गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममा सुदृढ प्रादेशिक अर्थतन्त्र निर्माणका लागि आवश्यक रुपान्तरणकारी रणनीति अवलम्बनसहित हस्तक्षेपकारी कार्यक्रमको रुपमा ‘इन्भेस्ट गण्डकी’ कार्यक्रममार्फत आन्तरिक र बाह्य लगानी आकर्षण गर्न ‘लगानी सम्मेलन’ गर्ने भन्यो। तर एक वर्ष बितिसक्दा पनि त्यो कार्यक्रम लागु भएन। लगानी सम्मेलनको नारा अघिल्लो वर्ष मात्र नभई लामो समयदेखि दोहोरिँदै आएको छ।

त्यसैगरी गण्डकी प्रदेशको पहिचान झल्कने गरी पोखरामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको वानस्पतिक पर्यटकीय पार्क बनाउने घोषणा पनि नीति तथा कार्यक्रममा गरिएको थियो। त्यो पनि अधुरै रह्यो। गण्डकी प्रदेशको पर्यटन विकास र प्रवर्द्धनका लागि ‘पोखरा जाऔं, प्रकृति र संस्कृतिसँग रमाऔं’ तथा ‘राउण्ड फेवा, भ्यु फेवा’ कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा भनियो। तर यो काम पनि अघि बढेन।

गण्डकी प्रदेशमा रहेका हिमताल तथा तालको संरक्षण गरी पर्यटन प्रवर्द्धनको कार्ययोजना निर्माण पनि यत्तिकै थन्कियो। पोखराका तालको सञ्जालीकरण गरी रुपातालमा सिसाको पुल निर्माण सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कार्यक्रम पनि अघि बढेको छैन। चंखपुरदेखि मग्रेवगरसम्म पर्यटकीय आकर्षणको रुपमा सेल्फी ब्रिज निर्माण गर्न प्राविधिक पक्ष अध्ययन गरी कार्यान्वयनको चरणमा लैजाने भनिए पनि काम भएन।

मनास्लु, अन्नपूर्ण, धौलागिरि र ढोरपाटन क्षेत्रको पर्यटनलाई व्यवस्थित बनाउन पदमार्गको स्तरोन्नति तथा वैकल्पिक पदमार्गको पहिचान तथा विकास गरिने भनेर नीति तथा कार्यक्रममा समेटियो। व्यवहारमा त्यो कामले पनि प्राथमिकता पाएन। नवलपुरको लोकाहाखोला र तनहुँ तथा कास्कीको पुँडीटारलाई औद्योगिक क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने भनिए पनि त्यो कामले पनि गति लिएको छैन। प्रदेशभित्र औद्योगिक क्षेत्र बनाउने सरकारी नीति निकै नै पुरानो भए पनि त्यसको अहिलेसम्म काम नै थालनी भएको छैन। हरेक वर्ष नीति तथा कार्यक्रममा औद्योगिक क्षेत्रको नारा भने दोहोरिरहेको छ।

गण्डकी प्रदेशमा खेलकुद प्रवर्द्धन गर्न खेलकुद पूर्वाधार निर्माण, खेलाडी सम्मान र खेल पर्यटक विकास गर्ने तथा संघ–प्रदेश–स्थानीय तहको साझेदारीमा मुस्ताङमा उच्च पर्वतीय खेलकुद रंगशाला निर्माणको काम अघि बढाउने भनिएको थियो। तर त्यो काम पनि अहिलेसम्म सुरु भएको छैन।

प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष नीति तथा कार्यक्रमलाई आकर्षक बनाउन विभिन्न कार्यक्रमको योजना सार्वजनिक गर्छ। तर ती कार्यक्रमले गति लिँदैनन्। गण्डकी प्रदेशको ‘लगानी सम्मेलन’को नारा हरेक वर्ष दोहोरिँदै आउँछ। तर अहिलेसम्म सम्मेलन नै भएको छैन।

