अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई थप स्वायत्त, व्यावसायिक र प्रविधिमैत्री संस्थाका रूपमा विकास गर्न ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८’ संशोधन गर्नु अपरिहार्य भएको बताएका छन्।

शुक्रबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा प्रस्तावित विधेयकमाथिको प्रारम्भिक छलफलमा बोल्दै उनले बदलिँदो आर्थिक परिवेश, वित्तीय क्षेत्रका चुनौती तथा प्रविधिको तीव्र विकासलाई ध्यानमा राखेर ऐन परिमार्जन गर्न लागिएको स्पष्ट पारे।

अर्थमन्त्री वाग्लेका अनुसार कोभिड–१९ महामारीका बेला नेपालको भुक्तानी सन्तुलनमा दबाब परेपछि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)बाट लिइएको विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) अन्तर्गत गरिएका सुधारका प्रतिबद्धतासमेत विधेयकमार्फत कार्यान्वयन गर्न खोजिएको हो।

उनले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ ले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता सुदृढ गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको उल्लेख गर्दै गभर्नरको नियुक्तिलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट जोगाउने व्यवस्था ऐनको प्रमुख उपलब्धि भएको बताए।

"नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ ले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता सुदृढ गर्ने महत्वपूर्ण आधार तयार गरेको थियो। विशेषगरी गभर्नरको नियुक्तिलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट जोगाउने व्यवस्था गर्दै राष्ट्र बैंकलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने वातावरण दिएको थियो। हाम्रो जस्तो देशमा अर्थ सचिव बोर्डमा रहने व्यवस्थाले सरकारको वित्तीय नीति र राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिबीच आवश्यक समन्वय कायम गरेको छ," मन्त्री वाग्लेले भने।

नेपाल आईएमएफको सदस्य राष्ट्र भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, सुझाव र मुलुकको आफ्नै आवश्यकतालाई समेत ध्यानमा राखेर आर्थिक तथा वित्तीय स्थायित्वका लागि आवश्यक सुधार अघि बढाइएको उनले बताए।

केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततामाथि जोड दिँदै मन्त्री वाग्लेले राष्ट्र बैंकलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।

उनले डिजिटल प्रविधिको तीव्र विकाससँगै ‘डिजिटल करेन्सी’को अवधारणालाई पहिलो पटक कानुनी रूपमा समेट्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको जानकारी दिए।

मन्त्री वाग्लेका अनुसार संशोधन प्रस्तावमा वित्तीय संस्था, मुद्रा, मौद्रिक दायित्व तथा ऋण उपकरणजस्ता शब्दको परिभाषालाई थप स्पष्ट बनाइएको छ। त्यस्तै, गभर्नर तथा सञ्चालकको नियुक्ति र पदमुक्ति, सञ्चालक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार, खुद आय तथा वितरणयोग्य आयको गणना लगायतका व्यवस्थालाई पनि समयानुकूल बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ।

"विश्वव्यापी मान्यता अनुसार केन्द्रीय बैंक राजनीतिक चक्रभन्दा केही हदसम्म स्वतन्त्र हुनुपर्छ। तर सरकारसँग आवश्यक समन्वय गर्दै मूल्य स्थिरता, आर्थिक स्थायित्व, उत्पादन र रोजगारी वृद्धि जस्ता साझा उद्देश्यमा काम गर्नुपर्छ," उनले भने।

उनले थपे, "डिजिटल प्रविधिको तीव्र विस्तार, डिजिटल भुक्तानी प्रणाली र केन्द्रीय बैंकद्वारा जारी गरिने डिजिटल मुद्रा जस्ता नयाँ अभ्यासका कारण राष्ट्र बैंकको कानुनलाई पनि समयानुकूल बनाउन आवश्यक भएको छ। यही उद्देश्यले बोर्डको संरचना, सरकारसँगको सम्बन्ध तथा पदाधिकारीको योग्यता लगायतका विषयमा संशोधन प्रस्ताव गरिएको हो।"