रौतहटका विभिन्न स्थानमा राज्यले करोडौं रुपैयाँ खर्चेर निर्माण गरेका डिप बोरिङ, स्यालो ट्युबवेल तथा साना बोरिङ योजनाहरू प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा आउन नसक्दा किसान आफ्नै लगानीमा सिँचाइको व्यवस्था गर्न बाध्य भएका छन्।

सरकारी योजना असफल बन्दा किसानले अपेक्षित लाभ त पाउन सकेका छैनन्, उल्टै उनीहरूको खेतीयोग्य जमिन प्रयोगविहीन संरचनाले ओगटिएको छ।

रौतहटको माधवनारायण नगरपालिका-३ स्थित जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय सर्लाही (कर्मैया) ले करिब ६० बिघा जमिनमा सिँचाइ पुर्‍याउने लक्ष्यसहित जडान गरेको डिप बोरिङ अहिले अलपत्र अवस्थामा छ। पम्प हाउस निर्माण, विद्युतीकरण, ट्रान्सफर्मर जडान लगायतका पूर्वाधारमा राज्यको ६० लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भए पनि बोरिङबाट पानी निस्केको छैन।

बोरिङबाट पानी निस्किन नसकेको कारण सरकारी लगानी प्रयोगविहीन बनेको छ। विडम्बना के छ भने, सोही सरकारी डिप बोरिङबाट करिब पाँच मिटरको दूरीमा स्थानीय रंगलाल यादवले निजी लगानीमा करिब २५ लाख रुपैयाँ खर्चेर जडान गरेको डिप बोरिङबाट पर्याप्त पानी निस्किरहेको छ।

अहिले यस भेगका किसानहरू रंगलालले जडान गरेको बोरिङको सहायताले नियमित रूपमा खेतमा सिँचाइ गर्दै आएको किसानहरू बताउँछन्।

एउटै भूगोलमा यति फरक परिणाम देखिएपछि सरकारी योजनाको प्राविधिक अध्ययन, डिजाइन, कार्यान्वयन र अनुगमन प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

माधवनारायण नगरपालिका-३ मै निर्माण गरिएका पाँचभन्दा बढी सरकारी डिप बोरिङ सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। जिल्लाका अन्य स्थानमा पनि कतै पाइप मात्रै गाडिएको छ भने कतै संरचना निर्माण भएर वर्षौँदेखि प्रयोगविहीन अवस्थामा छ। किसानका लागि राहत बन्नुपर्ने योजना अहिले अभिसाप जस्तै बनेको माधवनारायण नगरपालिकाका भुलर यादवले बताए।

उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन गरिएका कतिपय योजना निर्माणका क्रममा परीक्षणका लागि केही समय पानी निकालेर देखाइए पनि अन्तिम भुक्तानी भएपछि बोरिङबाट पानी आउन छोडेको स्थानीय ओमप्रकाश यादवले सुनाए। यसले निर्माणको गुणस्तर र भुक्तानी प्रक्रियामाथि समेत आशंका उत्पन्न गरेको यादवको तर्क छ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ यता भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, नवीन यान्त्रिक सिँचाइ आयोजना सुखेपोखरी, संघीय खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना तथा विभिन्न स्थानीय तहमार्फत करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेर निर्माण गरिएका अधिकांश डिप बोरिङ, स्यालो ट्युबवेल र साना बोरिङ प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन सकेका छैनन्।

कागजमा प्रगति देखिए पनि व्यवहारमा किसान अझै आकाशे पानी र निजी लगानीकै भरमा खेती गर्न बाध्य छन्।

गरुडा नगरपालिका जयनगरका पूर्ववडाध्यक्ष सरोज यादवका अनुसार सरकारी डिप बोरिङबाट पानी नआएपछि किसानहरू आफ्नै खर्चमा डिप बोरिङ र स्यालो ट्युबवेल जडान गरेर खेती गरिरहेका छन्। सरकारी योजनाअन्तर्गत खेतभरि पाइप बिछ्याइए पनि पानी नआएकाले ती संरचना अहिले कुनै कामको नभएको उनको आरोप छ।

जिल्लाका अधिकांश सरकारी डिप ट्युबवेलमा अझै विद्युत् जडान भएको छैन भने कतिपयमा पम्प हाउससमेत निर्माण गरिएको छैन। सञ्चालनमा रहेका केही बोरिङबाट पनि पर्याप्त पानी नआउँदा ६० बिघासम्म सिँचाइ हुने सरकारी दाबी व्यवहारमा पुष्टि हुन सकेको छैन।

यसैबिच किसानका नाममा सञ्चालन गरिएका डिप बोरिङ योजनामा अनियमितता भएको आशंका पनि बलियो बन्दै गएको छ।

गत साउन ८ गते डिप बोरिङको भुक्तानी प्रक्रियामा घुस लिएको आरोपमा भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, सर्लाहीका डिभिजन प्रमुख अनुपमा ढकाल र मेकानिकल अधिकृत तुलाकान्त चौधरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगद्वारा पक्राउ परेपछि रौतहटका यस्ता आयोजनामाथि समेत निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने माग स्थानीय तहमा चर्किएको छ।

स्थानीयवासी घुस लिने कर्मचारीलाई पक्राउ गर्नु मात्र पर्याप्त नहुने बताउँछन्। राज्यको करोडौं रुपैयाँ लगानी भएका तर सञ्चालनमा आउन नसकेका सम्पूर्ण सिँचाइ आयोजनाको प्राविधिक, आर्थिक र प्रशासनिक परीक्षण गरी वास्तविक दोषी पहिचान गर्दै कानुनी कारबाही गरिनुपर्ने माग उनीहरूको छ। 

सरकारले कृषिलाई आधुनिकीकरण र आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य अघि सारे पनि रौतहटका असफल डिप बोरिङ योजनाले योजना छनोट, प्राविधिक अध्ययन, कार्यान्वयन र अनुगमन प्रणालीमै गम्भीर कमजोरी रहेको संकेत गरेको छ। समयमै प्रभावकारी छानबिन र सुधार नगरे राज्यको लगानी मात्रै होइन, किसानको विश्वास पनि गुम्ने खतरा बढ्दै गएको छ।