नीति तथा योजना आयोग गण्डकीका उपाध्यक्ष डा.कृष्णचन्द्र देवकोटा कतिपय काम प्रक्रियागत रुपमा अघि बढिरहने र ती एकै वर्षमा पूरा नहुने भएकाले पनि दोहोरिने बताउँछन्। उनले भने, ‘विकास निरन्तरको गति भएकाले पनि काम नसकिएसम्म दोहोरिनु स्वाभाविक हो।’

प्रदेशभित्र औद्योगिक क्षेत्र खोल्न योजना पनि प्रगतिकै चरणमा रहेको उनले बताए। ‘औद्योगिक क्षेत्रको काम पनि प्रगतिउन्मुख छ। आज घोषणा भयो, भोलि कार्यान्वयन हुन्छ भनेर भएन। हामीले घोषणा भएको भोलिपल्ट नै कार्यान्वयन भएको देख्न चाहेर पनि यस्तो अवस्था आएको हो,’ उनले भने, ‘कतिपय काम संघीय सरकारबाट अघि बढ्नुपर्छ। हामीले मात्र प्रयास गरेर हूँदैन। त्यसैले प्रक्रियागत रुपमा रहेका कार्यक्रम दोहोरिन्छन्।’

प्रदेशले गर्ने भनेको लगानी सम्मेलनबारे पनि बुझाइमा केही समस्या रहेको उनी बताउँछन्। ‘मन्त्री भएर आउँदा सुरुमा लगानी सम्मेलन भइहाल्छ र गर्ने भन्ने हुन्छ। तर त्यसको तयारीलाई कति समय लाग्छ भन्ने अनुमान मन्त्रीलाई हुँदैन। त्यसैले समय लाग्छ,’ उनले भने।

हरेक वर्ष नीति तथा कार्यक्रममा परेका आयोजना कार्यान्वयनमा समस्या हुने उनले बताए। ‘नीति तथा कार्यक्रम लेख्ने बेला एउटा टिम हुन्छ। तर कार्यान्वयन गर्ने बेला अर्काे टिम आएको हुन्छ। एउटाले लेखेको नीति तथा कार्यक्रम अर्काेले नबुझेपछि कार्यान्वयन हुँदैन,’ उनले भने।

अर्थशास्त्रका प्राध्यापक डा. लेखनाथ भट्टराई पनि बहुवर्षे कार्यक्रमम स्वाभाविक रुपमा दोहोरिने बताउँछन्। तर एक वर्षमै सकिने खालका कार्यक्रम दोहोर्‍याउनु पर्ने अवस्था आउन दिन नहुने उनले बताए। ‘पूर्वाधार निर्माणका कार्यक्रम दोहोरिन्छन्। कतिपय काम एकै वर्षमा सकिँदैन, दोहोर्‍याउनु पर्छ,’ उनले भने।

कतिपय आयोजना दलगत रुपमा दोहोरिएका कारणले पनि कार्यान्वयनमा समस्या भएको उनले बताए। ‘केही कामका लागि त अहिले पनि संघीय सरकारसँग साथ लिनुपर्छ। गण्डकीमा खोल्ने भनिएको औद्योगिक क्षेत्रका लागि केन्द्र सरकारसँग जग्गा माग्नुपर्छ। जग्गा नपाएर पनि त्यो रोकिएको हो। त्यो आवश्यक पनि छ तर काम अघि बढेको छैन,’ उनले भने, ‘प्रदेशको आफ्नो क्षमता कमजोर छ। संघीय सरकारको पनि साथ लिनुपर्दा केही समस्या हुन्छ।’

प्रदेशभित्र एक वर्षमा के कति काम गर्न सकिन्छ भनेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने उनले बताए। ‘पूर्वाधार बैंक बनाउने र सम्पन्न गर्न सकिने कार्यक्रम मात्र ल्याए राम्रो हुन्छ,’ भट्टराईले भने, ‘प्रदेशको क्षमता हेरेर नीति तथा कार्यक्रम बनाउनुपर्छ। तर त्यस्तो नभएकाले पनि हरेक वर्ष कार्यक्रम दोहोरिने, काम भने नहुने अवस्था आएको हो।’