर यस्तो घाटा व्यवस्थापन गर्न स्रोतको दिगोपना र ऋण तिर्न सक्ने क्षमता महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

सरकारले यस्तो घाटा मुख्यतः ऋण परिचालनबाट पूर्ति गर्छ। बजेटमा नै आन्तरिक ऋण र बाह्य ऋणलाई स्रोतका रूपमा समावेश गरिन्छ। सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था, अन्य आन्तरिक स्रोतबाट ऋण उठाएर खर्च व्यवस्थापन र विकास साझेदार तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाबाट प्राप्त बाह्य ऋण पनि उपयोग गर्छ। ऋण लिएर पूर्वाधार निर्माण, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना हुने क्षेत्रमा लगानी गरेमा त्यसले भविष्यमा आम्दानी बढाउन सहयोग पुर्‍याउन सक्छ तर नियमित खर्च धान्न ऋणको अत्यधिक प्रयोग भएमा वित्तीय दबाब बढ्न सक्छ। अर्थतन्त्रमा घाटा, ऋण व्यवस्थापन र खर्चको गुणस्तर आगामी वर्षका लागि पनि चुनौती बन्ने देखिएको छ।