निजी क्षेत्रको लगानी र कर्जा विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेर नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि लचिलो मौद्रिक नीति ल्याएको छ । सरकारले आगामी आवका लागि लिएको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई सघाउन आर्थिक गतिविधि विस्तार, निजी क्षेत्रको मनोबल अभिवृद्धि गर्दै आवश्यक मौद्रिक वातावरण तयार गर्ने नीति सार्वजनिक गरेको छ।

बाह्य क्षेत्र सन्तुलित, विदेशी विनिमय सञ्चिति सहज र मुद्रास्फीति नियन्त्रणयोग्य अवस्थामा रहेकाले विगतमा अपनाइएको सतर्कतापूर्वकको लचिलो नीति कायमै राखिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले मंगलबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा विदेशी मुद्रा खरिदबाट सिर्जना हुने अतिरिक्त तरलता व्यवस्थापनका लागि वाणिज्य बैंकलाई विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। ‘अहिले बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता र ब्याजदर अनुकूल अवस्थामा रहेको छ’, मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ, ‘सरकारको वित्तीय नीति, सार्वजनिक खर्च विस्तार, आयकर कटौती तथा आर्थिक सुधारका कार्यक्रमले समग्र माग बढाउने अपेक्षा छ।’

विप्रेषण आप्रवाह, पर्यटन आय र सरकारी खर्चका कारण बजारमा तरलता व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहने राष्ट्र बैंकको आकलन छ । आगामी आर्थिक वर्षमा औसत मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतभित्र सीमित राख्ने उल्लेख छ । ‘कम्तीमा सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्ने लक्ष्य लिएको छ’ मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ, ‘तरलता व्यवस्थापन, खुला बजार कारोबार तथा विनिमय व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाइनेछ।’

नीतिअनुसार बैंकदर, नीतिगत दर तथा स्थायी निक्षेप सुविधा दर यथावत् राखिएको छ । त्यसैगरी अनिवार्य नगद अनुपात (सिआरआर), वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) र स्थायी तरलता सुविधासम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था पनि परिवर्तन गरिएको छैन । राष्ट्र बैंकले बजारमा ब्याजदर स्थिर राख्दै अन्तरबैंक ब्याजदरलाई नीतिगत दरको हाराहारीमा कायम गर्न आवश्यक उपकरण प्रयोग गर्ने जनाएको छ।

नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय स्थायित्व सन्तोषजनक रहे पनि केही संस्थामा बढ्दो निष्क्रिय कर्जा र पुँजी कोषमा परेको दबाबप्रति राष्ट्र बैंक सचेत देखिएको छ । त्यस्ता संस्थाको निगरानी थप प्रभावकारी बनाइने तथा समष्टिगत विवेकशील नियमनलाई निरन्तरता दिइने उल्लेख गरिएको छ।

मौद्रिक नीतिले वित्तीय क्षेत्र सुधारलाई पनि विशेष प्राथमिकता दिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा व्यवस्थापन, डिजिटाइजेसन तथा सञ्चालन खर्च घटाएर त्यसको लाभ ग्राहकसम्म पु¥याउने नीति लिइएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गीकरणसम्बन्धी अध्ययन सम्पन्न गरी त्यसअनुसार नियामकीय व्यवस्था क्रमशः लागु गरिने भएको छ।

कर्जा क्षेत्रमा पनि उल्लेखनीय सुधारका कार्यक्रम अघि सारिएका छन् । व्यक्तिगत जमानीका आधारमा सिर्जना हुने असीमित दायित्व हटाउने, चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा परेकालाई सहज बनाउने, रुग्ण उद्योगका निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापन गर्ने तथा दबाबमा रहेका ऋणीको पुनरुत्थानका लागि विशेष नीतिगत व्यवस्था गरिने भएको छ । सार्वजनिक यातायातका रूपमा प्रयोग हुने ठूला विद्युतीय सवारीसाधनको कर्जा–मूल्य अनुपात पनि सहजीकरण गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

त्यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका निर्देशनहरूलाई सरल बनाउँदै दोहोरोपन हटाउने काम अघि बढाउने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । पहिलो चरणमा कर्जा प्रवाह, ब्याजदर तथा वित्तीय ग्राहक संरक्षणसम्बन्धी निर्देशन पुनरावलोकन गर्ने भएको छ। विदेशी विनिमय कारोबारसम्बन्धी एकीकृत परिपत्रलाई पनि सरलीकरण गर्ने नीति लिइएको छ । राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङ प्रणालीमा आधारित ‘पियर टु पियर’ (पी–टु–पी) ऋण कारोबार सञ्चालनको सम्भावनाबारे अध्ययन गर्ने घोषणा गरेको छ । सरकारका आर्थिक सुधार, शासकीय सुधार तथा बजेटमार्फत घोषणा भएका कार्यक्रमसँग सम्बन्धित विषयहरू समन्वयात्मक रूपमा कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ।

मौद्रिक नीतिमा समग्र आर्थिक अवस्थाप्रति आशावादी दृष्टिकोण प्रस्तुत गरिएको छ । हाल दश महिनाको औसत मुद्रास्फीति २.६६ प्रतिशत रहे पनि वैशाखमा वार्षिक बिन्दुगत मुद्रास्फीति ५.०४ प्रतिशत पुगेको उल्लेख गर्दै पेट्रोलियम पदार्थ र खाद्यवस्तुको मूल्यवृद्धिका कारण केही समय दबाब कायम रहने तर आगामी आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासदेखि मुद्रास्फीति घट्दै जाने प्रक्षेपण छ । राष्ट्र बैंकले बाह्य क्षेत्र थप मजबुत हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ। आयात बढ्ने सम्भावना रहे पनि विप्रेषण, पर्यटन तथा सेवा निर्यात विस्तारका कारण चालु खाता र शोधनान्तर स्थिति बचतमा रहने तथा विदेशी विनिमय सञ्चिति अझै बढ्ने अनुमान छ।

भावी मार्गदर्शनमा राष्ट्र बैंकले मुद्रास्फीतिमा अपेक्षाभन्दा बढी दबाब परे, पर्याप्त तरलताका बाबजुद निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रले अपेक्षित लाभ लिन नसके वा समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वमा चुनौती देखा परे मौद्रिक नीतिको  कार्यदिशा पुनरावलोकन गरिने स्पष्ट पारेको छ । आवश्यकताअनुसार ब्याजदर करिडोरलाई क्रमशः साँघुरो बनाइने तथा समष्टिगत विवेकशील नियमनका औजार अत्यावश्यक अवस्थाबाहेक परिवर्तन नगर्ने नीति पनि सार्वजनिक गरिएको छ।